नेताजीको उपचार
आर्थिक हैसियत राम्रै भएका नेपालका केही बडेबडे नेताहरूले विभिन्न कालखण्डमा स्वास्थ्योपचारका लागि राज्यकोषबाट लिएको रकमको फेहरिस्त सामाजिक संजालहरूमा चर्चाको विषय भएको छ। गच्छे अनुसार, आवश्यकतानुसार कसैले करोडौँ त कसैले लाखौँ रूपियाँ पाएका रहेछन्।
प्रदेश तथा केन्द्र तहको निर्वाचन संघारमै आएको बेला यस्तो तात्तातो विषयले तरङ्ग उत्पन्न नगर्ने कुरै भएन।
अझ उपचार खर्च लिनेहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू लगायतका अतिविशिष्ट/विशिष्ट पात्रहरू नै भइदिएपछि त संजालमा रमाउनेहरूलाई के नै चाहियो र?
रैती सिटामोल नपाएर समेत मरिरहेकोमा सरकारलाई वास्ता नहुने तर नेता बिरामी भएको बेला चाहिँ राज्यकोष फुक्का गर्ने चलनको विरोध हुनु स्वाभाविकै हो। तर यति हुँदै हुँदै पनि नेपाली लोक कति क्षमाशील छ! थोरै चर्का कुरा गरे पनि उसले सहानुभूति, मानवीय संवेदनाजस्ता गुणहरू बिर्सेको छैन त्यस्ता पात्रहरूविरूद्ध समेत जसले जनस्वास्थ्य सेवाको मात्र होइन समग्र देशको रूपान्तरण गर्ने अवसर पटकपटक पाएर पनि खासै केहि गर्न सकेनन्। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा गूटगत स्वार्थहरू भने अवश्य सिद्ध गरे।
हुन त सामाजिक संजाल मूलधार होइन, त्यहाँ अभिव्यक्त हुने विचारहरूले अर्थ राख्दैनन् भनेर आँखा चिम्लन सक्छ राज्यसत्ता, यो ज्यादै सजिलो बाटो पनि हो। अझ ‘असामाजिक संजाल’ हरूमा स्वर उराल्नेहरू उपर कारवाही चलाएर वाहवाही लुट्न पनि सकिन्छ।
सरकारले यी असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई चेतनशील समाजको आवाज ठान्दै पूँजीवादी भनिएको संयुक्त अधिराज्यमा लागू गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ सेवा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागू गर्न खोजिएको ओबामाकेयर जस्तै किसिमको जनस्वास्थ्य सेवा सस्तो तथा सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ शिशु पाइला अर्थात् बेबी स्टेप्स चाल्न पनि त सक्छ नि!
त्यसो त उठ्न, जाग्न, केहि गर्न गाह्रो हुन्छ, निदाउन सजिलो हुन्छ। सिंहानां महती निद्रा: अर्थात् सिंहलाई निद्रा प्यारो हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएकै छ।
हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले रैतीको सुख, शान्ति, संवृद्धिको चाँजो मिलाउन सकेको भए उसले नेताको उपचारका लागि स्वेच्छाले यथोचित सहयोग सम्म पनि गर्दो हो।
असाध्य रोगको समेत ओखती होला, तर सरकारको ओखती लोकले अझसम्म भेटेको छैन, यद्यपि सयौँ वर्षदेखि रामराज्य, आदर्श राज्यको खोजी जारी छ।
राणा शासकहरूले विशेष अवसरमा मात्रै राज्यको ढुकुटी खोल्थे रे, तर अहिलेको नेपालमा त पहुँचवालाहरूका लागि सधैँ खुला छ उक्त ढुकुटी।
साँच्चै विक्रम संवत २००७, २०४६ र २०६२ को राजनीतिक परिवर्तनहरूको अग्रपंक्तिमा देखिएका पात्रहरू र तिनीहरूका नातागोता र आसेपासेहरूको खानपिन, सत्ताभत्ता, मोजमज्जा, सुरक्षा, आकांक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थोपचार आदि शिर्षकहरूमा कति खर्च भएको होला आजसम्म? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तिनीहरूका शिरदेखि पाउसम्मको खर्च देखिन्छ होला, हगि।
आइसल्याण्ड भ्रमण
उत्तर एटलान्टिक सागर र आर्कटिक सागरमा अवस्थित योरोपको सानो, सुन्दर, सुखी देश
क्षेत्रफल: १,०२,७७५ वर्ग किलोमिटर
जनसंख्या: ४ लाख (सालाखाला)
व्यवस्था: एकात्मक संसदीय गणतन्त्र
धर्म:
क्रिश्चियन: ७२.४ प्रतिशत
धर्म नमान्ने: करिब २५ प्रतिशत
असत्रु आदि: १.५ प्रतिशत
राजधानी: रेक्यविक
अन्य: ०.९ प्रतिशत
२०२२ को कूल अनुमानित गार्हस्थ उत्पादन (क्रयशक्ति समतुल्यताका आधारमा): २४.९ अरब डलर
प्रतिव्यक्ति: ६६, ४६७ डलर
आइसल्याण्डमा यहाँलाई स्वागत छ। होइन, अकिंचन नेपालका लागि आइसल्याण्डको सद्भावना दूत होइन। यी जानकारीहरू पनि यसो खोजबीन गरी संकलन गरिएका हुन्। त्यसो त आइसल्याण्ड भन्ने बित्तिकै अकिंचनको मस्तिष्कमा आइहाल्ने नाम भनेको चाहिँ बेलाबेला उठ्ने पानी र वाफका मुस्लोहरू (geysers) र सङ्गीतकार व्योर्कको हो।
हालसालै राष्ट्रपतिको ६-दिने आइसल्याण्ड भ्रमणपछि उक्त देश थप चर्चामा छ।
उक्त अवसरमा हाम्रा राष्ट्राध्यक्षलाई आइसल्याण्डको सरकार, संसद तथा महिला राजनीतिक नेताहरू (विमेन पलिटिकल लिडर्स) नामक संस्थाले आयोजना गरेको रेक्यविक वैश्विक मंच – विमेन लिडर्सको छेक पारी विमेन पलिटिकल लिडर्स ट्रेलब्लेजर अवार्डबाट सम्मानित गरियो।
राष्ट्राध्यक्ष सम्मानित हुनु नेपालका लागि गौरवको विषय नै हो।
स्वैरकल्पनामा आइसल्याण्ड पुगिसकेपछि हामी पनि योरोपको फन्को मारौँ है त। अहिले त्यहाँ रूस र युक्रेनबिच युद्ध चलिरहेको छ। बेलारूस लगायतका केहि देशहरू रूसको पक्षमा उभिएका छन् भने संयुक्त अधिराज्य, जमनी, पोल्याण्ड, बाल्टिक गणतन्त्रहरू र अन्य कतिपय देशहरू युक्रेनको पक्षमा – प्रकारान्तरले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको पक्षमा – उभिएका छन्।
रूसको तेल र ग्यासबिना जाडो याममा योरोप बाँच्न सजिलो छैन। अहिले रूसबाट तिनै २ महत्वपूर्ण वस्तुको आपूर्ति अवरूद्ध भएको अवस्था छ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यकहरूका अधिकार, शरणार्थीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि नेपालमा विश्वको ‘प्रजातान्त्रिक खेमा’ का राष्ट्रहरूका सरोकारका विषयहरू हुन्, योरोपेली संघका सरोकारका विषयहरू ती भन्दा फरक पक्कै नहोलान्।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको अनि संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिको लालमोहर लागिहालेको छैन। केहि संचारमाध्यमहरू, अधिकांश गैरसरकारी संघसंस्थाहरू विधेयकको पक्षमा उभिएका छन्, यस विधेयकका कारण नेपाल थप सामाजिक प्रयोगहरूको प्रयोगशालामा परिणत हुने अनि स्वदेशभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने त्रासले नेपाली लोकलाई गाँजेको पनि छ। उल्लिखित खेमाको यस विधेयकप्रति कुनै सरोकार छैन होला त?
युरोप र अन्य देश/महादेशका महामहिमहरू नेपालका कुनाकाप्चा चहारिरहेका समाचारहरू बेलाबेला आइरहन्छन्। नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उनीहरू प्राणपणले लागिपरेका छैनन् त? के भन्नुहुन्छ पाठकवृन्द? उनीहरूले त्यसो गर्न हुने, हाम्रा राष्ट्रप्रमुखले आइसल्याण्ड भ्रमण गर्न पनि नहुने?
पश्चिमा संसारका सरोकारहरू संबोधन गराउने कूटनीतिक प्रयासको निरन्तरताका रूपमा यस भ्रमणलाई लिनु अर्घेल्याइँ होला र?
म्लेच्छ भाषामा नथिङ इज अपलीटिकल अर्थात् राजनीति-इतर केहि पनि हुँदैन भनिएकै छ। बाँकी विज्ञहरूको जो विचार।
पत्रकारको दु:खद अन्त्य
खोज पत्रकारितामा नाम कमाएका सरोजराज अधिकारी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको समाचारले स्तब्ध पार्ने नै भयो। अकिंचन नेपालको एक बडे संचारगृहमा काम गर्दा यदाकदा देखादेख सम्म हुन्थ्यो उनीसँग, कुराकानी चाहिँ भएन।
खास गरी गृहयुद्धग्रस्त सुदानमा सेवारत नेपाली शान्तिस्थापना टोलीका लागि ट्यांक किन्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार उजागर गरेर उनले नाम कमाएका थिए। जासूसीको जालो, चक्रब्यूहमा चन्द्रसूर्य नामक कृतिले पनि खोजी पत्रकारिताको क्षेत्रमा उनको ख्याति बढाए।
खोजी पत्रकारिताका कारण रूष्ट हुने स्वार्थ समूहहरूको के कमी थियो होला र? हुन पनि भजनलालहरूले मात्रै हो सबैलाई प्रसन्न राख्न सक्ने, आलोचनात्मक चेतले प्रेरित भएर लेख्नेहरूले शत्रु कमाएकै हुन्छन्। मेरूदण्ड भएकाहरूलाई नेपालको हरेक क्षेत्रमा गाह्रो छ, पत्रकारिता अपवाद हुने कुरै भएन।
यहाँ शिर ठाडो पारेर बाँच्न खोज्नेहरूको पाइलापाइलामा मानमर्दन गरिन्छ साहुकारहरूबाट।
अधिकारीको घाँटीमा पासो त देखियो तर त्यो पासोसम्म उनलाई ककसले पुर्याए होलान्? अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लाग्ला त? पत्रकारिताकै कारण उनले यति ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको हो भने यो संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका लागि, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लज्जाको विषय हो।
यस सम्बन्धमा पत्रकारहरूका छाता, जुता सङ्गठनहरूको मौनता वर्णनातीत छ।
अन्त्यमा,
नेताहरू र अन्य विशिष्ट, अतिविशिष्टहरू र तिनका आसेपासे, आफन्तहरूको सुखसयल, मोजमज्जा उपचारका लागि राज्यको ढुकुटी सदा खुला छ। तर रोग, भोक, शोकग्रस्त यस देशको उपचारका लागि के गर्ने नि?
पुरानै अनुहारहरूलाई अमूल्य मत दिएर उपचार खोज्ने कि? नयाँ अनुहारहरूलाई एक पटक अवसर दिएर हेर्ने कि?
कि विमति जनाएर कसैलाई पनि मत नदिएर आआफ्नो असहमति प्रकट गर्ने?
कूल मतदाताको कति प्रतिशतले मतदान गरे, त्यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कति लोकप्रिय रहेछ थाहा लाग्ने नै छ।
आसन्न निर्वाचनलाई नानाथरी रोगले थला पारेको देशको उपचारमा प्रयोग गर्ने अचूक अवसर पुन: आइपुगेको छ, विवेक पुर्याएर यसको उपयोग गर्ने कि?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।