काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको दाबी गरे। फ्रि भिसा र फ्रि टिकटअन्तर्गत तालिमका साथै जिल्लाबाट काठमाडौं आउँदा कुनै रकम नलाग्ने बताए।
त्यसैगरि श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बिना शुल्क नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी पठाइएको बताए। यसअघि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रहँदा रौतहट पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा विदेश पठाउने आश्वासन दिएका थिए।
फ्रि भिसामा विदेश पठाउने बताएसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आलोचना भएको थियो। तर यता श्रम क्षेत्रमा अर्थात वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले भने १ देखि २ लाख रूपैयाँसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई नबुझाई विदेश जान पाएका छैनन्।
यसरी ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ अन्तर्गत १० हजार रूपैयाँमा विदेश जान पाउने भए पनि नेपाली कामदार सरकार र एजेन्टका कारण चर्काे शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्।
सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले १० हजारमा विदेश जान पाउने भन्दै भाषण गरेको सुनेका सिन्धुपाल्चोकका हरिप्रसाद तिमल्सिना काठमाडौं आए। धेरै वटा म्यानपावर कम्पनी धाए। तर १० हजारमा कतार पठाउने म्यानपावर फेला पार्न सकेनन्।
सिन्धुपाल्चोकबाट १० हजारमा कतार उड्न पाउने आशाका साथ काठमाडौँ आएका तिमल्सिनाले कतार जानका लागि १ लाख २० हजार रूपैयाँ बुझाए। म्यानपावरलाई आफूले तिरेको रकमको बिल माग्दा नदिएको उनले सुनाए।
४ वर्ष कतारमा बसेपछि स्वदेशमा नै रोजगारी गर्ने सोचले नेपाल फर्किएका तिमल्सिना रोजगारीको अवसर नदेखेर फेरि विदेशिन बाध्य भएको सुनाए।
विदेश उड्नुअघि विमानस्थलमा खिचिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनले लेखेका छन्, ‘चुनावपछि गएको भए विनाशुल्क(फ्रि भिसा फ्रि टिकट)मा जान पाइन्थ्यो होला। आफू त लाखौं तिरेर खाडीतिर लागियो।’
सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागू गरेको भाषणमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गर्ने तर अनुगमन नगर्दा त्यसको भार सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ।’
भोट तान्नका लागिमात्र गरिएको भाषण भएको उनले बताए। रोजगारीका लागि साउदी जाने तयारीमा रहेका कमल विष्टले म्यानपावरलाई ९० हजार रूपैयाँ बुझाएको सुनाए।
सरकारको तथ्यांकमा सीमित फ्रि भिसा‚ फ्रि टिकट
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था लागू गरेको थियो।
सरकारले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको हो। सरकारले गरेको निर्णयले म्यानपावर र दलालले गर्ने ठगीबाट हैरानी भोगेका नेपालीले सरकारको योजना स्वागतयोग्य भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।
तर सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार भने १० हजार रूपैयाँमा श्रमिक पठाएको अभिलेख देखिन्छ।
म्यानपावर व्यवसायी र दलालले झुटा विवरण बुझाएकाले सरकारी अभिलेखसमेत गलत देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। विभागमा व्यवसायीले १० हजार रूपैयाँको विवरणमात्र पेश गर्ने भएकाले अन्य श्रमिकसँग लिएको रकम आफूलाई जानकारी नहुने वैदेशिक रोजगार विभाग दाबी गर्छ तर अनुगमन कहिल्यै गर्दैन।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने, ‘म्यानपावरले धेरै पैसा लियो भन्ने उजुरी विभागमा नपरेकाले ठगीमा पर्ने क्रम जारी छ।’ सरकारले १० हजारमा लैजाने भन्दै आए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा २ लाखसम्म तिर्न बाध्य छन्।
सरकारले नै गर्यो दलालको संरक्षण : जानकार
सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिएको जानकारी हुँदाहुँदै रकम असुल्ने त्यस्ता व्यवसायी र दलालको संरक्षण सरकारले नै गर्दै आएको श्रम तथा रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिक लिँदाको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको भर्नासम्बन्धी कार्यविधिमा सो कुरा उल्लेख छ।
सोही आधारमा सरकारले पनि शून्य लागत अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा श्रमिक पठाउने घोषणा गरेको हो। सरकारले घोषणा गरेअनुसार कामदार पठाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन्।
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को मापदण्डलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरकारको फितलो अनुगमनका कारण रोजगारीको खोजीमा विदेशिने श्रमिकले समस्या भोग्न बाध्य भएको श्रम रोजगार विज्ञ गुरुङको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।