काठमाडौं : नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध आजै ५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले थाहा सञ्चार नेटवर्कलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार पाँचवटै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई भोलि एउटै इजलासमा हुनेछ। राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायत अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट एकै प्रकृतिका हुनाले एकै इजलासमा हेरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
साथै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरू राष्ट्रपतिबाट भएको रहेछ भने सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।