|

काठमाडौं : मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

सत्तागठबन्धनका मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समेत आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सबै दलले चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरेका छन्। स्वास्थ्यका कतिपय विषय भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै उठाइसकेका विषय आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन्।

काँग्रेसको एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था'

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई १०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता बढाई पाँच वर्षभित्र ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था'को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कार्यक्रम उल्लेख छ।

काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ‚ ‘दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न र टिकाइराख्न रुचि र विज्ञताअनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः 'एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।'

स्मरणीय कुरा के छ भने काँग्रेसले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता बढाउने एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य’ संस्था कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै ल्याउन शुरु गरिसकेको छ।

यसका लागि २०७७ सालमा कार्यविधि समेत बनिसकेको छ। उक्त कार्यविधिमा कुन तहका चिकित्सकले कति भत्ता पाउने समेत उल्लेख छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक-स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक- स्वास्थ्यकर्मी एक संस्थाबाहेक अन्यत्र काम गर्न पाउनेछैनन्।’

तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो तर विभिन्न कारण गर्दा यो लागू हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने‚ ‘हामीले नै २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ‚ पछि विभिन्न कारणले यो पास भएन।'

यसैगरी स्वास्थ्य बिमाबाट प्रदान हुने उपचार खर्चको दायरा पनि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

तर अहिले नै सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमामा अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिँदा स्वास्थ्य बिमामार्फत हुँदै आएको सेवा खुम्चिएको अवस्था छ।

यसका साथै ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जस्ता महत्त्वाकांक्षी विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

हरेक पालिकाबाट एक/एक जनालाई चिकित्सा र नर्सिङ पढाउने माओवादीको घोषणा

सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रत्येक वर्ष पालिकाबाट छात्रवृत्तिमा ‘एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स’ पढाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‘पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने शर्तमा हरेक पालिकाबाट वार्षिक कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछ। डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनेछ’, प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ।’

उसले आमनागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्‍याउन डाक्टरहरूको संख्या बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यो पनि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मात्रै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

मेडिकल शिक्षा जस्तो संवेदनशील शिक्षा स्थानीय तहले दिएर नसक्ने हुँदा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको यो विषय सस्तो लोकप्रियता बाहेक केही नरहेको बताउँछन्‚ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक तथा साझा स्वास्थ्य सेवाका वर्तमान महाप्रबन्धक चूणामणि भण्डारी।

‘मेडिकल शिक्षा स्थानीय तहले पढाएर हुने विषय होइन‚ फेरि सबै स्थानीय तहले पढाउन सक्छन् भन्ने पनि हुँदैन। यो कार्यक्रम त सस्तो लोकप्रियता मात्रै हो’‚ उनले भने।

यस्तै उनले दलहरूले उपचारात्मक सेवालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएको हुँदा यो त्यति प्रभावकारी नहुने समेत उनको भनाइ छ।

‘रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो। त्यसका लागि जनस्वास्थ्यका हिसाबले विभिन्न रोगका रोकथाम गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो र दलहरूले रोग लागेपछि यति उपचार गर्ने त्यति बजेट दिने भन्ने विषय मात्रै समेटेको पाइएको छ‘‚ उनले भने।

सबै स्थानीय तहमा दुई वर्षमा आधारभूत अस्पताल : एमाले

एमालेले पनि स्वास्थ्यका विषयलाई महत्त्व दिएको छ। एमालेले मुख्यतया स्थानीय तहमा हाल निर्माण भइरहेका ५‚ १० र १५ शय्याको स्थानीय तह आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका यी अस्पताल निर्माण भइरहेका छन्।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो।

निर्माण शुरु गरेको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि अस्पताल निर्माण भएको छैन। मंसिर १५ गतेसम्म ३९६ वटा अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो।

यस्तै एमालेले काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्या र सातै प्रदेशमा ५०‚ ५० शय्याका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। विज्ञहरूले थप अस्पताल बनाउनुभन्दा पनि भएका अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्दै विशिष्टीकृत बनाउँदै लानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

घातक रोगको उपचारको लागि स्वदेशमै विशिष्टीकृत उपचार दिने अस्पताल निर्माण गर्ने समेत एमालेले बताएको छ। महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड किन्न वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने एमालेले जनाएको छ।

यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेशन थिएटर,आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सेन्टरसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गर्ने विषय समावेश छ।

यसका साथै प्रत्येक पालिकामा एमडीजीपीलगायत विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

तर २०७६ सालमा आएको कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी औँल्याए पनि दलहरूले त्यस्ता कमजोरी समेट्ने खालका स्वास्थ्यका कार्यक्रम आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्न नसकेको मेडिकल शिक्षा जस्तो संवेदनशील शिक्षा स्थानीय तहले दिएर नसक्ने हुँदा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको यो विषय सस्तो लोकप्रियता बाहेक केही नरहेको बताउँछन् साझा स्वास्थ्य सेवाका महाप्रबन्धक भण्डारी।

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अस्पतालको संख्या बढाउने घोषणाभन्दा पनि भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाएर ३६५ दिन नै स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयहरू उठान गर्नुपर्ने भए पनि त्यो विषय कसैले समेट्न नसकेको भण्डारीको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.