काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन चलिरहँदा युवाहरूमा प्रदेशप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार बिहान ७ बजेदेखि मतदान जारी रहे पनि निर्वाचिन प्रतिनिधि र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूमा प्रदेशप्रति वितृष्ण पैदा भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनाप्रति मतदानमार्फत असन्तुष्टि पोखेका छन्। लामिछानेले प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा मतदान नगरी फर्किएका हुन्। लामिछानेको पार्टीले प्रदेशसभामा कुनैपनि उम्मेदवारी दिएको छैन। उनले काठमाडौंको महांकाल चौरस्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट मतदान गरे। लामिछानेले अहिलेको प्रदेश संरचनालाई नसुधारेसम्म प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा आफू सहभागी नहुने बताए।
‘अहिलेको प्रदेशसभा धेरै खर्चिलो छ र यसले जनमुखी सेवा प्रवाह गर्दैन। त्यसैले यो संरचना नसुधारेसम्म प्रदेशसभा म सहभागी हुन्न,’ उनले भने।
लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार रहेका छन्।
यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि प्रदेश संचरनाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। उनले आफ्नो असन्तुष्टी मतदानमार्फत पोखेका हुन्।
उनले काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँमा रहेको अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। उनले मतदानका क्रममा प्रदेशसभातर्फका मतपत्र नबुझेर बाहिरिएका हुन्। उनले बलियो स्थानीय तह भएपछि प्रदेश संरचनालाई निरन्तरता दिन जरूरी नरहेको बताउँदै आएका छन्।
यस्तो छ प्रदेशको खर्चको अवस्था
प्रदेशसभाका एक जना मन्त्रीले पारिश्रमिक ५२ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्छन्। एउटा सवारी, मासिक १२५ लिटर तेल र त्रैमासिक ५ लिटर मोविल सुविधा लिन्छन्। आवासवापत १२ हजार प्राप्त गर्छन्।
सञ्चार अर्थात् टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि २ हजार, विजुली तथा पानीको लागि २ हजार रूपैँया प्राप्त गर्छन्। मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक बाहेकका सबै सुविधा समान हुन्छन्।
मन्त्रीको कर्मचारी खर्च नायब सुब्बा वा सो सरहको स्वकीय सचिवको ३० हजार , खरिदार वा सो सरहको कार्यालय सहयोगीको २८ हजार र श्रेणी विहिन आवास सहयोगीको २१ हजार रूपैँया तलब रहन्छ। यसआधारमा एउटा मन्त्रीको प्रत्यक्ष देखिने मासिक खर्च २ लाख रूपैँयासम्म हुन्छ।
कानुन अनुसार प्रदेशको संसद संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप मन्त्रालय संख्या तोकिएको हो। यद्यपी निहित स्वार्थका लागि कानुनभन्दा माथि उठेर मन्त्रालय टुक्राउँदै मन्त्री, राज्यन्त्री र सहायक मन्त्री थप्ने क्रम जारी छ।
प्रदेशसभा गठन गर्ने क्रममा प्रदेश २ मा ८ वटा मन्त्रालय र अन्य ६ वटा प्रदेशमा सात ७–७ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था थियो। यस अनुसार मन्त्रालय संख्या ५० वटा हुने व्यवस्था थियो। तर अहिले ७ प्रदेशमा कुल ८४ वटा मन्त्रालय छन् भने राज्यमन्त्री सहित कुल मन्त्री संख्या १ सय १ छ।
अहिले प्रदेश १, २ र ३ मा मन्त्रालय संख्या क्रमशः १३, १० र १४ रहेको छ भने हरेक प्रदेशमा १४–१४ जना मन्त्री छन्। त्यस्तै प्रदेश ५ र ७ मा १३–१३ वटा मन्त्रालय र १७–१७ जना र प्रदेश ४ र ६ मा १२ र ८ मन्त्रीहरू छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।