|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको हस्तक्षेपको कारण सवारी ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन फेरि एकपटक रोकिएको छ।

आइतबारबाट लागू गर्ने भनिएको सवारी ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पास हुने प्रणाली तत्काल लागू नगर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले परिपत्र गरेपछि अन्तिम समयमा पुनः उक्त प्रणाली कार्यान्वयन रोकिएको हो।

भोलि आइतबार संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंको चाबहिलस्थित यातायात कार्यालयबाट ७० अंकको ट्रायल परीक्षा कार्यान्वयनको उद्घाटन गर्ने तयारी श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको थियो। तर,त्यसको दुई दिनअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्दै तत्काल उक्त प्रणाली कार्यान्वयन  नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबार लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने चारवटा यातायात कार्यालय प्रमुखलाई जावलाखेलस्थित सुशासन कार्यालयमा बोलाएर अंक प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

भोलि उद्घाटन गर्ने सबै तयारी भइसकेको छ। तर, एक्कासि मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर अंकप्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिनुभएको रहेछ। के कारणले उहाँले रोक्न निर्देशन दिनुभयो भन्ने हामीलाई थाहा  छैन’,स्रोतले भन्यो।

यातायात मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै ती कार्यालयहरूलाई सातबुँदे निर्देशनसहितको पत्र पठाएर अंक प्रणाली लागू गर्न भनेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त अंक प्रणाली रोक्न निर्देशन दिएसँगै कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्।

‘अहिले लागू गर्ने भनिएको ४ वटा कार्यालयको प्रमुखहरूलाई बोलाएरै मुख्यमन्त्रीले अंक प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिनुभएछ। हाम्रो यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू सोही प्रणालीको उद्घाटन गर्न हिजै काठमाडौं गइसक्नु भएको छ’,स्रोतले भन्यो,‘कर्मचारीहरू यतिबेला आफ्नो विभागीय मन्त्रीले भनेको मान्ने कि  मुख्यमन्त्रीले भनेको मान्ने? अन्यौलमा  परेका छौँ।’

बागमती प्रदेशको श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले आफ्नो कार्यकालमा सो प्रणाली लागू गर्न खोजेका थिए। तर, दुईपटकसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेको सिधा  हस्तक्षेपको कारण रोकिएको छ।

यसअघि असोज २ गतेबाट उक्त प्रणाली लागू गर्ने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशनमा रोकिएको थियो। ‘यसअघि असोज २  गतेबाट  यो प्रणाली लागू गर्ने भन्दै यातायात मन्त्रालयले कार्यालयहरुलाई भदौ २८ गते परिपत्र गरेको थियो। तर,मुख्यमन्त्री कार्यालयले भदौ २९ गते अर्को परिपत्र गर्दै अहिले लागू नगर्न  निर्देशन दिएपछि त्यतिबेला पनि रोकिएको थियो’,थाहाखबरसँग  स्रोतले भन्यो।

मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्री दाहाल बीचको टकरावको कारण कर्मचारीहरु चेपुवामा परेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतको अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यालय प्रमुखलाई भेटेको जानकारी पाएपछि प्रदेश यातायातमन्त्री  दाहालले पनि उनीहरूलाई शुक्रबार सोह्रखुट्टेको एक होटलमा बोलाएर अंक प्रणाली लागू गर्ने कि नगर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरूले भने आफूहरू चेपुवामा परेको जवाफ दिएको छलफलमा स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेपको कारण पुनः एकपटक  ७० अंक  ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणाली कार्यान्वयन रोकिएको मन्त्री दाहालले थाहाखबरलाई प्रतिक्रिया दिए।

मन्त्री दाहालले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिखित पत्र आएको  छ। मुख्यमन्त्रीले नै कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन। यो प्रणाली लागू गर्न पाएको भएर मेरो  मात्रै नाम रहदैन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीकै नाम रहन्थ्यो’,उनले भने।

उनले सबै प्रदेशले लागू गरिसकेपछि बागमती प्रदेशमा पनि किन नगर्ने? भनेर मुख्यमन्त्रीसँगको सल्लाहमा नै सुरुवातमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो। सो बेलामा हुन्छ भनेर सहमति दिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले किन लागू नगर्न निर्देशन  दिए भन्नेबारे आफूले नबुझेको उनको भनाइ छ।

यो प्रणाली प्रदेश १, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा लागू भइसकेको छ । देशको संघीय  राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा भने मन्त्रीहरुबीचको  टकरावको कारण यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ सालमै उक्त कार्यविधि तयार पारेर प्रदेशलाई पठाए पनि लागू गरिएको थिएन। यो प्रणाली लागू भएमा प्रयोगात्मक परीक्षमा सहभागी हुनेले सामान्य गल्ती गरेमा अनुत्तीर्ण हुने समस्या हल हुने छ।

 प्रदेश यातायात मन्त्रालयलको परिपत्रअनुसार परीक्षास्थलमा निष्पक्षता कायम गरी परीक्षाको रेकर्ड राख्न सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने छ।

त्यसैगरी, परीक्षाका क्रममा भएका सबै चरणका गतिविधिको भिडियो ३० दिनसम्म विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट कसैले पक्षपात गरेर फेल गरेको उजुरी दियो भने पनि रेकर्ड हेर्न सकिनेछ। परिपत्रमा परीक्षास्थल उपयुक्त भए–नभएको निरीक्षण गरेर मात्र लागू गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.