दशैँपछि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौँ : उपमेयर डंगोल
दशैँपछि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौँ : उपमेयर डंगोल
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको छ। मंगलवार महानगरपालिकाकी उपमेयर डंगोलको टोलीले दशैँ लक्षित बजार अनुगमन गरेको हो।
उपमेयर डंगोलको टिमले टुकुचास्थित तरकारी बजार, खाद्यन्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरहरूमा अनुगमन गरेको छ। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्रि पसलहरूमा गएर सामानको बिल, रजिस्ट्रेसन गरे/नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो।
बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डंगोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताइन्। उनले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरू नै थाहा नभएको र उनीहरूलाई सचेत गराइएको बताइन्।
उनले बेच्ने मात्र नभइ किन्ने मानिसहरूमा पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको उनको भनाइ छ। अनुगमनको क्रमलाई दशैँपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन्। जानेर बजारमा उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने र अखाद्य सामग्री बेच्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन्।
‘दशैँको समयमा धेरै अनियमितता हुने देखिएको छ, बजारमा मूल्य धेरै हुने, कति कुराहरू सकिसक्यो भनेर स्टोर गरेर राख्ने भएका छन्। कारबाही भन्दा पनि सचेतना जगाउनका लागि हामीले अनुगमन गरेका हौँ। कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरू नै थाहा छैन’ उनले भनिन्, ‘सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गरेको खण्डमा कानूनी कारबाही गर्नेछौँ। बेच्ने मान्छे मात्र नभइ किन्ने मान्छे पनि खाद्य र अखाद्यको पहिचान गर्न नसकेको हामीले पायौँ। हामी जति ठाउँमा गयौँ त्यहाँ अखाद्य नै बेचिरहेको पायौँ। दशैँपछि पनि हामीले टिमटिम बनाएर अनुगमन गर्नेछौँ।’
‘मिति सकिएका सामग्री बेचेका छैनौँ’
अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको थियो। जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट वागमती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दाबी गरिन्। विभागबाट भएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
यस वर्षको दशैँका लागि विभागले १८ सय खसीबोका र ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको बताइन्, कतिपय च्याङ्ग्राहरू आइसकेको र केही आउने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले उपभोक्तालाई डेट सकिसकेका खाद्य सामग्री बेचेका छैनौँ। हामी महानगरपालिकाले दिएको सुझावलाई सुधारेर जान्छौँ। १८ सय खसीबोका, ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउनेछौँ। कतिपय च्याङ्ग्रा आइसकेको छ। आउनेक्रममा छ।’
राज्य जिम्मेवार बनेन
त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए। उनले महानगरले गरेको आजकै अनुगमनमा पनि सरकारी संस्थाहरूमा नै अखाद्य सामग्री फेला परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरू धेरै भेटिएको उल्लेख गर्दै यस्ता सामग्री बिक्री गर्न कानूनले नै वर्जित गरेको बताए। सरकारी संस्थाहरूमा नै अखाद्य सामग्री भेटिएको भन्दै सरकारी संस्थाहरू सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ रहन आवश्यक रहेको बताए।
‘उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार बनेको पाइएन। अनुगमनका क्रममा के देखियो भने अधिकांश पसलहरू दर्ता भएका छैनन्। उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरू धेरै भेटिएका छन्’ उनले भने, ‘सरकारकै कम्पनीहरूमा अखाद्य सामग्री भेटिएका छन् । सरकारी संस्थाहरू नै सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ हुनुपर्छ।’
उनले नागरिकप्रति सरकारी संस्थाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने र विशेष गरी स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिन आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।