विराटनगर : अघिल्लो कार्यकालमा दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश १ मा तीनजना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ सांसदमध्ये ३३ जना सांसदले मन्त्री बन्ने मौका पाए।
प्रदेश सरकार गठनको स्थापनाकालमा प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या जम्मा ७ मात्र थियो। पछि नेकपा विभाजन भएपछि संघमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनसँगै प्रदेश १ मा पनि गठित गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्यायो। अहिले पनि १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल यथावत् नै छ।
एमाले विभाजनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भए। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए।
तत्कालीन समय प्रतिपक्षमा रहेका दल एमाले मात्र नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या थपिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका थिए भने आर्थिक भार बढाएको भन्दै सर्वसाधारणको आलोचना पनि बेहोर्नु परेको थियो।
प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले प्रदेशसभामा धेरै पटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाएकोमा कडा आलोचना गरेको थिए।
आलोचना गर्नेमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पनि थिए। हाल केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश १ मा नेता कार्की आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दौडमा छन्। उनी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहँदा अब गठन हुने मन्त्रालयको संख्या घटाउलान् या यथावत् नै राख्लान् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
हाल भइरहेको मन्त्रालयको संख्या घटाउने योजना रहेको कार्कीनिकट एक नेताको दाबी छ। अहिले नै मन्त्रालय घटाउँ भनेर सार्वजनिक गर्दा भोलि के हुन्छ तर घटाउन बल गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मन्त्रालय घटाउने विषयमा चुपचाप बसेका छन्।
५ वर्षमा ३ जना मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ मा २०७४ फागुनमा दुई तिहाइ बुहमतका साथ एमाले नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईको मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदीशप्रसाद कुसियैत थिए।
पाँचसदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो। २०७६ साल माघ ५ गते राईले ४ जना राज्यमन्त्री थपे। थपिनेहरूमा तत्कालीन नेकपाबाट अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर, राम राना मगर र विजय विश्वास थारु रहेका थिए।
नेकपा विभाजनपछिको प्रदेश १ सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिए। जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन‚ वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए।
त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे। उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए।
प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे। कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए। नेकपा विवादको कारण मुख्यमन्त्री राईले २०७८ साल भदौ १० गते राजीनामा दिए।
उनको राजीनामापछि भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए। आचार्यले सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए भने तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए। सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए।
पार्टीको आन्तरिक विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याएको उथलपुथलले आचार्यले पनि २०७८ कात्तिक १५ गते राजीनामा दिए। अर्थात नियुक्ति भएको २ महिनामा नै उनी पदमुक्त भए।
आचार्यको राजीनामापछि एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई तेश्रो मुख्यमन्त्री बने। उनी कात्तिक १६ गते प्रदेश १ को तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए। उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
राईले आफूले विश्वासको मत पाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरे।
यस्तो छ १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल
मुख्यमन्त्री राईले २०७८ माघ २३ गते मन्त्रीको संख्या १४ पुर्याउँदै पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे भने मन्त्रालय पनि विभाजन गरे।
विभाजनअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा केदार कार्की, स्वास्थ्यमन्त्रीमा जयराम यादव, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषिमन्त्रीमा झलकबहादुर मगर, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षणमन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रतापप्रकाश हाङ्माङ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्रीमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।