कञ्चनपुर : जिल्लाका दुई नगरपालिकाबीच महाकाली नदीको रोयल्टीमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच रोयल्टीका विषयमा पुनः विवाद देखिएको हो। अघिल्लो कार्यकालमा दुई तहबीच रोयल्टीमा विवाद देखिएपछि बाँडफाँड सहमति गरी हल गरिएको थियो।
भीमदत्त नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्वले सम्झौता नवीकरण नगरी कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गर्न थालेपछि फेरि दुई तहबीच विवाद उब्जिएको छ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गरेपछि भीमदत्त आफ्नो घाट प्रयोग गर्न नदिने मनस्थितिमा पुगेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोगटीले केही दिनअघि दोधारा चाँदनी पुगेर ठेकेदारलाई घाट व्यवस्थापन रोक्न लगाएका थिए।
भीमदत्तले महाकाली नदीमा ‘आइई’ वा ‘ईआए’ नगरी रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ। भीमदत्तले चालू आर्थिक वर्षमा महाकाली नदीमा पाँच करोड २० लाख रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।सुरुमा कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गरेको भीमदत्तले अहिले भने नदी किनारका वडा नं. ११, १२ र १३ लाई रोयल्टी संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। नगरपालिका कर्मचारीलाई रोयल्टी संकलनमा अवरोध हुन थालेपछि वडालाई जिम्मा दिइएको छ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका ठेक्का खोलेर अघि बढेपछि नगरप्रमुख बोगटीले घाट प्रयोग गर्न रोक्का लगाउन र नदीको सीमांकन गर्न पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा केही दिन अघि भएको छलफलमा शनिबार नै सीमा छुट्याउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। स्थानीय तहलाई नदीको सीमा छुट्याउने अधिकार नभएपछि दुवै नगरपालिका पछि हटेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिमा आइतबार बसेको छलफलमा नदीको रेखांकन गरी दुवैले आफ्नो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सहमति गरेका छन्।
दोधारा चाँदनीले समेत ठेक्का खोलेपछि भीमदत्त चौतर्फी दबाबमा आएको छ। समन्वय प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुमगन समिति छ। भीमदत्तले गत असोजदेखि अवैध संकलन गरे पनि समन्वय समित मौन बसेको छ। नगरसभाको निर्णय विपरीत कर्मचारी खटाएर भीमदत्तले रोयल्टी संकलन गर्न थालेपछि आलोचना बढेको छ। गत असारमा ठेक्का हुन नसकेपछि कर्मचारी परिचालन गरी रोयल्टी संकलन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
ठेक्का नगरी कर्मचारी खटाएपछि वडा अध्यक्षबाट अवरोध गरिएको नगरपालिकाका कर्मचारीले बताए। ‘सुरुमा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन थालेपछि वडाध्यक्षहरुले अवरोध गरे,’ एक कर्मचारीले भने, ‘पछि उनीहरुका मानिसलाई रोयल्टी संकलनमा सहभागी गराएपछि कुरा मिल्यो।’
भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा आईई नगरी कर्मचारीमार्फत काम गराए पनि दोधारा चाँदनीले भने भ्याटसहित एक करोड ३२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। तर ठेकेदारले मनपरी ढंगले भीमदत्त नगरपालिका तर्फबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न थालेको आरोप लागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।भीमदत्तले नदीको सीमांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ। तर नदीमा कसरी सीमांकन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ।
भीमदत्त नगरपालिका–१७ का निवर्तमान अध्यक्ष तथा राजस्व संकलन समितिका तत्कालीन सदस्य हिमाल चन्दले स्थानीय सरकारसँग नदीको सीमांकन गर्ने अधिकार नै नभएको बताए। ‘दुई वटा पालिकाले एउटै नदीको ठेक्का लगाउने र आईई गर्ने व्यवस्था कताबाट भएको हो। एउटै नदीको नदीजन्य पदार्थको दुईवटा पालिकाले नगदी रसिद काटेर व्यवसायीलाई मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल यो निर्णय सच्याउनु पर्छ।’ उनका अनुसार नदीको एक हजार ६०० मिटर भूभागमा दुवैतर्फ गरी पानीले ढाकेको भूभाग र किनारा छोडेर उत्खनन गर्न मिल्ने ४०० मिटर क्षेत्र मात्र छ।
दोधारा चाँदनीतर्फ ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्ततर्फको घाट समेत प्रयोग गरिरहेको आरोप भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले लगाए। ‘यसका लागि कसले कुन ठाउँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनेर टुंग्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार शनिबार दुवै नगरपालिकाका प्राविधिक र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा उत्खननका लागि सीमांकन गर्ने योजना थियो। शुक्रबार भीमदत्तका नगर प्रमुख बोगटी र दोधारा चाँदनीका नगरप्रमुख किशोर लिम्बूबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको थियो।
दोधारा चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिकाबीच अघिल्लो कार्यकालमा भीमदत्तले ६२ र दोधारा चाँदनीले ३८ प्रतिशत रोयल्टी लिने सहमति भएर सम्झौता भएको थियो। भीमदत्तले ठेक्कापट्टा सबै व्यवस्थापन गरी दोधारा चाँदनीलाई सम्झौता अनुसारको रकम दिने उल्लेख थियो। समानतमा रोयल्टी संकलन हुने नदेखिएपछि दोधारा चाँदनीे भने ठेक्का प्रक्रियामा गएको जनाएको छ। ‘भीमदत्तले अहिलेसम्म ठेक्काको सुरसार गरेको छैन,’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश मिश्राले भने, ‘अहिले कसले कहाँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भन्ने अन्योल भएका कारण टुंग्याउन खोजिएको हो।’
दुई पालिकाले विगतमा गरेको रोयल्टी बाँडफाँडको सहमति स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेबितिक्कै कार्यान्वयमा जान नसकेपछि यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो। जसका कारण छुट्टाछुट्टै रूपमा रोयल्टी संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले आइई गर्न नसकेर ठेक्कामा गएन। दोधारा चाँदनीले आईई गरेर ठेक्का लगाएको छ।
‘नदीको सीमांकन भन्दा पनि कुन पालिकाले कहाँसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनेर ‘डिमार्केसन’ गर्ने हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले भने, ‘आईई वा ईआईए गर्न पनि यहाँसम्म उत्खनन् गर्न पाउने भनेर डिमार्केसन गरिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।