कर्णालीमा पहिलो दल बन्ने एमालेको दाउ
कर्णालीमा पहिलो दल बन्ने एमालेको दाउ
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रीय सहमतिअनुसार भागवण्डा मिले पनि स्थानीय तहको चुनावमा भएको धोकाका कारण सत्ता गठबन्धनका दल ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
एकले अर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिएका सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू धोका हुने डरले सशंकित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका गरी ७४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।
१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। कतै नेकपा माओवादी केन्द्र त कतै नेपाली कांग्रेसले एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्णालीमा धेरै सिट गुमाउनु परेको चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्र हुने गरेको छ।
माओवादी केन्द्र स्थानीय चुनावमा डोल्पाको मुड्केचुला ,जगदुल्ला र ठूलिभेरी नगरपालिकामा एक्लै चुनाव लडेको थियो भने सत्ता बाहिर रहेको एमालेसँग समाजवादी र कांग्रेसको गठबन्धन भएर माओवादी विरोधी मोर्चा निर्माण गरी चुनावमा सहभागी भएका थिए।
त्यस्तै, रुकुम पश्चिममा समेत माओवादी एक्लै अन्य सबै दल गठबन्धन गरी चुनाव लडेका थिए। जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहमा गठबन्धन गरिएको भए पनि परिणाम उल्टो आएको थियो। जसका कारण अहिले पनि एकले अर्कालाई चुनाव हराएको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप लगाउने क्रम जारी छ। जुम्लामा अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धन दलबीचमा तालमेल नै भएन्। सल्यानको अवस्था पनि अन्य जिल्ला भन्दा फरक रहेन।
कर्णालीमा सत्तारुढ दलहरू सही नतिजा कसरी निकाल्ने भन्दै स्थानीय चुनावमा धोका दिने व्यक्तिबारे मसिनो गरी अध्ययन जारी रहेको नेपाली कांग्रेसबाट गठबन्धनको तर्फबाट बारेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार (पराजित) महेन्द्रबहादुर शाहले बताए। डोल्पामा समेत पटक, पटक एकै व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने तर जिल्लाका लागि केही पनि नगर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। त्यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट एसको भागमा प्रतिनिधिसभाको एक सिट परेको छ।
हुम्लामा चुनावको मुखमै आएर छक्कबहादुर लामानेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। डोल्पामा पूर्वमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता नन्दबहादुर बुढा एमालेमा प्रवेश गरे। जाजरकोट क्षेत्र नं. १ मा माओवादीले दाबी गरे पनि नपाएपछि त्यहाँबाट सिफारिस गरिएका उम्मेदवार रामदीप आचार्य समानुपातिक ( खस आर्य) मा आफ्नो नाम अटाएका छन्।
समानुपातिकबाट नाम हटाइएपछिमाओवादी केन्द्रकै कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष ढकवीर राना रुष्ट भएका छन्। रुकुम पश्चिममा माओवादी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनले पनि सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट रहेको स्टाटस लेखेकी छिन्।
दैलेख क्षेत्र नं. २ को (ख) का लागि माओवादीले सुशिल रावतलाई टिकट दिए पनि अन्तिममा एमालेबाट विद्रोह गरेर आएका योगेन्द्र शाहीलाई टिकट दिएपछि रावत रुष्ट भएका थिए।
कर्णालीको सबै भन्दा बढी उम्मेदवार भएको जिल्ला सुर्खेत र दैलेख हो। त्यहाँ प्रतिनिधिसभा संख्या दुई–दुई रहेको छ। हिमाली जिल्लाहरूको मतदाता संख्या कम रहेको छ। हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा ठुला नेताको कब्जामा छ। ठूला नेता भएको ठाउँमै बढी असन्तुष्टि रहेको भाव सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको छ।
यता नेकपा एमालेले गठबन्धन भन्दाअघि उम्मेदवार टुंगो लगाएका कारण पहिलो चरणको प्रचार सकेर दोस्रो चरणको प्रचारमा लागेको पाइएको छ। सत्तारुढ दल भित्र जहाँ बढी असन्तुष्टि छ, त्यहाँ एमालेले मुख्य निशाना बनाएको छ। तेस्रो ‘पोजिसन’मा रहेको नेकपा एमाले कर्णालीमा अब पहिलो बन्ने दाबीका साथ लागेको छ।
कुन क्षेत्रमा कति उम्मेदवार
२-२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १७ जना उम्मेदवार बनेका छन् भने दैलेखमा १३ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यस्तै, सल्यानमा ७, डोल्पामा ५, मुगुमा ५, जुम्लामा ५, कालिकोटमा ७, जाजरकोटमा ६ र रुकुम पश्चिममा ६ प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार छन्।
हुम्लामा भने सबैभन्दा कम तीन जना मात्रै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस जिल्लामा गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा माओवादी, एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार रहेका छन्। यस्तै, १० जिल्लामा १३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।
प्रदेश सभाका २४ सिटमा ११६ जना
कर्णालीमा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि ११६ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ २४ निर्वाचन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतका चार निर्वाचन क्षेत्रमा २९ जना प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् भने सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा ६ उम्मेदवार छन्।
सुर्खेत र दैलेखमा ४-४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। बाँकी जिल्लामा २-२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सुर्खेतपछि दैलेखमा २०, सल्यानमा ११, कालिकोट र हुम्लामा १०-१० जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
यस्तै, डोल्पामा ७, मुगुमा ८, जुम्लामा ८ र जाजरकोटमा ७ जना उम्मेदवार छन्। यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि १६ स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।