‘नेताले उच्च शिक्षाको महत्व बुझेनन्’
‘नेताले उच्च शिक्षाको महत्व बुझेनन्’
काठमाडौं : मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आफ्ना घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूले जारी गरिसकेका छन्।
घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रको लागि आश्चर्य लाग्ने कुरा समेटिएका छन्। तर बिडम्बना! प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र बेथितिको निराकरणबारे कुनै कुरा समेटिएको छैन।
नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने, सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने उल्लेख छ तर त्रिवि सुधारका योजना उल्लेख छैन।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदानप्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने कुरा मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने कुरा मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह-कुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। तर त्रिविको व्यवस्थापनबारे समेटिएको छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा पनि त्रिवि सुधारका कुनै योजना समेटिएको छैन।
त्रिविमा सधैं ताला
२०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिवि उच्च शिक्षाका लागि देशको पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो।
विश्वविद्यालयले देशका लागि योग्य‚ कर्णधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो तर शिक्षा प्रदान गर्नुको साटो विश्वविद्यालयमा कहिले विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठन त कहिले आंशिक प्राध्यापकले आन्दोलन गर्न कहिल्यै छाड्दैनन्।
आन्दोलनकै अखडा बनेको छ त्रिवि। तालाबन्दी हुन्छ। २ वर्षमा २ सय दिन त्रिविका कार्यालयहरूमा ताला लागेको हुन्छ। गत असोज २७ गतेसम्म व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बिबिए छैटौं सेमेस्टरका विद्यार्थी र नेपाल विद्यार्थी संघले भिसी कार्यालय, रजिष्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा ताला लगाएका थिए।
तर असारदेखि लागेको ताला ३ महिनापछि खुलेको छ। अहिले भने त्रिविको कुनै पनि कार्यालयमा ताला नलागेको त्रिविका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। ‘अहिले कुनैमा ताला लागेको छैन, प्रशासनिक काम पनि रोकिएको छैन,’ उनले भने।
१५ महिनामा पनि सार्वजनिक हुँदैन परीक्षाफल
त्रिविमा समस्या तालाबन्दीको मात्र होइन। त्रिविले समयमा परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि समेत खेलवाड गरेको छ। परीक्षा लिएको १५ महिनासम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
त्रिविले केही दिनअघि करिब २ वर्षपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ४ वर्षे बिएस्सी प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। तर मानविकी संकायको बिए प्रथम वर्षको परीक्षाफल, बिबिएस प्रथम वर्षको नतिजा १५ महिना भइसक्दा पनि प्रकाशित भएको छैन। ०७८ साल साउनमा बिएको परीक्षा भएको थियो।
शिक्षाविद् भन्छन् : त्रिवि सुधार नेताको प्राथमिकतामा नै परेन
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा त्रिवि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलले उच्च शिक्षाको महत्व बुझ्न सकेन, सबै विश्वविद्यालयमा सरकार र दलको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भइरहेको छ। सायद आफ्नै कार्यकर्ता भएकाले होला, स्कुललाई पनि राजनीतिमुक्त बनाई झण्डा बोक्न नपाइने भनेर घोषणापत्रमा ल्याउनुपर्ने थियो तर आएन,’ उनले भने।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति समेत रहेका माथेमा कांग्रेस र राप्रपाले ल्याएको विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताउँछन्।
अब क्याम्पस क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिँदै गए मात्र उच्च शिक्षामा सुधार हुने उनको भनाइ छ।
‘त्रिवि धेरै ठूलो भयो, अब ठुल्ठूला क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिँदै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा त्रिविलाई सजिलो पर्छ। त्रिचन्द्र, पाटन, पद्मकन्या क्याम्पसको आफ्नै सञ्चालक समिति हुन्छन्। कोर्स पनि एउटै पढाउने भन्ने छैन‚ छुट्टाछुुट्टै कोर्स बनाएर पढाउँदा नि हुन्छ, पढाइमा भेराइटी भन्ने चाहिन्छ।’
त्रिविमा देखिएको कमजोर भनेकै अपनत्व नभएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘त्रिविलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ, कमजोर भनेकै यसमा अपनत्व छैन। हरेक क्याम्पसमा अपनत्व ल्याउनुपर्छ- मेरो क्याम्पस हो, म यहाँको शिक्षक, विद्याथी हुँ राम्रो गर्दै विश्वविद्यालयलाई अगाडि लैजान्छौं भनेर जानुपर्छ।’
उनका अनुसार पञ्चायत शुरु हुनुभन्दा अगाडि क्याम्पसमा अपनत्व थियो तर अहिले हट्यो।
अर्का शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पार्टीकै कार्यकर्ता भएकाले त्रिविमा सधैं आन्दोलन र तालाबन्दीको समस्या हुने गरेको बताउँछन्।
‘विद्यार्थी राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता हुन्छन्, यसो भएपछि तालाबन्दी सधैं भइरहने भयो। अब आन्दोलनको विकल्प खोज्नु पर्याे,अरुको पढ्ने अधिकार हनन गर्न भएन। केही असमझदारी भए वार्ता, छलफलमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।