धनकुटा : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि धनकुटामा दलितको उम्मेदवार शुन्य र महिलाको उम्मेदवार न्यून रहेको छ। धनकुटामा एक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको उम्मेदवारी नै परेको छैन।
प्रदेशसभाको २ जना सदस्यका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा १ जना महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं. ख मा नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुसुम कुमारी श्रेष्ठले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। दलितको उम्मेदवार भने शुन्य रहेको छ। धनकुटामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका ठूला दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन्।
यस्तै, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन्। दलितलाई त धनकुटाका राजनितिक दलले समानुपातिकमा समेत अटाउन सकेका छैनन्।
महिला अधिकारकर्मी गीता अधिकारीले महिलाहरुलाई राजनितिक दलले दिँदा लिने र नदिँदा हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा बनाएको बताउँछिन्। उनले दलले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहनु, निर्वाचन प्रणाली महंगो हुनु, संविधानले अधिकार दिएपनि मानिसको रुपमा महिलालाई नहेरिनु जस्ता कारणले समस्या भएको बताउँछिन्।
उनले आर्थिक रुपमा महिला स्वतन्त्र नहुने र चुनावमा खर्च पनि बढी गर्न महिला डराउने भन्ने मनोभावना रहेको बताइन्। उनले राजनिति परिपाटी सुन्दर बन्दा महिलाले उम्मेदवारी पाउने आश रहेको बताउँदै धनकुटाका एक जना महिलाले उम्मेदवारी पाउनुमा आशा पलाएको उनको भनाइ छ।
सती प्रथाबाट अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरै उपलब्धी भएको कारणले निराश हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको अधिकारीको भनाइ भनाइ छ।
दलित अधिकारकर्मी कोपिला शंकरले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन्। संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राईले जिल्ला समितिले सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले जिल्लाले महिला र दलितलाई सिफारिस गरेको बताए। उनले उम्मेदवार बनाउने अधिकार केन्द्रको मात्रै भएकाले जिल्लाले बोल्न सक्ने ठाउँ नै नरहेको राईले बताए।
राईका अनुसार धनकुटाबाट कांग्रेसले प्रदेश सभा तर्फ २ जना महिलालाई प्रत्यक्षमा र २ जना दलितलाई समानुपातिकमा सिफारिस गरेको थियो। यता नेकपा एमाले धनकुटाका सचिव निरन राईले महिला र दलितलाई उपेक्षा गरेको नभइ टिकट वितरण केन्द्रले गर्ने भएकाले जिल्लाको अधिकार नभएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।