काठमाडौं : सरकारले शुक्रबार सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न १२ निर्णय गरेको छ।
संयोजक पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको समिति बैठकले चाडपर्वमा यात्रुको भीडभाडको बहानामा झुन्डिएर तथा छतमा बसेर यात्रा गराउन नपाइने निर्णय गरेको छ।
जिल्लास्थित बजार अनुगमन समितिमार्फत राजमार्गहरुमा रहेका होटल, रेष्टुरेण्टहरूको खानाको परीक्षण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण कमजोर भएकाले समयमा सुधार नगरे कानून अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा राजमार्गहरुमा स्थान पहिचान गरी टाइम कार्ड लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए।
बीमा नभएका र मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनलाई रुट परमिट नदिन यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। बीमा नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाइ हुने तथा मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनहरुको बीच बाटोमा यान्त्रिक समस्या देखिई दुर्घटना हुने तथा यात्रुहरू अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले रुट परमिट नदिन भनिएको हो।
दुर्घटना भई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघको समन्वयमा लागत व्यहोर्ने गरी हवाई साधन परिचालन गरिनेछ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार हरेक सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार किट, प्रहरी हटलाइन नम्बर लगायतका आवश्यक सूचनाहरु रहेको स्टिकर, दुर्घटना भएमा संकेत गर्ने वस्तु राख्ने र सवारी साधन सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, चालकले अस्वभाविक किसिमले सवारी चलाएमा कम्प्लेन गर्न सम्पर्क फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने र तत्काल परिचालित हुन सबै प्रहरी युनिटलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।
बैठकले भोलि आइतबारदेखि मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको आधिकारिक बिक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा उपत्यकाका मुख्यमुख्य स्थानहरुमा यान्त्रिक परीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सवारी साधनहरुको सहज सञ्चालनको लागि यातायात व्यवसायी महासंघको तर्फबाट प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र सो व्यक्तिको टेलिफोन नम्बर समेतको जानकारी नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको छ।
दुर्घटना न्यूनीकरणमा पूर्व सतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्वमा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य गर्न पनि आज शनिबारै निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडकको आवश्यकताअनुसार अवस्था सुधार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको बताए।
यसअघि लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा दुईजना चालकको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि कडा रुपमा यसको कार्यन्वयन गराउने र सो नभएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, चाडपर्वमा हुने चोरी तथा आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणका लागि राजमार्गका ठाउँठाउँमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी परिचालन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
समितिमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डीआईजी मीरा चौधरी, नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका डीआईजी बसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी पशुपतिनाथ बाहिनीका प्रमुख कुमार न्यौपाने र गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराई सम्मिलित ७ सदस्य रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।