प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा करिब ३ साताअघि मात्रै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। सबै दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रले पूरा हुनै नसक्ने, हावामा महल बनाउने जस्ता कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने विभिन्न सपनाका गफलाई उनीहरू मुख्य ऐजेण्डा बनाउन पुगे। पानीमा उठ्ने फोकालाई आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर अहिले हासिल भएको आर्थिक वृद्धिको दर दोब्बर बनाउने जस्ता कुरालाई समेटेर आर्थिक विकासको लामो दस्ताबेज नै दलहरूले सार्वजनिक गरे।
अहिलेका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओबादी लामो समय देखी आलोपालो सत्तामा बसिरहेका छन्। तर, यति लामो समयसम्म पनि देशमा आर्थिक विकासका मुल फुट्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुनुभन्दा ३ साताअघि आएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नुलाई आम नागरिकले विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार देखिँदैन।
घोषणापत्रले समेटेका आर्थिक विकास र ऐजेन्डालाई हेर्न हो भने कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने, पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनेको छ।
कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुनै खाका घोषणापत्रमा छैन। अहिले श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन। यस्तो अवस्थामा १२ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कुरा कुनै पनि अवस्थामा सम्भव हुन सक्दैन।
योसँगै पाँच वर्षभित्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने उसले भनेको छ।
आगामी पाँच वर्षमा निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरी समृद्धि ल्याउने भने पनि कसरी ल्याउने भन्ने कुरालाई घोषणापत्रले बेवास्ता गरेको छ। २०७४ मा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने घोषणा गरेको थियो। तर, ती कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
त्यसैगरी, उसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमिको वर्गीकरण, भूमि बैंक स्थापना गरी स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। योसँगै अधिक आयात हुने धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपजको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ। अघिल्लो पटकको घोषणा पत्रमा पनि यिनै कुराहरू समावेश गरिएको थियो। तर ब्यवहारमा यी कुनै पनि कुरा लागू हुन सकेनन।
एमालेले पनि सुरुका वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा त्यसलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ। उसको घोषणापत्रमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख छ। कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिने विषयलाई समावेश गरिएको छ। तर, कार्यान्वयन हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
कृषिमा सुधार गर्न सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकेको भए मात्रै पनि विकास हुन्थ्यो। तर, हामीकहाँ सिँचाइ अभावमा धेरै उब्जाउयुक्त जमिन बाँझो खेतमा परिणत भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा कृषिमा सुधार आउन सक्दैन। ‘खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’ भने नारा कागजमा मात्रै सीमित रहने देखिएको छ। सिँचाइ अभाव, मल, बिउ बिजनका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा भारतको भर पर्नुपर्ने विडम्बनालाई भुलेर घोषणापत्र बनाएको देखिन्छ।
माओवादीले पनि पाँच वर्षभित्र १० लाख युवालाई रोजगारी दिने भनेको छ। तर कसरी दिने भन्ने कुरा देखिँदैन। माओवादीको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेन्डालाई जोड दिँदै वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सातै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।
मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा माओवादीले गरेको छ। उसले वितरणमुखी योजनासहितको घोषणा पाँच वर्षभित्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने भनेको छ।
उसले पनि आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।
माओवादीले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी र राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गरिने जस्ता विषयलाई घोषणपत्रमा समावेश गरेको छ।
योभन्दा अघि माओवादी केन्द्र र एमालेले गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने भने पनि यो एकादेशको कथा जस्तो बनेको थियो। एमालेले ५ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समाजवादीले कृषि श्रमिकको अभाव रोक्न युवा जनशक्तिलाई कृषि कार्यमा आकर्षित गराउने बताएको छ।
त्यस्तै, कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयहरूमा विद्यार्थीले सिक्दै र कमाउँदै गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जनाएको छ।
‘एक घर, एक सीप र एक रोजगारी’ को अवधारणाअनुसार सीप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सीप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिने उसले बताएको छ। ‘गाउँ सहरमा सहकारीः घरघरमा रोजगारी’ को नारा अघि सार्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी’ अभियान अनुसार प्रत्येक गाउँ टोलमा विभिन्न विषयका सहकारी निर्माण गर्ने भनेको छ।
राप्रपाले घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने तथा विदेश गएकाहरूलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने भनेको छ। ‘एक परिवार, एक रोजगार’ अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा छ।
स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अर्ध दक्ष, दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको रूपमा जान सक्ने बनाउने, आवश्यक तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभव स्वदेशमा प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई विशेष कार्ययोजना बनाई प्रोत्साहित र सहुलियत प्रदान गरिने उसले बताएको छ।
आम नागरिकलाई कुवेत र साउदीको चर्को घाममा जान बाध्य पारी आफू आलिसान महलमा बस्न पानीमा महल बनाएको सपना समेटेर तयार पारिएको घोषणपत्रमा राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइमा तालमेल नदेखिदा उपन्यासको पाना जस्तो बनेको छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापमा सबै दलहरू चुकेको कारण घोषणापत्र कोरा कागज जस्तो बन्न पुगेको छ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै प्रमुख दलका घोषणापत्रमा विद्युतीय प्रणाली वा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरएको छ। योभन्दा अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि विद्युतीय सुशासनलाई जोड दिइएको थियो। तर,
बिडम्वना राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र बनाउन सर्वसाधारणलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह कठिन अवस्था छ। ५-१० मिनेटमा हुने काम ५-१० दिनमा पनि पुरा हुँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले डिजिटल प्रविधिको रटानलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्।
सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा अघिल्लो पटक व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कागजको घोडा जस्तो मात्रै बन्न पुगेका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा चुनावपछि बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आधारको निश्चितता देखिँदैन।
आर्थिक विकासका खोक्रो नारा ल्याएर आमूल परिवर्तनको सपना बाँड्दैमा देशमा आर्थिक क्रान्ति हुँदैन। देशमा रोजगारी, विकासका कार्य, अमन–चयन, विधिको शासन कायम गर्न सके मात्र सुधार आउन सक्छ। यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने घोषणापत्रले व्यक्त गरेका कुराहरू पानीको भुलभुलैयमा समाहित हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।