काठमाडौं : १२ मंसिर २०७५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तामझामका साथ सार्वजनिक गरे। देशमा सामाजिक सुरक्षाको चर्चा भएको चार वर्ष पूरा भयो तर चर्चा गरेअनुसार काम हुन सकेन।
यसरी भन्नुपर्दा चर्चा धेरै काम थोरै भएको देख्न सकिन्छ। सरकारले ल्याएको सुरक्षा योजनामा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई समेट्न सकेको छैन। शुरुवाती चरणमा सबैलाई समेट्ने योजना बनाए पनि चार वर्षसम्म निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक र कर्मचारी लगायत सबैलाई अनिवार्य रूपमा यो योजनामा सहभागी गराउन सकेको छैन।
सरकारले चार वर्षमा १३ लाखभन्दा बढी आबद्ध गर्ने योजना बनाएको थियो तर हालसम्म ३ लाख ७३ हजार १११ श्रमिकमात्र सूचीकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। यसरी हेर्दा वर्षमा १ लाख व्यक्तिलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन। कोषका अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा कर्मचारीको २५ अर्ब ५७ करोड संकलन भएको छ। यस्तै २ अर्ब ५७ करोड बराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार हालसम्म जम्मा भएको रकममध्ये विभिन्न ४ योजनाअन्तर्गत लाभग्राही श्रमिक र उनीहरूका परिवारले पाएका छन्। सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको यो रकममध्ये सबैभन्दा बढी अवकाश दाबी भुक्तानीको रहेको छ। यसमा २ अर्ब १८ करोड ५२ लाख वितरण भएको छ।
यसैगरी औषधोपचार,स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम ३० करोड ३२ लाख वितरण गरिएको कोषले जनाएको छ। आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबापत ४ करोड ७७ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत ३ करोड ३८ लाख भुक्तानी गरिएको छ।
विदेशिएका कामदार पनि सामाजिक सुरक्षामा
निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक मात्रै आबद्ध भएको कोषमा आइतबारदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध हुने भएका छन्। कोषले ११ मंसिर अर्थात् स्थापना दिवसको अवसरमा सो कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
कोषले आइतबार तीनैवटा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भएको छ। आइतबारदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, स्वरोजगार श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक समेत कोषमा आबद्ध हुने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए।
कोषले तयार पारेको कार्यविधिलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय बैठकले पारित गरेसँगै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।