काठमाडौँ: गत वर्ष जेठ ७ गते १० माओवादी घटकलाई एकै ठाउँ ल्याएर पार्टी एकता गर्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउने चुनावमा माओवादी पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने उद्घोष गरेका थिए। त्यो उद्घोष गरेको दुई महिनापछि साउन १९ मा उनै प्रचण्डले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछिको छैठौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरे।
उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा स्पष्ट रूपमा दुई काम गर्ने किटान गरेका थिए। पहिलो, मधेस र पहाडबीचमा बढ्दै गएको दूरी कम गर्ने। दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबेला नेपाली कांग्रेससँग गरिएको भनिएको भद्र सहमतिअनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको १० महिनापछि उनले बुधबार राजिनामा गरेका छन्।
कस्तो रह्यो प्रचण्डको दश महिने कार्यकाल?
प्रचण्ड सरकारका यी ६ सफलता
१. सुदृढ परराष्ट्र सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई दुई छिमेकी देश भारत र चीन भ्रमणमा पठाएर खस्कँदो कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार गरे। उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिने कोसिस स्वरूप उनले विशेष दूतका रूपमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत र अर्का उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन पठाएर आफूले दुई छिमेकी देशलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको सन्देश दिए। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित एक विशेष समारोहमा गरिएको सम्बोधनमा पनि उनले यो कुरालाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका छन्।
२. स्थानीय तह निर्वाचन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव गराउन सक्दैनन् भनेर टीकाटिप्पणी भइरहे। आफ्नै पार्टीबाट अलग भएर गएका वैद्य र विप्लव नेतृत्वका दलहरूलगायतले समेत प्रचण्डलाई लम्पसरवादीको आरोप लगाउँदै उनीमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेका थिए। तर केही सीमा र समस्याहरूका बाबजुद प्रचण्ड सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले बताए। संविधानलाई स्थानीय ठाउँमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन गर्नु प्रचण्ड सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलता भएको उनको टिप्पणी छ।
३. ओबिओआर सम्झौता
आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एसिया, अफ्रिका र युरोपलगायतका ६० भन्दा बढी देशमा जोडिएको चीनको महत्त्वपूर्ण परियोजना वान बेल्ट वान रोडमा सम्झौता गरे। ओबिओआर परियोजनामा गरिएको हस्ताक्षरले नेपाललाई आर्थिक रूपमा निकै लाभ दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बन्दरगाह, सडक, रेलमार्गलगायतमा लगानी गर्ने चीनको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा जोडिन पाउनु नेपालको लागि ऐतिहासिक काम भएको माओवादी नेता मणि थापा बताउँछन्।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भरतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमण गरे। भारतका तर्फबाट नेपालका लागि यति उच्च स्तरमा भएको मुखर्जीको भ्रमण १८ वर्षपछि गरिएको पहिलो राजकीय भ्रमण थियो। प्रचण्डकै शासनकालमा हुने भनिएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भने हुन सकेन। तर चीनबाट राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउन नसके पनि वान वेल्ट वान रोड परियोजनामा चीनले नेपाललाई दिएको चासोले त्यो भ्रमणको महत्त्व पूर्ति गरेको नेता थापाको तर्क छ।
४. मधेसलाई केन्द्रीय मुद्दामा ल्याउनु
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो। पहिचानको नारा उचाल्दै मधेसी मोर्चाले छ महिनासम्म तराई-मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। सो आन्दोलनको क्रममा ११ जना सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। मधेसी मोर्चालाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर वार्तामा ल्याउन सकिएको अवस्था थिएन।
यसबीच संविधान संशोधन हुन सकेन, तर मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले दुई पटक व्यवस्थापिका-संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था थिएन, तर प्रचण्ड सरकारले मधेसकेन्द्रित दलसँग निरन्तर संवाद जारी राख्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि बिग्रिएको मधेसवादी दलसँगको सम्बन्ध प्रचण्डको पालासम्म आइपुग्दा सुमधुर बन्न पुग्यो।
यसले गर्दा संविधान संशोधन नभए पनि कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्ने मधेसी मोर्चाको एक घटक मधेसी जनाधिकार फोरमले पहिलो चरणको चुनावमै आफ्नो उपस्थिति जनायो भने दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन मोर्चा सम्बद्ध सबै दल तयार भएको अवस्था छ। 'बलिरहेको मधेसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु प्रचण्डका लागि एउटा चुनौती थियो तर दिनरातको मिहिनेतपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्नु प्रचण्ड सरकारको सफलता हो', विश्लेषक पिटर बताउँछन्।
५. लोडसेडिङ अन्त्य
नेपालमा एक दिनमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने कुरा सामान्य भइसकेको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे। प्रचण्डको कुशल निर्देशन, ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माको पहलकदमी र प्रधिकरण प्रमुख घिसिङको तदारुकतामा राजधानी लोडसेडिङमुक्त हुन सफल भयो।
बिस्तारै देशका अन्य शहरहरू पनि क्रमशः लोडसेडिङमुक्त हुने क्रममा गए। सिंगो देश लोडसेडिङमुक्त हुने प्रक्रियामा छ अहिले। यसको श्रेय प्रचण्ड सरकारलाई जाने लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'कुनै बेलामा कुरा फेर्ने, दुई जिब्रे र अस्थिर भन्ने विरोधीका आरोपलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावदेखि लिएर लोडसेडिङ अन्त गर्ने कामसम्म गरेका छन्।'
६. सहमतिको राजनीतिको सम्मान
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्नुअघि नेपाली कांग्रेससँग गरिएको भनिएको भद्र सहमतिअनुसार प्रचण्डले बुधबार नै पदबाट राजिनामा दिएका छन्। नेता र पार्टीहरूका बीचमा भएका लिखित/अलिखित सहमतिहरू च्यात्ने र भंग गर्ने परम्परा भएको नेपालमा सहमतिको भद्र राजनीति गरेरको उनले बुधबार देशवासीका नाममा गरेको संबोधनमा समेत उल्लेख गरेका छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय चुनाव गर्ने र मधेसकेन्द्रित दललाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रचण्ड सरकारको उद्देश्य पूर्णतः सफल भएको विश्लेषक पिटरको भनाइ छ। सहमतिको राजनीति गरेर १० महिना सरकार चलाएका प्रचण्डले स्थानीय चुनावमा ठाउँठाँउमा विभिन्न पार्टीहरूसँग तालमेल गरेर पनि सहमतिको राजनीतिलाई पुष्टि गरेको उनले बताए।
के रहे त कमजोरी?
कमी कमजोरीरहित कोही पनि नहुने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पनि केही समस्याहरू रहेको विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। प्रचण्डले पटक पटक सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर अस्थिर राजनीति गरेको आरोप खनालले लगाएका छन्। त्यसैगरी प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भएको विवाद, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग, जनताका अपेक्षा तुलनात्मक रूपमा पूरा गर्न नसक्नु, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियोसँग दिशानिर्देश गर्न नसक्नु प्रचण्ड सरकारका कमजोरी रहेको खनालको धारणा छ।
सरकारमा रहँदा पार्टी प्रमुखका रूपमा पार्टीलाई पूर्णतः परिचालन गर्न नसक्नु, नेताहरू काठमाडौँकेन्द्रित हुनु, उचित निर्देशनका साथ नेतालाई गाउँ पठाउन नसक्नु, संगठन निर्माणमा खासै ध्यान नदिनु, पार्टीमा मौलाएको गुटको अन्त्यको लागि कुनै पहल नगर्नु, ३५ जनाको हेडक्वाटर टिमले मात्र सबै निर्णय गर्दा अन्य नेता कार्यकर्तामा निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबोध नहुनु र त्यो जिम्मेवारीबोध अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले गराउन नसक्नु, परिवारवादलाई प्रश्रय दिनुलगायतका आरोप उनीमाथि छन्। प्रचण्डमाथि विश्लेषक पिटरको प्रश्न छ, 'स्थानीय तहमा गरिएको तालमेलको सिद्धान्त के हो, यसको नतिजा प्रस्टसँग किन आउन सकेन? तालमेल भरतपुरको लागि मात्र थियो कि सिंगो देशको लागि थियो। यसको जवाफ प्रचण्डले दिनैपर्छ।'
लेखक संग्रौला भने यी कुरा झिनामसिना भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'कमजोरीहरू सापेक्ष हुन्छन्। ती सापेक्ष कमजोरीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने प्रचण्डलाई आधारभूत रूपमा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिनुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।