जानकार भन्छन्- मत तान्ने मेलो मात्र!
जानकार भन्छन्- मत तान्ने मेलो मात्र!
काठमाडौं : ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथै नेकपा एमालेले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सबैजसो दलहरूको घोषणापत्रले उस्तै विषयवस्तु समेटेका छन्।
दलहरूले मतदाता लोभ्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै दलका नेताहरूले चर्का भाषण गरे पनि घोषणापत्रमा भने विदेसिएका युवा फर्काउने अर्थात स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय सबैजसो दलले उल्लेख गरेका छन्।
तर स्वदेशमा के कस्ता काममा रोजगारी दिने उपाय भने कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन। देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने र कृषिमा लगानी गर्ने विषयसमेत उठाइएको छैन।
यसरी चुनावलक्षित घोषणा गर्दा दलहरूका यी घोषणापत्र मतदातालाई रोजगारीको प्रलोभनमा पारी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने मेलो मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन्।
देशभित्र रोजगारी नपाएर रोजीरोटीका लागि करिब ४५ लाख नेपाली विदेशिएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाइ वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ।
देशमा ०६०/६१ देखि विदेसिएका कामदारबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ।
देशको अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीमा राजनीतिक दलहरूले गहन रुपमा नलिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
नारा जस्तो घोषणापत्र, छैन पूर्व तयारी
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काउनु अर्थात देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु आफैँमा राम्रो विषय हो र यसलाई दलहरूले उठाएका पनि छन्। तर विषय उठाउँदैमा गाँस, वास र कपासको जोहो गर्न विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाने नेपाली फर्कने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने अवस्था छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ सयजना नेपाली एकै पटक स्वदेश फर्किए भने तिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुनै योजना न त सरकारमा रहेका दलसँग छ न त प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग।
अलपत्र पुनः एकीकरण योजना
करिब २ वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले श्रमिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा गर्यो। रोजगारी गुमाएका‚ विभिन्न समस्यामा परेका तथा स्वदेशमा नै केही गर्न चाहने नेपालीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाले देशभित्रै रोजगारी पाइने आसमा स्वदेश फर्किए पनि तर सरकारको योजना योजनामै सीमित भएसँगै विकल्पमा फेरि वैदेशिएका छन्।
२ वर्षमा ५ जना मन्त्रीले श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् वा ल्याएनन्। हाल सोही विषयलाई दलहरूले चुनावी ‘मसला’को रुपमा प्रयोग गरेका छन्।
स्वदेशमै रोजगारी : दलको चुनावी ‘मसला’
राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराइने बताए पनि तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्न अवस्था नरहेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्। राजनीतिक दलले वैदेशिक रोजगारीलाई चुनावी मसलाको रुपमा प्रयोग गरेको उनको तर्क छ।
नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाखको हाराहारी मानिसहरू आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता सरकारी र निजी कुनै पनि क्षेत्रमा छैन।
त्यसैले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दैमा वा सरकारले बजेटमार्फत उनीहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्दैमा ती वर्षेनी श्रम बजारमा आउने ५ लाख युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
सरकारसँग कुनै योजना नभएको र योजनाविहीन विषय घोषणापत्रमा ल्याउँदैमा बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारी दिन्छु भन्दै घोषणा गर्नु मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नुबाहेक अरु केही पनि होइन।’
२०७५ जेठ ८ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारले ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने बताएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले-माओवादी) को सरकारले सो घोषणा गरेको ५ वर्ष भयो।
त्यसपछि सरकार चलाएको गठबन्धनका दलको पनि अवस्थामा कुनै सुधार गर्न सकेन। वैदेशिक रोजगारीको अवस्था हट्नुको सट्टा अझ बढ्दै गएको छ।
सो अवधिमा दैनिक १ हजार ५ सयको हाराहारीमा नेपाली विदेशिने गरेका थिए। हाल सो संख्या बढेर दैनिक १ हजार ७ सय विदेशिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
दलहरूले कुनै पूर्वतयारी नगरी स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौं भनेर लोभ्याउनु रोजगारी गरिरहेका जनतालाई दुःख दिनुबाहेक अरू केही नभएको उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।