काठमाडौं : काभ्रे पलान्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाले युवालाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने तयारी गरेको छ। नगरपालिकामा रहेका युवालाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कोरिया पठाउने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
निर्वाचनको मैदानमा रहँदा स्वदेशमा रोजगारी दिने घोषणा गरेका स्थानीय तहका प्रमुख यतिवेला रोजगारीका लागि दक्ष युवा शक्तिलाई विदेश पठाउने दौडमा रहेका छन्। कोरियाका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी युवालाई कोरिया पठाउन लागि परेका छन्। कतिपय नगरपालिकाले रोजगारीका लागि युवा पठाइसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय सरकार पठाउने तयारीमा रहेका छन्।
कोरिया रोजगारीमा कामदार कसरी पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख कुनसाङ लामाले बताए। कसरी कति जना पठाउने भन्ने यकिन तथ्यांक तयार भएको छैन। नगरपालिकाले युवाको सूची तयार मात्र पर्ने काम हो। विदेश जान लाग्ने खर्च लगायतका काम व्यक्ति स्वयंले गर्ने तयारी छ। सरकारसँग छलफल गरी आवश्यक कागजपत्र तयार गर्ने उनको भनाइ छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई रोजगारी प्रधान गर्न नसकी रोजगारीका लागि विदेश पठाउन लागेको हो।
त्यसैगरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले गत जेठमा कोरियाको मुजुगुनमा ६ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कामदार पठायो। गाउँपालिकाले मुजुगुनसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो। ‘करिब एक सय कामदार पठाउने तयारी गरिरहेका थियौँ’‚ धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलले भने, ‘रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई विदेश पठाउने तयारी गरिरहेका थियौँ। गलत प्रक्रिया भयो भन्दै सरकारले रोकिदियो।’
धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलका अनुसार मुजुगुनले १४६ जनाको भिसा पठाएको थियो। गाउँपालिकाले युवाको सूची मात्रै तयार गरेको हो। श्रम स्वीकृति नपाएपछि कतिपय श्रमिक आफैँ पनि उडेका छन्। उनले भने, ‘कामदारले हवाई टिकटबापत १ लाख ३२ हजार, बिमाबापत १३ हजार र भिसाबापत ७ हजार गरी १ लाख ५२ हजार तिरेर जाने तयारी गरेका थिए।’
कामदारले मुजुगुन क्षेत्रमा स्थानीय कोरियाली नागरिक वा कम्पनीले सञ्चालन गरेका कृषि फार्म, खेतीपाती वा माछा उत्पादनका काम गर्ने सम्झौता भएको थियो। जे७ अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक नपठाउन पत्राचार गरेसँगै रोकिएको पोखरेलले बताए। संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र थप निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार दुई वर्षे करारपत्र बमोजिम मात्रै कामदारलाई पठाउन पाइन्छ व्यवस्था छ तर कोरियाका हकमा चार वर्ष दश महिनाको करारमा पठाउने प्रावधान छ। ईपीएस मार्फत हालसम्म कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा ६६ हजार नेपाली कोरिया पुगेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यविधिमा पालिकाले विभिन्न देशका पालिका तहमा भगिनी सम्बन्ध कायम गरी विकासमा साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनीहरूलाई कामदार पठाउने अधिकार नभएको जानकारहरू बताउँछन्। झापाको कनकाई नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि करिब २ सय श्रमिक कोरिया पठाएको छ। स्थानीय सरकारलाई वैदेशिक राेजगारीमा पठाउन राेक लगाएकाे संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय सरकारको गलत कदम : विज्ञ गुरुङ
स्थानीय सरकारले युवालाईृ रोजगारीका लागि आफूखुसी विदेश पठाउनु गलत भएको श्रम रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संघ सरकारको काम हो। स्थानीय सरकारले आफूखुसी पठाउन मिल्दैन। स्थानीय सरकारले आफूखुसी कामदार पठाउँदा भविष्यमा भइपरी आउने समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मात्र रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था छ।
यसरी जाने कामदारको सुरक्षा र अधिकारको जिम्मेवारी लिने निकाय छैन। ‘ईपीएसबाट गएका कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन कल्याणकारी कोषले खर्च बेहोर्छ। एकजनाको शव ल्याउन १२ लाख खर्च हुन्छ। श्रम स्वीकृति नलिई गएका कामदारको जिम्मेवारी कोषले बेहोर्दैन।’
स्थानीय सरकारले पठाएको कामदारको उद्धारमा समस्या हुने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।