काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ।
राष्ट्र बैंकको आयतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंक लचक देखिएको छ। मार्गदर्शन पुनरावलोकनका लागि माग गरिएका सुझावसमेत हेरेर राष्ट्र बैंकले संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तसम्मको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाबाट गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।