सेटिङमा बदमासी

|

धनगढी : कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग थियो। ऐन हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ल्यायो। उक्त कार्यविधिपछि कर्मचारी सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत आयो। 

मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत उक्त अधिकार आएसँगै सेटिङ र मनपरी बढेको गुनासा आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार आफू मातहत ल्याएपछि सरकारका मन्त्रीहरूले स्वार्थ पूरा गर्नका लागि केही कर्मचारीलाई आफूअनुकूल सरुवा गरेको पाइएको छ। यस्तै सरुवा समय पुगेका कर्मचारीलाई पुरानै ठाउँमा राखेर समय नै नपुगेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको पनि खुलेको छ। 

गत साउनमा भएको सरुवालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो विषय पुष्टि हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक लीलाधर भट्ट बताउँछन्। ‘निजामती कर्मचारीको भनसुनको आधारमा सरुवा हुनु गलत प्रवृत्ति हो’, उनले भने, ‘यसले प्रदेशको समग्र विकास निर्माणमा नै असर गर्छ।’ 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सिनियर लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जिम्मेवारी पाएको ४ वर्ष भयो। लेखा समूहका कर्मचारीको दुई वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने भए पनि ४ वर्षदेखि उनी लेखा नियन्त्रक कार्यालयमै छन्। गत महिना भएको सरुवामा उनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मागेका थिए तर उनको सरुवा भएन। 

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाको पनि सरुवा हुने समय पुगिसकेको छ। उनले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सरुवा माग गरेर निवेदन दिए, उनको पनि सरुवा हुन सकेन। उनले मागेको ठाउँमा सामाजिक विकासमन्त्री नजिकका व्यक्तिलाई पठाइएको प्रदेश सरकार स्रोतले जनाएको छ।

आर्थिक चलखेल गर्नका लागि आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको छ। अनियमितता गर्न सेटिङ मिलाउने केही अधिकृतलाई पुरानै ठाउँमा राखेको छ। पैसा दिन नसकेका तथा भनसुन नगर्ने कर्मचारीको सरुवा भएन’, प्रदेश सरकार स्रोतले भन्यो। 

आफू अनुकूल चलाउन नपाइने कर्मचारीलाई पुरानै ठाउँमा राखेको प्रदेश सरकारले केही अधिकृतको भने स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि सरुवा रोकेको छ। सामाजिक विकासमन्त्री नजिक मानिएकालाई स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लेखा अधिकृतको पनि सरुवा भएको छैन।

मन्त्री दीर्घ सोडारीले नै उनको सरुवा गर्न नचाहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सोही ठाउँमा छन्। उनलाई पनि मन्त्री विनिता चौधरीले नै मन्त्रालयमा रोकेको बताइन्छ। बढी बजेट भएका मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवामा बदमासी गरेका छन्। सेटिङमा सहयोग गर्नेको सरुवा नगरेको स्रोत बताउँछ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव टुवराज पोखरेल भने कर्मचारीको सरुवामा सेटिङ नभएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘सबैका हकमा त्यस्तो भएको होइन। साथीहरूको केही गुनासो छ भने एक माघले जाडो जाने पनि होइन। मुख्यमन्त्री कार्यालयले फेरि सरुवा गर्न सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कर्मचारी अभावकै कारण अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ तर अनियमितता गर्ने उद्देश्यले नै कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने मन्त्रीहरूको प्रवृत्ति फेरिएको छैन। यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने र अनियमितता मात्रै बढाएको एकथरी कर्मचारीको भनाइ छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.