धनकुटा : देशभर यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रौनकताले छाएको छ। मंसिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनको केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेदवार घरदैलामा व्यस्त छन्।
मतदाताहरु भने पुरानो कामको समिक्षा सहित आफ्नो माग पूरा गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने तरखरमा रहेको पाइन्छ। तर, मतदाताको माग भने पुरानै रहेको पाइन्छ।
देशमा प्रजातन्त्र पूनर्बहाली भएपछि अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि भएको निर्वाचनदेखि राख्दै आएको माग नै यसपटक पनि मुख्य रूपमा राख्दै आएका छन्। धनकुटाका अधिकांश क्षेत्रका मतदाताले २०४८ साल यता खानेपानी, स्वास्थ्य र सडकको माग राख्दै आएका छन्। २०४८ सालयता प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय निकाय र स्थानिय तहमा धेरै जनप्रतिनिधि फेरिए। तर, जनताको माग भने करिब तिन दशक यता उस्तै उस्तै छन्।
धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ तोमुवाकी रिना लिम्बुले मत माग्दै आएका उमेद्वारसँग गाँउमा राम्रो सडकको माग गरिन्। सडकसँगै उनको जोड खानेपानी तथा स्वास्थ्यमा समेत थियो। यस अघिका निर्वाचनमा समेत उनीहरुको माग सडक, स्वास्थ्य र खानेपानी नै थियो। गाँउमा खानेपानी, सडक र स्वास्थ्यकै समस्या रहेको तमुवाकै दुखलाल राई पनि बताउँछन्।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ९ का सन्तोष बानियाँले सडक सुधार, गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाको माग रहेको बताए। उनले हरेकपटक यस्तै माग गरेपनि मागपत्र वा नेताका प्रतिवद्धतामा मात्रै सीमित हुने गरेको गुनासो गरे।
बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछिका हरेक निर्वाचनमा यस क्षेत्रका बासिन्दाको माग यही हुने गरेको पाइन्छ तर, काम भने नेताका बोली र पार्टीका घोषणा पत्रमा सीमित हुने गरेको छ।
२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन होस् वा २०४९ को स्थानिय निकायको निर्वाचन होस् वा त्योभन्दा पछिका निर्वाचनमा समेत उनीहरुको माग सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी नै हुने गरेको छ। यो गाँउ जस्तै धनकुटाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको माग अहिले पनि सडक स्वास्थ्य र खानेपानी नै रहेको छ। तर राजनीतिक दलका घोषणापत्र भने स्वास्थ्य, शिक्षा, पुर्वाधार भन्दा पनि अन्य धेरै महत्वाकांक्षी योजना तर्फ लम्किसकेको छन्।
जसले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाको माग र दलहरुको घोषणापत्रबीच तालमेल नै देखिँदैन। राजनितिक दलले मत तान्न एक भन्दा बढी विषय समावेश गर्ने भएकाले ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाको माग र दलहरुको घोषणापत्रबीच तालमेल नखाने धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस धनकुटाका उपप्राध्यापक दिनेश अधिकारी बताउँछन्।
२०५१ सालमा तत्कालिन सरकारले स्थानीय तहको बजेट बढाइदिए सगै सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिको माग बढ्न थालेको पाइन्छ। बिडम्बना नै मान्नुपर्छ करिब तिन दशक बित्न लाग्दा समेत जनताको समस्या जस्ताको तस्तै छन्।
जनताका मागसमेत उस्तै छन्। यता, सामाजिक अभियानताहरुको अनुभन भने फरक छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले पूर्वाधारको मागसँगै आर्थिक आयआर्जनलगायत अन्य पाटोलाइ भुल्ने गरेको तथा राजनितिक दलले समेत आयआर्जनको पाटोलाइ प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको बुझाइ छ। मतदाता र घोषणापत्रमा राजनितिक दलले आय आर्जनलाइ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसो गरेको नपाएको कृषि तथा सामाजिक अभियान्ता जीवन राईले गुनासो गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।