काठमाडौं : मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा सबैजसो राजनीतिक दलले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।
दलहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ, रासायनिक मल कारखाना स्थापना। नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र,समाजवादी,राप्रपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा परनिर्भरता हटाउन भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापना,नगदेबाली र जडिबुटी निर्यात दोब्बर,तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लगायतका विषय आफ्नो घोषण पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेकपा (एमाले) ले पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने छ, साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युत् प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले रासायनिक मल कारखाना गर्ने उल्लेख गरेको छ। जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणाली मार्फत् ठूलो मात्रामा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ। मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान नारा उल्लेख गर्दै कृषिका कार्यक्रम अघि सारेको छ। रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानलाई आकर्षित गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अन्य दलले मल कारखाना खोल्न लामो समय लाग्ने बताए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने तत्कालै कारखाना खोल्ने दाबी गरेको छ। राप्रपाले तीन वर्षमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ।
नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको लागि ३८ वर्ष अघिदेखि नै अध्ययन गरिएको थियो। दलको घोषणापत्रमा मात्र नभई सरकारले बजेटमा पनि मल कारखाना खोल्न बजेट घोषणा गर्दै आएको छ। २०७६ मंसिर ४ मा कृषि मन्त्री नियुक्त भएका घनश्याम भूसालको कार्यकालमा पनि मल कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको थियो।
त्यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७३/०७४ को बजेट भाषणमा मल कारखाना खोल्ने विषय उठाइएको थियो। तर यो कामले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक दलले हरेक पटक चुनावमा यही विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।