काठमाडौं : सात दल मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गत पुस १० गते बनेको सातदलीय गठबन्धनभित्र फरक–फरक विचार र फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दलहरू छन्। नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको सातदलीय गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। सरकार गठनमा ‘किङ मेकर’का रूपमा चिनिएको एमाले विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी छ।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएको एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार दल छन्। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा खारेज भएको दुई वर्षपछि दलहरू पुनः एकता ठाउँमा उभिएका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचारप्रसार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
फरक–फरक मुद्दा र एजेण्डा बोकेका सात दल मिलेर ‘भेराइटी’को सरकार बन्यो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो रहरको होइन, बाध्यताको गठबन्धन हो। निर्वाचनमा जाँदै गर्दा अघिल्लो पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूले १५ वर्ष गठबन्धन टिकाउँछौं भन्नुभएको थियो र चुनावपछि पनि यही गठबन्धनको सरकार बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसैले नेकपा (एमाले) ले परिस्थितिलाई नियालिरहेको थियो। हामीले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल पनि गरेनौँ। तर, अन्तिम क्षणमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति बनेन।
स्वाभाविक ढंगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीकहाँ आउनुभयो। भर्खरै संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम आएको छ। यसलाई असफल बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले विकल्पको रूपमा वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा पहल लियौँ र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यौँ। एउटा कुनै पार्टीको बहुमत नभएपछि जति पार्टी मिलेर बहुमत पुग्छ त्यति पार्टी मिलेर जानु स्वाभाविक हुन्छ।
भिन्नाभिन्नै किसिमका दलहरूको सरकारबाट के आशा गर्न सकिन्छ ?
यो गठबन्धनमा विभिन्न रूप, रंग, आकार, प्रकार, उद्देश्य र दिशाका दलहरू छन्। एजेण्डा, नीति र विचारमा विभिन्न धार रहेका पार्टीलाई लिएर सरकार बनाउन यसै पनि जटिल छ। विकसित मुलुकको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने विचार, सिद्धान्त र धारणा नै नमिल्ने दलहरू मिलेर सरकार नै बनाइँदैन। तर, हामीले जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। यसले कुनै एक दललाई बहुमत आउनबाट रोक्छ। हामीले जनतासमक्ष त्यही भएर बहुमतका लागि अपिल गरेका थियौँ– ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को सपनाका लागि हाम्रो पार्टीलाई बहुमत दिनुहोस्।
हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेर जनता समक्ष गएका थियौँ। तर, हामीले त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकेनौ। त्यसकारण बाँकी रहेका विकल्पहरूबाट एउटा विकल्पमा जानुपर्थ्यो। हामीले त्यो विकल्प निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग बदला लिन बनेको गठबन्धन भत्किएको छ। देश सरकारविहीन हुनबाट, संसद् असफल हुनबाट र भूराजनीतिक चलखेलबाट नेपालको शासन सत्ता निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामी यो गठबन्धनबाट अत्यन्त हर्षित छैनौँ। भएका विकल्पमध्येबाट एउटा विकल्पमा जानुपर्ने भएकाले हामीले जटिल, असहज र अस्वाभाविक भए पनि गठबन्धन बनाएका छौँ।
नयाँ सरकार निर्माणमा अन्तिम समयसम्म पनि एमालेले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको थियो। तर, परिस्थितिले नयाँ मोड लियो नि!
जनमतमा लोकप्रिय मत पाएको पार्टी शासन सत्ता सञ्चालनमा बेखबर रहन्छ र केही पनि गर्दैन भनेर सोच्नु भुल हुन्छ। तर, गर्ने के? एकैचोटी दुई गठबन्धनलाई बहुमत पुग्दैन। तत्कालीन सत्तारूढ दलका साथीहरूले हामीसँग बहुमत छ। यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनिरहेका वेला एमालेले टुँडिखेलमा उफ्रिएर वा चक्रपथमा कुदेर बहुमत पुर्याउन सक्दैनथ्यो। हाम्रो पार्टी अध्यक्षदेखि हामीसम्मले एउटै भाषा प्रयोग गरिरहेका थियौँ, ‘सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार बनाउँछु भनिरहेको छ। उहाँहरू कसरी शक्तिको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ र कस्तो सरकार बनाउनुहुन्छ, हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ।’ तर, यहाँ के भ्रम फैलाउन खोजिएको छ भने भित्रभित्रै यिनीहरूको पहिल्यै कुराकानी मिलिसकेको थियो। त्यही भएर अन्तिम क्षणमा सहमति भएर राष्ट्रपति निवासमा गए।
त्यसो भए यो सत्य होइन ? भित्रभित्रै कुराकानी मिलेको थिएन?
यो सत्य कुरा होइन। २०७९ पुस १० गते साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दललाई सरकार निर्माणका लागि समय दिनुभएको थियो। दिउँसो पौने १ बजेसम्म पनि प्रचण्डले देउवासँग प्रधानमन्त्री माग गरिरहनुभएको थियो। ‘यसअघि हामीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ।पहिलो चरण म प्रधानमन्त्री हुन्छु। दोस्रो चरणमा तपाईँ हुनुस्’ भनेर प्रचण्डले भन्दा देउवाजीले ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तपाईँहरूलाई दिन सकिँदैन।
अढाइ वर्षपछि हेरौँला’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। प्रचण्डले ‘तपाईँ प्रधानमन्त्री दिनुहुन्न भने म बालकोट जान्छु’ भनेर उठ्दै गर्दा देउवाले ‘हुन्छ, त्यहाँ मिलेन भने यहीँ आउनुहोला’ सम्म भनेको त्यहाँ उपस्थित नेताहरूले बताउनुभएको छ। त्यसअनुसार पहिलो विकल्पमा पुरानो गठबन्धनमा कुरा मिलेको भए प्रचण्ड त्यहीँबाट प्रम बन्नुहुन्थ्यो। तर, यो नभएपछि उहाँले हाम्रो अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री बनाइदिन प्रस्ताव गर्नुभयो।
तपाईँहरूले प्रचण्डलाई किन समर्थन गर्नुभएको त?
हामी जुनसुकै हालतमा त्यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्थ्यौँ। त्यसका लागि हामीले पहल गरेनौँ। उहाँहरूको गठबन्धन दुर्घटनामा परेपछि हामीले मौकाको उपयोग मात्र गरेका हौँ। नेपालको राजनीतिमा केपी ओली ‘इपि सेन्टर’ बन्नुभएको छ।
दुई वर्ष यताका परिघटनालाई हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्र नदीका दुई तिर जस्तै थिए। तर, अहिलेको घटनालाई नियाल्दा सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने हो ?
यो दुवैको बाध्यता हो। प्रचण्डले पनि देउवासँग विकल्प हुञ्जेल केपी ओलीलाई हेर्नुभएको थिएन। एमालेसँग पनि एक्लै बहुमत आएको र अन्य दलहरूलाई लिएर सरकार बनाउने अवस्था भएको भए हामी पनि प्रचण्डकहाँ जाने थिएनौँ।
दुवैले आफ्ना सबल पक्षा र सीमा बुझेका छौँ। धेरै लामो यात्रा गरेर नदीमा बगेपछि त्यो ढुंगा शालिग्राम हुन्छ। नभए खोलाका सबै ढुंगालाई मान्छेले शालिग्राम भनेर पूजा गर्थे। हामीले पनि धेरै हण्डर खाएका छौँ। कतिपय हाम्रो बुद्धिले, कति आत्मविश्वासले र कतिपय भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि हामीलाई असर पारेको छ। यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। हामी यो गठनबन्धनलाई संसदको पुरै कार्यकाल बचाएर लैजान्छौँ।
नेपालमा सरकार बनाउन र भत्काउन बाह्य शक्तिको हात हुन्छ भनिन्छ। यसपटक उत्तरतर्फको चाहनाले कतिको काम गर्यो?
पुस १० गते पौने १ बजेसम्म प्रचण्डजीले देउवाासँग प्रधानमन्त्री मागिरहनुभएको थियो। देउवाले पनि मानेको र ओलीले पनि आश्वासन दिएको अवस्थामा प्रचण्डले देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए यसका पछाडि भू–राजनीतिक कारण छ, उत्तरले यसमा भूमिका खेल्यो, कम्युनिष्टलाई मिलायो भन्न पनि सकिन्थ्यो होला। प्रचण्डको प्राथमिकता देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि सहयात्री फेर्नुभएको हो। यसमा भू–राजनीतिक कारण छैन।
नेपालको सत्ता राजनीतिमा उत्तरी छिमेकीले कुनै भूमिका खेलेको मलाई लाग्दैन। नेपाल र चीनको राजनीतिक प्रणाली नै मिल्दैन। हामीकहाँ दुई देशलाई हिमालले छेकेको छ। धेरै हिसाबले दूरी पनि छ। यस हिसाबले नेपालको राजनीतिक दलहरू फुटाउने, जुटाउने नयाँ स्थापना गर्ने, मुद्दा अगाडि बढाइदिने काम उत्तर होइन, अरूले नै गर्छन्। त्यसका प्रभाव हामीले देखेका छौँ। सायद यो पटक त्यसो गर्न नपाएको रिस ‘उत्तरले खेल्यो’ भनेर पोख्न खोजिए जस्तो लाग्छ।
‘भेराइटी’ दल मिलेर बनेको सरकारले नागरिकलाई डेलिभरी कस्तो हुन्छ?
अहिलेको गठबन्धनबाट हामीले धेरै ठूलो कामको अपेक्षा गर्न मिल्दैन। धेरै ठूला काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। हामी समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ। यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै लोकतन्त्रलाई जनताको समृद्धिको मुद्दासँग जोड्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रका आफ्ना मुद्दाहरू छन्। अहिले पनि माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्छ। राप्रपा संघीयताको खारेजी र राजतन्त्र पुन:स्थापनाको कुरा उठाउँछ। रास्वपा संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाउँछ। जसपा संविधान संशोधनको प्रश्न उठाउँछ। नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका पनि क्षेत्रीय खालका एजेण्डा छन्।
सैद्धान्तिक ढंगले फरकफरक दिशातर्फ फर्किएका पार्टीहरू छन्। धेरै ठूलो विषय अगाडि बढाउन खोज्यौँ भने हामी फस्छौँ। संविधान संशोधनको विषय लिएर आयौँ भने यहाँ प्रत्येकका स्वार्थ हावी भएर आउँछन्। यो गठबन्धनको सरकारबाट धेरै ठूलो विकास उन्नति होला र तरक्की होला भन्नेमा विश्वास छैन। तर, यो सरकारले नागरिकका जनतालाई छिटो ‘डेलिभरी’ दिने र विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने कुरामा विमति राख्नुपर्ने कारण छैन।
यो सरकारले ती कामहरू गर्न सक्छ त?
पहिलेभन्दा यो सरकारले यी विषयमा राम्रो काम गर्छ। किनकी मन्त्रीहरू नयाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई केही गरेर देखाऊँ भन्ने छ। उहाँहरूमा सकारात्मक हुटहुटी छ। प्रधानमन्त्रीले पनि हरेक दिन एउटा नयाँ काम गर्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो सुधारको संकेत हो। उहाँ (प्रचण्ड) को यो तेस्रो कार्यकाल हो र अन्तिम हुन पनि सक्छ। उहाँको पार्टी जुन हिसाबले खिइँदै गएको छ र उहाँको व्यक्तित्व जुन हिसाबले क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ, नेपालको राजनीतिमा उहाँ र उहाँको पार्टी केन्द्रविन्दु भइरहने जस्तो मलाई लाग्दैन। यसपटक उहाँले म जति रहन्छु सम्झिनलायक काम गर्छु भन्नुभयो भने यो सरकारले राम्रो काम गर्छ।
अघिल्लो पटक दुई तिहाइ मत पाउँदा पनि काम गर्न सक्नुभएन। यसपटक जनतालाई डेलिभरी दिन सक्छु भन्ने के आधार छ?
अधिकांश विभत्स दुर्घटनाहरू फराकिलो र चिल्लो सडकमा हुने गर्छन्। तीव्र गति र चालकको अति आत्मविश्वासले गर्दा विभत्स दुर्घटना राजमार्गहरूमा हुने गर्छन्। बाटो ढिलो होला, गति कम होला, गाडीले हल्लाउला तर कच्ची सडकमा चालकले बढी सावधानी अपनाउँछ। मैले हाम्रो दुई तिहाइ र अहिलेको गठबन्धनलाई त्यही रूपमा तुलना गरेको छु।
सत्ताको चाबी केपी ओलीले राखेर प्रचण्डलाई ‘सरकार हाँक’ भन्नु हलो अड्काएर गोरू चुटेजस्तो भएन र!
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा उहाँको पार्टीको आकार सानो छ। एमालेभन्दा झण्डै एकतिहाई जस्तो पार्टीको आधार छ। मानिसले आशंका गर्नु एउटा कुरा हो। तर, हामीले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली बुझेका छौँ। शासन, प्रशासन कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ।
जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित काम गर्न पूर्ण रूपमा सघाउँछौँ। अहिले पनि अध्यक्ष ओली प्रचण्ड निवास पुग्नुभएको छ। बालुवाटर नियमित जस्तो पुगिरहनुभएको छ। त्यो प्रधानमन्त्री र संस्थाप्रतिको सम्मान हो। राजनीतिको चाबी स्वाभाविक ढंगले ओली कमरेडसँग छ। तर, सत्ताको बागडोर प्रचण्डको हातमा छ। यो परिस्थितिलाई बुझेर नै हामी सरकारलाई अगाडि बढाउँछौँ।
‘डिभोर्स’ भएको पार्टीसँग पुनः जोडिनुभएको छ। फेरि वाम एकताको तयारीमा लाग्नुभएको हो?
अहिले हामी कार्यगत एकताको चरणमा छौँ। अलिकति मिल्दा विमतिका पक्षहरू बिर्सने र विमति हुँदा समानताका पक्षहरू पूरै बिर्सिने गल्तीमा फस्नुहुन्न। अहिले वातावरण सहज भएको छ। फेरि हामी एउटै मोर्चामा उभिने वातावरण बनेको छ। तपाईंले २०७७ सालको अन्तिम तिरका घटना हेर्नुभयो भने यसरी हामी यतिछिट्टै एकैठाउँमा आइपुग्छौं भन्ने अनुमान कसैले पनि गर्न सक्दैनथ्यो। यसले भोलिका दिनमा हामीलाई एकतामा पनि लैजाला।
अहिले हामीले एकताको कुरा गर्ने होइन। गठबन्धन बनाएका छौँ। यसमा गैरवामपन्थी दलहरूपनि छन्। हामीले वामपन्थी एकताको कुरा गर्दा गैरवामपन्थी पार्टीहरूले पनि एकताको कुरा गर्नुपर्ने वातावरण हुन्छ। हामीले अहिले गठबन्धनलाई मात्रै अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौँ। हामीबीच धेरै सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयहरू बाँकी छन्। हिजो दुई/अढाई वर्षको एकता र एउटै पार्टीभित्रको अनुभवले पनि धेरै विषयलाई बहस गरेर टुंगो लगाउन बाँकी रहेछ। ‘माओवादी जनयुद्ध’लगायत विषयमा हाम्रो विमति रहेको छ। हाम्रो नजरमा त्यो युद्ध उग्र वामपन्थी भड्काव हो। त्यो जनयुद्ध होइन। हामी त्यसको आलोचना गर्छौँ।
सैद्धान्तिक वैचारिक ढंगले हामी कहिल्यै पनि सहमत भएनौँ। त्यसकारण कैयौँ नेता–कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यी दुईवटा विषय परिमार्जन वा परिस्कृत गरेर अगाडि नजाँदासम्म एकता दिगो हुँदैन। आज पनि माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने छिटोभन्दा छिटो माओवादी नाम हटाउनुस्। माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आजसम्म हेर्नुभयो भने कुनै पनि युवा पुस्ताले साथ दिएको छैन। आजको दिनमा प्रचण्ड स्वयंले माओवाद छोडिसक्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकताको सम्भावनाका विषयहरू अगाडि आउँछन्।
भागवण्डाको गठबन्धनको आयु कति दिन हो?
म अघिल्लो गठबन्धनका साथीहरूले भनेजस्तो ‘१५ वर्ष रहन्छ। घामजुन रहेसम्म यही गठबन्धन रहन्छ’ भन्दिनँ। हामीले इमान्दारिपूर्वक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौँ। आधाआधा कार्यकालको सहमति भएको छ। हामी चाहन्छौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले साढे दुई वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरोस्।
तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ ?
हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौं। हामीबाट जुन इमान्दारिता भएको छ, त्यो गठबन्धनका अरू दलहरूबाट पनि होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। संसद् त्रिशंकु बनेको छ। यो संसद सफल बनाउनका लागि कुनै न कुनै पार्टीहरूबीच सहमति नभई सम्भव छैन्। हामीले यो गठबन्धन सफलतापूर्वक पाँच वर्ष कायम राख्न चाहन्छौँ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमा कुरा नमिलेपछि समर्थन फिर्ता लिने सम्भवना एकदमै रहन्छ। सरकार अल्पमतमा पर्ने र सरकार ढल्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ। त्यसका लागि नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले कदम चाल्नुपर्छ।
अहिले पनि मन्त्रालयको भागवण्डालगायतका कुरामा एमालेले अत्यन्त लचकता प्रदर्शन गरेको छ। हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गठबन्धन टुट्ने कुनै कुरा हुँदैन। यसमा प्रधानमन्त्रीको कुशलता पनि भर पर्छ। उहाँले दलहरूलाई कतिको विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ, सहकर्मी दलहरूसँग कतिको हार्दिक सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, यी सबै कुराले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।