|

काठमाडौं : नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकैपटक ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय नियमावलीविपरित भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए मंसिर १५ देखि आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको हो।

विसं २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडा वृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५/५ वर्षमा भाडा बढाउनु पर्नेमा नियमविपरीत ०७२/०७३ सालमा १५/१५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने र २०७५ सालमा एकैपटक ७०० प्रतिशतसम्म बढाउने काम नियमविपरीत भएको महासंघले बताएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले महासंघको आग्रहलाई बेवास्ता गरे पहिलो चरणमा मंसिर २५ गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गराउन मागसहितको कालो ब्यानर र कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, लिमिटेडलाई भाडा, शुल्क लगायत भुक्तानी नगर्ने र महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा सांकेतिक रुपमा एकदिने तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए।

अध्यक्ष पाठकले उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योग क्षेत्रका समस्या सरकारको नभएको भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आएकाले विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नुपरेको बताए।

उनले नाफाको व्यापार राज्यले गर्न नहुने भन्दै उद्योगहरू अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए। उनले आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादन र बिक्री घटेको, बैंकको ब्याज बढेको अवस्थामा राज्यले उद्योगलाई बचाइराख्न छुट, सुविधा र सहुलियत  दिनुपर्नेमा राज्यबाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको आरोप लगाए।

सरकारले भाडा वृद्धि तत्काल फिर्ता गरी नेपाल औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग महासंघलाई वार्तामा बोलाई सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे। अध्यक्ष पाठकले उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता कम गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बताए।

उनले राज्यले पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सके र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सके मात्र पनि देशमा औद्योगिक विकास सम्भव रहेको उल्लेख गरे। उनले सहजीकरणको जिम्मा लिएको सरकारी निकाय नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए।

उनले उद्योग क्षेत्रको भाडादर जबरजस्ती बढाए उद्योगीहरूलाई स्वीकार नरहेको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभेदकारी रुपमा एकतर्फी र अन्यायपूर्ण तवरबाट भाडा बढाएको आरोप लगाए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.