काठमाडौँ : सत्तारुढ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा बनाउन गठन गरेको समितिको म्याद आजबाट सकिँदै छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पाँच दिनको समय दिएर गठन भएको उक्त समितिको नेतृत्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन्।
समितिले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाउन नसक्ने भएको छ। समिति सदस्य मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगोमा पुग्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै यो विषय टुंगिन्छ। तत्कालै सार्वजनिक हुने छाँट छैन। अर्थमन्त्रीज्यूले पनि गृहकार्य गरिरहनु भएको छ’, उनले भने।
समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार सबै दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटी अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेका छन्। यसबारे अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल गर्दै छन्। शीर्ष नेतृत्वबाट टुंगोमा पुगेपछि उनले समिति सदस्यहरूलाई बैठकमा निमन्त्रणा गर्ने भएका छन्।
‘एकपटक सत्तारुढ दलहरूका घोषणापत्र अध्ययन गर्ने काम भयो। त्यसपछि कुनै बैठक नै बसेको छैन। आज बस्ने भनिएको थियो। अहिलेसम्म फोन आएको छैन। म अर्थमन्त्रीजीको फोन कुरेर बसिरहेको छु। आजै बुझाउने सम्भावना छैन’‚ एक समिति सदस्यले थाहाखबरसँग भने।
उक्त समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट धवलशमशेर राणा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मुकुल ढकाल रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
साथै सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका छन्। उक्त संयन्त्रको संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका छन्।
कस्ता विषय समेटिन्छन्?
सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे धेरैको चासो छ। रास्वपासहितका नयाँ दलहरूको समर्थन र सात दल मिलेर बनेको सरकारले ल्याउने साझा कार्यक्रममा आमजनताको चासो हुनु स्वभाविक हो। सरकारले संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डाबाहेक सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छन्।
समिति सदस्य एवं राप्रपा सांसद धवल समसेर जबराले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, समृद्धि, सुशासन, शान्ति सुरक्षालगायतका विषय समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए।
‘संविधान परिवर्तन गर्ने एजेण्डाहरू समावेश गरिएका छैनन्। त्यो बाहेक जनजीविकाका विषय समेटेर दलहरूले बुझाएका छन्। अर्थमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि सार्वजनिक हुन्छ तर आजै हुन्छ भन्न सकिन्न’‚ उनले थाहाखबरसँग भने।
सांसद जबराले भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणलाई पनि आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। राप्रपाले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने विवादित निर्णयहरू अख्तियारबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, नेपालमै कृषि मल कारखाना खोल्नुपर्ने, जुनसुकै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको सुविधा हुनुपर्नेलगायतका विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेर पठाएको छ। रास्वपा पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने पक्षमा छ। उसले पनि पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गरेको हो।
रास्वपाका प्रवक्ता एवं मस्यौदा समिति सदस्य मुकुल ढकालले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विषयलगायत संविधान कार्यान्वयनका पक्षहरू समेटेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको जानकारी दिए।
रास्वपाले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउन प्रस्ताव गरेको हो। न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउन शुद्धीकरण आवश्यक भएकाले राजनीतिक विषयमा प्रधानन्याधीशलाई सहभागी गराउन नहुने रास्वपाको अडान छ।
‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले यो विषय समेटी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पठाएका छौं’, ढकालले थाहाखबरसँग भने।
गत हप्ता सरकार गठनलगत्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट वितरणमा भइरहेको सास्ती न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। उक्त विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने भएको छ।
साथै सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरेको छ। द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेसँगै यो विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किनारा लगाउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका एक सांसदले सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी देखाएर फसाउने षड्यन्त्र शुरु भएको बताए।
‘शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुंग्याउन बाँकी छ। हामी सांसदहरू नै यसमा फस्ने सम्भावना छ। किनकि द्वन्द्वकालका घटना जोडेर प्रहरीमा जाहेरी दिनेसम्मका काम हुन थालेका छन्’, ती सांसदले भने।
साझा कार्यक्रमअनुसार काम गर्न कति सहज?
नेकपा एमाले नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आ-आफ्नो दलको घोषणापत्रमा भएका विषय समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्दै छ। फरक–फरक एजेण्डा बोकेका दलहरूका एजेण्डा समेटिने न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखा परेको छ।
गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सरकारका काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्।
‘फरक-फरक राजनीतिक विचारधारा रहेका दलहरू गठबन्धनमा भएकाले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका छन्। पहिलो कुरा ओलीजीले नै सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। एमालेजस्तो ठूलो दल सरकारबाट बाहिरियो भने प्रचण्डलाई गाह्रो छ तर ओलीजीले भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने‚ त्यो आफ्नो कुरा हो’, उनी भन्छन्।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए।
‘दलहरूले कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउँछन्‚ त्यो हेर्न बाँकी छ तर संविधान संशोधन बाहेकका कुरा कार्यक्रममा समेटिएको खण्डमा कार्यान्वयनमा शंका छैन’‚ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा फरक दल भएका कारण साझा कार्यक्रम ल्याउने हो तर यो कार्यान्वयनको विकल्प छैन।’
माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष ओलीको चाहनानुसार काम गर्न सहज नहुने बताए।
‘सरकारलाई काम गर्न सहज छैन किनकि प्रचण्ड कमरेडले ओलीजीको चाहनानुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै रास्वपासहितका दलहरूका कारण पनि प्रधानमन्त्रीमाथि निकै दबाब सिर्जना हुनेछ’, प्रचण्ड निकट एक सांसदलेथाहाखबरसँग भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।