पुस्तक ढुवानीमा कमिसनको चलखेल, कागज अभावबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर !

|

काठमाडौं : विद्यार्थीहरूको ज्ञान आर्जन गर्ने मुख्य साधन हो पाठ्यपुस्तक। विद्यार्थीहरू पुस्तकबिना भविष्य उज्जवल बनाउन सक्दैनन्। तर,तिनै मुख्य साधन मानिने हतियार अर्थात् पाठ्यपुस्तक राज्यले दिन सकिरहेको छैन। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने सुनिश्चतता गरेको छ।

तर,संविधानमा समेटिएका शिक्षाका हकअधिकार पानामै सीमित बनेको छ। चालू शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिना भइसकेको छ। गत जेठ १ गतेबाट नै पठनपाठन सुरु भएको हो। तर,विद्यार्थीहरूको हातमा अझै नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेका छैनन्।

झनै कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि पुस्तक पुग्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, शैक्षिक विकास महाशाखा कर्मचारी बलबीर सुनारका अनुसार अझै कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा पूरा नयाँ सेट पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन।

‘केही ठाउँहरूमा भने एक दुई विषयका किताब नपुगेको अवस्था छ,हामीले उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौँ,’उनले भने। तर,अधिकांश ठाउँमा भने पुस्तक पुगिसकेको उनको दाबी छ।

हिमाली क्षेत्रमा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु भई मंसिर महिनामा सकिन्छ। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि केही ठाउँमा अझै पुस्तक नपुगेको स्वीकारेको छ।

मतपत्र पुग्छ, पुग्दैनन् पुस्तक

यतिखेर देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार,स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। उनीहरू जसरी पनि चुनाव जित्नका लागि मतदातालाई फोस्रो आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर,पाठ्यपुस्तकबारे भने कुरै छैन। घोषणापत्रमा भने शैक्षिक सत्र सुरु अगावै विद्यार्थीका हात हातमा पुस्तक पुर्‍याउने भन्दै आशा देखाइरहेका छन्।

मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापेर देशका सबै ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याइसकेको छ। समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्ने जनक शिक्षाा सामग्री केन्द्रले दुई महिनाको अवधिमा ८ करोड थान मतपत्र छपाइ गर्‍यो। शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पठाउन नसक्ने सरकारले मतपत्र १० दिनमै देशका सबै कुनामा पुर्‍याइसकेको छ।

तर देशका विकट जिल्लामा पाठ्यपुस्तक महिनौंसम्म पनि पुर्‍याउने संरचना सरकारले बनाउन सकेको छैन।

कमिसनको चक्करले गोदाममै थन्किन्छन् पुस्तक 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनापछि अर्थात् साउन ६ गते नयाँ पुस्तक छपाइको काम सकिएको जनाएको थियो।

लिमिटेडका अनुसार चालू शैक्षिक सत्रका लागि ११ र १२ कक्षासहित करिब १ करोड ९० लाख थानभन्दा बढी पुस्तक छापेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसकिएको छ।

जनक शिक्षाको धनगढी, नेपालगन्जलगायत ९ ठाउँमा प्रादेशिक कार्यालय छ। पुस्तक छपाइ सकिएपछि वितरणका लागि तिनका गोदाममा लगेर राखिन्छ। तर,तिनै किताब कमिसनको चलखेलले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्दैन।

गत साउन २५ गते नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानीमा पारदर्शी नभएको भन्दै जनक शिक्षा प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासंघको आरोप छ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पनि पुस्तक ओसारपसारमै ठूलो चलखेल हुँदा समयमा पुस्तक नपुग्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार गत वैशाख मसान्तमा पनि पुस्तक ढुवानीमा कमिसनको कुरा नमिल्दा ढुवानी रोकिएको थियो।

उनले भने,‘स्टेशनरी व्यवसायीले पुस्तक उठाउने रहेछन्, ती व्यवसायी र ढुवानी गर्ने व्यक्तिसँग ज्याला, कमिशन नमिलेपछि उठाएनन्, कुरा मिलेपछि ढुवानी गरेको हामीले पायौँ,यस्तो भएपछि कसरी पुस्तक पुग्छ?।’

उनले यस्ता पुस्तक नपुग्ने समस्या अहिले मात्र नभइ विगत १४ वर्षदेखि कायमै रहेको बताए। ‘शिक्षाप्रति राज्य गम्भीर छैन,’उनले भने,‘चुनावको बेला मतपत्र छिटो छिटो छापेर सबै ठाउँमा जसरी पनि समयमै पुर्‍याउँछ,तर पुस्तक छाप्न चासो नै देखाउँदैन,बजेट भने बर्सेनी छुट्याउँछ।’

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै नयाँ पुस्तक सम्बन्धित विद्यालयमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। तर,शिक्षा मन्त्रालय यसप्रति चनाखो देखिँदैन।

कागज ल्याउन उदासीन सरकार

मतपत्र छपाइको लागि कागजको व्यवस्था गर्ने र हेलिकोप्टरबाट मतपत्र ओसार्न सक्ने सरकारले किताब छपाइका लागि भने कागज उपलब्ध गर्न सकेको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले कागज अभाव हुँदा पुनः आवश्यक पुस्तक छाप्ने काम अहिले रोकिएको बताए।

उनले भने,‘अबको नयाँ शैक्षिक सत्र र नपुगेको ठाउँको लागि पुस्तक छाप्नुपर्ने थियो,तर अहिले कागज अभाव छ,त्यसैले काम रोकिएको छ।’ उनका अनुसार  पुनः अंग्रेजी, सामाजिक र नेपाली विषयको पुस्तक अभाव भएको गुनासो आएको छ।

तर,अब कति छाप्न बाँकी भन्ने प्रश्नमा उनले आएको माग अनुसार छाप्ने बताए। उनका अनुसार कागज भारतबाट ल्याउनुपर्छ। ‘यसका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ,कानुनी प्रकृया पूरा गर्दा समय लाग्छ,’उनले भने।

कति कागज ल्याउने भन्नेमा यकिन भने छैन। गत जेठमा पनि कागज अभावकै कारण पुस्तक छपाइ हुन सकेको थिएन। पुस्तक ढुवानीमा भने चलखेल नभएको उनको तर्क छ। ‘पुस्तक त पुगेको छ,केही केही ठाउँमा अभाव होला,’उनले भने।

राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेन : शिक्षाविद्

पाठ्यपुस्तक छपाइको ढिलाबारे कहिलेकाहीँ संसदमा आवाज उठ्ने गर्छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड खारेज गर्न समेत सांसदहरुले माग गर्ने गर्दछन्। तर,शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खारेज नभइ ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने बताएका थिए।

उनले गत असारमा आव ०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘जनक शिक्षा सरकारको स्वायत्त निकाय हो, बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो, त्यसैले अब ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरि पुस्तक छापिनेछ।’ तर,उनको यो घोषणा पनि गफमै सीमित भएको छ।

शिक्षाविद् डा.प्रमोद भट्ट समयमै मतपत्र पुग्ने तर पुस्तक भने नपुग्ने कुरा अन्त्यन्तै लज्जास्पद रहेको बताउँछन्।

‘दुर्गम ठाउँहरूमा चुनावको लागि मतपत्र समयमा पुगेन भन्ने कहिल्यै सुनिएन,छापिएन भन्ने पनि सुनिएन,तर, पुस्तक चाहिँ किन राज्यले पुर्‍याउन सक्दैन?,यो भनेको राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु हो,’उनले भने।

यस्तो समस्या देखिनु सरकारकै संरचनात्मक समस्या भएको उनी बताउँछन्। उनी थप्छन्,‘पुस्तक छपाइ र पुर्‍याउने समस्या एक वर्षमात्र होइन, हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, कहिलेबाट छाप्ने, कसरी पठाउने भन्ने वार्षिक योजनामै सरकार चुकेको छ,यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रबाट होस् या सरकारी क्षेत्रबाट होस किताब छाप्ने उपकरण र जनशक्ति थपेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ। 

कागज अभावबारे बेखबर छ शिक्षा मन्त्रालय 

कागज अभावबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। ‘केही ठाउँमा पुस्तक नपुगेको हो,तर १० वटा किताबमा ९ वटा पुग्यो होला,१ वटा पुगेन होला,तर तपाईंहरु यसमा पुस्तक नपुगेको भन्नुहुन्छ,’उनले उल्टै गुनासो गरे। 

कागज उपलब्धताको लागि फलोअप गर्ने उनले बताए। ‘कागज अभावबारे मन्त्रालयमा जानकारी थिएन,बल्ल जानकारी पायौँ,हामी यसको फलोअप गर्छौं,’उनले भने।

(यो पनि)

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.