हेटौंडा : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवार नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घरदैलो गरिरहेका छन्। स्थानीय मतदाताको समस्या र आवश्यकताको ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्दै उनीहरू आश्वासन बाँडेर भोट माग्न व्यस्त छन्।
मकवानपुरबाट बागमती प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवारले जिल्लाको विभिन्न विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर संकल्पपत्र वा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा बाटोघाटो, पुल, विद्यालय भवन र अस्पतालदेखि विमानस्थल निर्माणसम्मका विकास निर्माणको कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन्।
मकवानपुरको उम्मेदवारले मात्रै होइन देशभर सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत विकासका एजेण्डालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, नीति नियम बनाउने संसदमा जानको लागि चुनावी मैदानमा होमिएका उनीहरूको घोषणापत्रमा नीति नियमसम्बन्धी भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन। न त उनीहरूले भाषणमा नीति नियमको कुरा गरेका छन्। आगामी संसदको सदस्य बन्न कसरत गरिरहेका उम्मेदवारले विकास एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइरहँदा संसद् कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
संसदले नीति नियम बनाउने काम गर्छ। सरकारलाई सही ढंगले शासन गर्नका लागि पनि संसदले निर्देशन गर्छ। संघीयतामा संसदको भूमिका ऐन, नियम, कानून निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई गतिशील गराउनु हो। नीति नियम बनाएर सरकार सञ्चालनको लागि निर्देर्शित गर्ने संसदको सदस्यका उम्मेदवार यतिवेला विकास निर्माणको ठूला–ठूला एजेण्डालाई पूरा गर्ने वाचा गरिरहेका छन्। सरकारले गर्नुपर्ने विकासका काम आफैँ पूरा गर्ने ठोकुवा गरिरहेका छन्।
नेपालको संसद् र संसदीय चुनावका लागि यो नौलो कुरा होइन। यसअघिका निर्वाचनमा पनि संसदका उम्मेदवारले यस्तै खालको घोषणा र वाचा गर्दै चुनाव जित्दै आएका छन्। जितेर संसदमा गएपछि पनि उनीहरू नीतिनियम बनाउन भन्दा विकासको बजेट बाँडफाँडमा बढी सक्रिय हुने गरेका छन्। सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउँदा सांसद विकास कोषबाट उनीहरूलाई रकम वितरण गर्दै आएको छ।
देश संघीयतामा गएपछि दोस्रोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा बागमती प्रदेश सभाले जम्मा ४५ वटा मात्रै कानुन निर्माण गर्न सक्यो। ती कानुनलाई पनि संसदले ५६ पटकसम्म संशोधन गर्यो। बागमती प्रदेश सरकारले सुरुको दुई वर्षमा नै ९९ वटा कानून निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। तर,प्रदेशसभाको पाँच वर्षको कार्यकालसम्ममा त्यसको आधा पनि कानुन निर्माण हुन सकेन।
प्रदेशसभा कानुन बनाउनभन्दा पनि सत्ता,शक्ति,बजेट र आरोप प्रयारोपमा बढी प्रयोग हुँदा कानुन निर्माण हुन नसकेको प्रदेसभाका सदस्यहरूले नै बताएका थिए। प्रदेशसभाका निवर्तमान सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले थाहखबरसँगको कुराकानीमा सांसदले नीति नियम बनाउनभन्दा पनि विकासको बजेटमा हानथाप गर्दा आवश्यक कानून बन्न नसकेको बताएका थिए।
‘एउटा वडाध्यक्षको जति पनि हैसियत एउटा माननीयको भएन भनेर संसदमा पनि सांसदहरूले भन्नुभयो। म उहाँसहित सबै माननीयलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो?’, उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘माननीय भनेको कानून निर्माण गर्न आएको हो कि विकास निर्माण गर्न? विकास निर्माण गर्ने हो भने सरकार किन चाहियो?’
उनका अनुसार धेरै सांसदलाई विकास निर्माणमा चासो छ। ‘मेरो क्षेत्रमा कति बजेट लैजाने’ भन्नेमा सबैबीच घम्साघम्सी छ। तर,बनेको ऐन,नियम कानुनको विषयमा प्रश्न गर्यो भने कति कानून बन्यो, कति संशोधन भयो र बनेका किन कानून प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। कार्यपालिकाले गर्ने काम व्यवस्थापिकाले गर्न पाउनुपर्यो भन्दा नियमसंगत नहुने उनको तर्क थियो।
उनै सभामुख श्रेष्ठ पनि अहिले विकासकै एजेण्डा लिएर पुन बागमती प्रदेशसभा सदस्यको पदको उम्मेदवार बनेका छन्। श्रेष्ठ एमालेको घोषणपत्र र आफ्नो चुनावी प्रतिबद्वतापत्र बाँड्दै घरदैलोमा व्यस्त छन्। काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार श्रेष्ठले खानेपानीको समस्यालाई आफूले मुख्य एजेण्डा बनाएको बताउँछन्।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा राज्यको स्रोत साधन न्यायोचित ढंगले परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सांसदले संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। तर,अहिले सांसदका उम्मेदवार वडा तहले गर्नेसम्मको बाटो निर्माणका काम समेत आफैँ गर्छु भनेर हिँडिरहेको देवकोटाले बताए।
‘वडातहले गर्नेसम्मको योजना पनि हामि गर्छौ भन्दै कतिजना उम्मेदवार हिँडिरहनु भएको छ। खासमा उहाँहरूले हामी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँछौ। अधिकार सम्पन्न गराउछौँ भनेर भन्नुपर्ने हो। तर,सांसद बनेपछि सिधै पूर्वाधार विकास कोष ल्याउँछु भन्दै हिँडेको देखियो’,उनले भने। देवकोटाले विकासको एजेण्डाले मतदातालाई प्रभावमा पार्न सक्नेभएकाले उम्मेदवारले स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।