काठमाडौं : बालबालिकाहरू अबोध हुन्छन्। उनीहरूलाई सहयोग, सुरक्षा र विकास गर्नु अभिभावक र राज्यको कर्तव्य हो। भनिन्छ बालबालिकाहरू काँचो माटो हुन्। वास्तवमा बालबालिकाहरू जस्तो वातावरण र परिवेशमा हुर्किएका हुन्छन् अपवादबाहेक तिनीहरूका सामाजिक व्यवहार, संस्कार र ज्ञानको स्तर पनि त्यस्तै नै देखिन्छ।
बालमस्तिष्कमा सकारात्मक ज्ञान, सोच र चिन्तनको विकास गराउनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। उचित शिक्षादीक्षा पाएर राम्रो संस्कारमा हुर्किएका बालबालिकाहरू परिवार, समाज तथा राष्ट्रका गहना बनेका हुन्छन्।
बाल अधिकारका सवालमा विश्वमा थुप्रै प्रयासहरू भएका पनि छन्। बाल अधिकारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रले पनि बालबालिकाको लागि थुप्रै सवालहरू उठाएको छ। उनिहरूको यथोचित विकास र संरक्षणको लागि अनगिन्ति प्रयासहरू भए गरेका समाचार सुन्न पाइन्छ। नेपालमा पनि बाल अधिकारका लागि थुप्रै कानुनी तथा व्यवहारिक प्रयासहरू भएका छन्।
प्राय कम विकसित र राजनीतिक अस्थिरता भएका देशहरूमा महिला, बालबालिका, पिछडिएका वर्ग लगायतका पक्षहरूमा राम्रो र पर्याप्त ध्यान पुगेको पाइँदैन। कति देशहरूमा त कानुन नै राम्रो बनेको हुँदैन। नेपालमा बाल अधिकारका लागि कानुनी आधार प्रशस्तै छन्। तर कानुन एकातिर देखिन्छ भने व्यवहार अर्कैतिर छरपष्ट देखिन्छ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक मौलिक हकमा लिएको छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। बालबालिकाहरूको लागि सरकारी तथा गैरसकरकारी निकायहरूबाट थुप्रै प्रयास भएका सुनिन्छन्।
कानुनका किताबमा बालबालिकाका बारेमा कुनै कुरा छुट्यो कि भनेर सम्झीसम्झी सबै बुँदाहरू समेट्ने प्रयास गरिएका छन्। तर, बालबालिकाको अवस्था कानुनमा व्यवस्था भएजस्तो र प्रचार गरिएजस्तो वास्तविकतामा छ त?
बालबालिकाहरू सडकमा माग्न बसेकै छन्। बेवारिसे बनेका बालबालिकाहरू अनाथलयसम्म पुग्नसमेत सकेका छैनन्। दैनिक जीविकाको लागि इँटाभट्टामा नियमित काम गर्नेदेखि लिएर गाडीमा सानै उमेरदेखि खलासी गरिरहेका बालबालिकाहरू हामीले मात्र नभई सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत दिनहुँ देखिरहेकै कुरा हो।
गाउँ तथा शहरमा विशेषत: तिनै विशिष्ट तहमा कार्यरत र कानुन निर्मातादेखि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायमा कार्यरतहरूका घरमा नै घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्नको लागि बालबालिकाहरू राखिएका हुन्छन्। तिनीहरू कानुनी भाषामा भन्दा नाबालक नै हुने गर्छन्।
बाल बचाउ, बाल संरक्षण, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा लगायतका कुराहरू संयुक्त राष्ट्र संघदेखि विश्व समाजले स्विकारेको कुरा हो।
आज विद्यालयमा ती नाबालकहरू नियमित फी तिर्न नसकेर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। फी तिर्न नसकेर परीक्षा हलमा मानसिक यातनाको सिकार हुने गरेको यथार्थ छ। पाठ्यपुस्तक किन्न नसकेर कापी मात्र बोकेर विद्यालय गइरहेका छन्। यी यावत विडम्बना कानुन निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरू देखेर पनि किन बेखबरझैँ हुने गर्छन्?
सम्बन्धित नियामक निकाय तथा जिम्मेवार प्रशासकहरूले कानुनले फी लिन नमिल्ने भएकोले घुमाउरो भाषामा पैसा उठाउने अनौपचारिक स्विकृति दिने गरेका छन्। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन तथा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको कानुनी मर्म सम्बन्धित स्थानीय तहदेखि जिम्मेवार निकायहरूले किन स्वीकार गर्दैनन्?
पहिलो कुरा त कानुन निर्माण गर्नु नै ठूलो कुरा हो। तर कार्यान्वायन नभएको कानुनको कुनै अर्थ रहँदैन। कानुन कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नागरिक हुन्।
तर, नेपालजस्तो चेतनास्तर कमजोर भएका र पढे लेखेर पनि आत्मविश्वास कमजोर भएका नागरिक भाएको देशमा कानुनको खोजी सहजै हुन सक्दैन। कानुनी राज्यको मर्म स्थापित गर्न आम नागरिकमा कानुनप्रति पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ।
वर्षको एकपटक बालदिवस मनाएर मात्र बालबालिकाहरू अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैनन्। नागरिक पूर्ण सचेत हुनु नै पहिलो शर्त मान्न सकिन्छ। यसको लागि रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्छ। अर्थपूर्ण बालदिवस पनि एक महत्वपूर्ण कार्य हुन सक्छ।
बालबालिकाहरूको यथोचित रूपमा शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास गर्न उनीहरूलाई आधारभूत पक्षहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा कानुनले अगाडि सारेको छ। तर अस्वस्थकर र अव्यवस्थित वातावरणमा बालबालिकाहरू दिन काटिरहेका छन्।
पढ्ने विद्यालयको भौतिक वातावरण अनुकूल छैन। गाउँ समुदायमा खेल्ने तथा मनोरञ्जनका ठाउँहरू अत्यन्तै कम छन्। शहरी क्षेत्रमा त झन् यस्ता सुविधा त शून्य प्राय नै देखिन्छन्। बालबालिकाहरूका यस्ता पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने जिम्मेवार पक्ष सरकार नै हैन र?
बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास हुने खालका पर्याप्त वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा मात्र भविष्यमा सक्षम र सवल नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको लागि सम्बन्धित परिवार, समाज, स्थानीय सरकार, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू तथा समग्र राज्य नै जिम्मेवार पक्ष हुन्। अन्य कुनै पक्षले प्रभावकारी काम गर्न नसके पनि सम्बन्धित जिम्मेवार सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरेर भए पनि ध्यान दिनैपर्छ।
बालवालिकाको भविष्य निर्माण गर्नु परिवार तथा राज्यको पुर्ण दायित्वभित्र पर्दछ। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर बालबालिकाको सुनौलो भविष्य अन्धकारमय बनाउन कसैले मिल्दैन।
कथंकदाचित परिवारबाट बालबालिकाले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार पाउन सकेनन् भने पनि राज्य पन्छिन पाउँदैन। राज्यले सके थप विवेक पुर्याएर बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गनुपर्छ। यदि त्यो सम्भव भएन भने पनि बनेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वायनमा लाग्नैपर्छ। यो राज्यको अनिवार्य पूरा गर्नैपर्ने कर्तव्यभित्र पर्दछ। बालबालिकालाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।