दाङ : तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ। तर उपमहानगरपालिकाले भोगचलन भने सीमित जग्गामात्रै गर्दै आएको छ। अन्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको १० कठ्ठा जग्गा र बसपार्क क्षेत्रको केही जग्गामात्रै प्रयोग गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालय रहेको उत्तर–पूर्वतर्फको पनि केही जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। जहाँ तीन ठूला पक्की घर निर्माण गरिएको छ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयको कित्ता नं ५ (घ) ८१२ अतिक्रमणमा परेको हो। उपमहानगरपालिकाका पाँचवटा कित्ता रहेका छन्। तीमध्ये तुलसीपुर बसपार्कको उत्तरतर्फ आलुमण्डी आसपासको कित्ता नं. ५ (ख) ५४४ मा एक बिघा १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा छ। त्यहाँ अहिलेसम्म लगत संकलन गर्दा ९७ घर बनेको पाइएको छ। अझै पनि त्यहाँ लगत संकलन कार्य भइरहेको छ।
त्यस्तै कित्ता नं. ५ (ख)कै ५४५ मा तीन कठ्ठा जग्गा छ। जहाँ १९ वटा घर बनेका छन्। त्यस्तै कित्ता नं. ५ (ख) ५४६ मा ११ कठ्ठा जग्गा छ। जहाँ ३६ घर बनेका छन्। तीमध्ये केही उपमहानगरपालिकाको संरचना रहे पनि अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
त्यस्तै कित्ता नं. ५ (ख) ४९९३ मा ५३ हजार पाँच सय ६५ वर्गमिटर जग्गा रहेको छ। यही जग्गामा ४७ घर बनेका छन् भने अझै सोही कित्तामा लगत संकलन बाँकी रहेकाले निर्माण भएका घरको संख्या धेरै हुनसक्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले बताए। ‘हामीले बिहानदेखि साँझसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहराको लगत संकलन गरिरहेका छौँ, पाँच कित्तामध्ये तीन कित्ताको लगत संकलन गरिसकेका छौँ”, उनले भने, ‘अन्य दुईवटा कित्ताको पनि आधा जति काम भइसकेको छ, केही मात्रै बाँकी छ।’ मंसिर १३ देखि लगत संकलनको काम सुरु गरेको उनले बताए।
एक हप्तामा लगत संकलन सकिने कार्यपालिकामा पठाउने उहाँको भनाइ छ। कार्यपालिकामा पठाएपछि एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए। ‘लगत संकलन केही दिनमा सकिन्छ, त्यो सकिएमा हामीले एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछौँ’, उनले भने, ‘त्यो बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।’
उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते नै जग्गा खाली गरिदिन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन कटिसक्दा पनि चासो नदिएको भन्दै नागरिकले ध्यानाकर्षण गरेका छन्। तर आफूहरू नियमित यही कार्यमा लागिरहेको नगरप्रमुख खड्काले बताए।
आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले यो कदम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। तीमध्ये कोही सुकुम्बासी भएमा उनीहरूलाई निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेसमेत उनले बताए। केहीले २०५६ सम्म उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भाडा पनि नतिरेको पाइएको प्रमुख खड्काले बताए। उपमहानगरपालिकाकै जग्गा कतिपयले किनबेचसमेत गरेको पाइएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।