विराटनगर : पछिल्लो समय भूगोल र पहिचानको विषय लिएर पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरण अब प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका लागि फेरि पनि चुनौती बनेको छ।
पहिलो कार्यकालमा ३ मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ ले नाम टुंगो लगाउन नसक्दा आलोचना बेहोर्दै आइरहेको वेला नवनिर्वाचित सांसदहरूले प्रदेशको नाम सर्वसम्मत राख्नमा जोड दिएका छन्।
त्यसो त प्रदेश सरकार गठनको पहिलो कार्यकाल अर्थात स्थापनाकालमा दुईतिहाइ बहुमतको तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा पनि प्रदेशको नाम जुराउन नसकेको आरोप नखेपेको पनि होइन।
संघमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमपछि फेरिएको नयाँ राजनीतिक समीकरणले गर्दा राजीनामा दिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा अपसोच रहेकोसमेत बताएका थिए।
उनले शून्यबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दा पहिलो वर्ष संरचना निर्माणमै सकिएको बताएका थिए। दोस्रो वर्ष कानुन निर्माण र तेश्रो वर्ष कोरोना महामारीले अवरोध गरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। त्यसो त दलभित्र मतभेद रहनु पनि प्रदेशको नामकरण चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै बताउँछन्।
सजिलो छैन प्रदेशको नाम जुराउन
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि राजधानीमात्र पाएको प्रदेश १ लाई प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने दबाब छ।
अघिल्लो कार्यकालमा दलभित्रै भूगोल या पहिचानको आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गर्दा प्रदेशसभाको अन्तिम कार्यकालमा छलफलमा आए पनि नाम टुंगो लाग्न सकेन। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा नामकरणसम्बन्धी छलफल हुँदै गर्दा विभिन्न पहिचानवादी ३२ संगठनले पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गर्दा थप पेचिलो बन्दै गयो।
हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बहुपहिचानको आधारमा सहमतिबाट नाम टुंगो लगाउने भन्दै आइरहँदा उनकै कारण प्रदेशले नाम नपाएको भन्ने आरोप नखेपेका पनि होइनन्। यद्यपि आफ्नो नृेतत्वमा नामकरणको विषय छलफलमा त ल्याए तर सदनमा टेबल हुन सकेन।
पछिल्लो मत परिणाम हेर्दा पहिचानको मुद्दा बोकेको दलले जनमत नपाएकाले प्रदेश १ मा पहिचानको आधारमा नामकरण हुने सम्भावना न्यून रहेको पहिचानवादी संस्थाका एक नेताले बताए। आफूहरूको माग र सडक आन्दोलन यथावत् नै रहेको बताउँदै उनले पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा पहिचानको आधारमा प्रदेशले नाम पाउनेमा कमै सम्भावना देखिएको बताए।
‘यो निर्वाचनको मत परिणाम हेर्नुहोस् न‚ पहिचानको मुद्दा बोकेको माओवादीलाई राप्रपाको जति मत पनि जनताले दिएनन्, अन्य पहिचानको मुद्दा बोकेका दल त शून्यप्रायः नै छन्‚’ ती नेताले भने, ‘तर पहिचानको पक्षमा हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ।’
पहिचानको पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश १ मा तेश्रो स्थानमा छ। माओवादी केन्द्रको १३ सिट रहेको छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा ३ जना सांसद रहेको जसपा यो पटक खुम्चिएर समानुपातिकतर्फबाट एकजना सांसदमा झरेको छ।
पहिचानको मुद्दा बोकेर राजनीतिक धारमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रदेशसभामा एकजनाले प्रतिनिधित्व गरेकी विष्णुमाया तुम्बहाङ्फे अहिले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। यो निर्वाचनमा उनको दल शून्य रहेको छ।
पहिचानवादी दल एक ठाउँमा उभिन नसक्नुले पनि आन्दोलन कमजोर भएको तिनै नेताले दाबी गरे। उनले भने, ‘एकले अर्कालाई नस्विकार्नु आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो, लिम्बूवानले किँरात स्विकार्दा किँरातले लिम्बूवान स्विकार्न सकेन यो आन्दोलन नै दुई धारजस्तो देखियो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।