विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको प्रदेशमन्त्री निवासका निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बुढीगंगा गापामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ल्याण्डफिलको ५ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाभित्रै प्रदेशका संरचना बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने बताउँदै आइएको थियो। मोरङको बुढीगंगा गापा–६ डंग्राहामा आफ्नो नाममा रहेको २७ बिघामध्ये ५ बिघा जग्गा दिने महानगरले निर्णय गरेको हो। बुढीगंगामा भएको महानगरगरको जगा दिँदै गर्दा महानगरवासीले भने प्रदेश संरचना विराटनगर महानगरपालिका बाहिर लग्न नहुने बताएका छन्।
महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका संरचना एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश नं. १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकाले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहा स्थित जग्गामध्येबाट ५–०–० (बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश नं. १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो।’
प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभाहल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीका आवास भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी रहेको छ।
यदि महानगरको निर्णय प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको खण्डमा प्रदेश १ को राजधानीको संरचना विराटनगर महानगरपालिका बाहिर बन्नेछ।
तत्कालीन समयमा प्रमुख संरचनासहित विराटनगर राजधानी बनाउने र केही संरचना बृहत् विराटनगर क्षेत्रभित्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमा दलहरू सहमत थिए। सोही सहमतिपछि प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो।
प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिसक्दा र प्रदेशको राजधानी तोकिएको करिब साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशका संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण कार्य शुरु गर्न भन्दै १ करोड बजेट छुट्याएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।