‘देश भनेको गृहमन्त्रीको घर होइन’
‘देश भनेको गृहमन्त्रीको घर होइन’
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानुन मिचेको आरोप लगाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेश नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए। देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए।
उनले नेपाली जनताले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धन तन्त्रलाई पराजित गरी नेकपा एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने बताए। नेपालको न्यायालयमा अहिले कानुनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको जिकिर गरे।
जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनशाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यक्ता नरहेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो? भन्दै प्रश्न गरे।
देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २/४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताए। उनले पक्राउ पूर्जी जारी नभइ प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताए।
त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
अहिले नेपालको न्यायालयका बारेमा केही बोल्नै पर्दैन । कानूनको राज छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइन्छ, लगाउनु ठिक थियो कि थिएन ? त्यो लगाउनेले जानून् । संसदले विचार गर्न पाउनुर्पयो नि । ६ महिनासम्म सभामुखले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावना विचार पनि गर्दैन । विचारका लागि संसदसमक्ष पेस पनि गर्दैन । वदनियतका साथ छ, दूषित मनसाय छ ।
होइन भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश माथि लागेको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदको विषय नै नबनाइ घर्रामा राखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोगको विषय ६ महिनासम्म चुपचाप लागिन्छ । हामीले धेरैपटक भन्यौँ बाहिर निस्किएन । संसदले विचार गर्न पाउनुपर्छ । संसदको अधिकार सम्पूर्ण प्रयोग गर्ने सभामुखले पनि होइन, त्यसो भए त निर्णय गरेका भए हुन्थ्यो, महाअभियोग सदर भयो भनेको भए हुन्थ्यो ।
संसदको अधिकार खोसेर मनपर्दी र खेलवाड गर्ने हक सभामुखलाई छैन । तर सभामुखजीले त्यो गर्नुभयो । ६ महिनासम्म च्यापेर राख्नुभयो । अहिले त समय समाप्त भइसकेपछि संसदकै समय सकिएपछि अर्को प्रतिनिधि सभामा अर्कै बिजनेस अघि बढ्छ । जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनसाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । तर संसदले अभियोग प्रमाणित नगरेपछि प्रमाणित भएन, त्यसो भएपछि स्वभाविक रुपमा फर्केर जान्छ ।
प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै, कुनै अभियोग पुष्टि भएको छैन, त्यस्तो बेलामा घर प्रहरी लगाएर, राज्य लगाएर, राज्यको शक्ति लगाएर नजरबन्दमा राख्नु, छेकथुन गर्नु अराजकताको पराकाष्टा हो । यो सरकारको खोपडीले काम गर्न छोड्यो । यो स्वेच्छाचारिता अव्यवहारिक काम जो कुनै नागरिकमाथि आइपर्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा खोसियो ? कुन कानुनका आधारमा खोसियो ? गृहमन्त्रीको तजबिजी कानून, यो देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको देश हो ? मनपरी गर्ने देश हो ? गृहमन्त्रीको पदमा २/४ महिना कोही व्यक्ति पुग्यो भन्दैमा मनपरी गर्ने देश हो यो ? कानून छैन, लोकतान्त्रिक प्रणाली छैन ? कुन कानूनले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन कानूनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिना पक्राउ पूर्जी नजरबन्दमा राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको नाम लिन शर्म लाग्दैन तपाईहरुलाई ? सबै प्रायोजित कुरामा देश चलाउन खोजिएको छ । गलत ढंगमा देश लैजान खोजिएको छ । स्थिति नबिगार्नुस्, स्वेच्छाचारिता नअपनाउनुस्, अहिले कुनकुन तीन चार जना मिलेको गठबन्धनले तन्त्र नेपाली जनताले टिपेर मिल्काइदिन्छन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।