काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे मौन छन्। नत उनी सार्वजनिक कार्यक्रम (पार्टीका बैठक बाहेक) मा नै देखा परेका छन्।
गत पुस १० गतेदेखि सरकारबाट बाहिरिएका सभापति देउवा बालुवाटारबाट निस्किएपछि धुम्बाराहीस्थित भाडाको घरमा आराम गरिरहेका छन्। उनी अस्थायी निवासमा नयाँ समीकरणबारे नियमित छलफल गरिरहेका छन्।
विवेक प्रयोग नगर्दा हातमा आएको सत्ता गुमाउनु परेको आरोप खेप्दै आएका देउवा मौन ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग गर्ने तयारीमा छन्।
उनले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन निर्णायक भूमिका खेल्न विभिन्न कोणहरूबाट छलफल र संवादहरू चलाइरहेका छन्। त्यसका लागि उनले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिसकेका छन्।
उनले नयाँ सत्ता समीकरणबारे नेताहरूसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। नयाँ समीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्।
दुई पटक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अक्षम घोषणा गरेका देउवा यतिबेला राजतन्त्रको मुद्दा बोकेको पार्टीलाई नयाँ समीकरणमा सहभागी गराउने खेलमा लागेका छन्।
त्यसका लागि उनले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको अफरसमेत गरेको स्वयं राप्रपाका नेताहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेको राप्रपाले उही राजाले असफल प्रधानमन्त्री करार गरेका देउवाको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु ठूलो भूल हुने राप्रपाभित्र चर्चा छ।
‘उहाँका पछिल्ला घटनाक्रमहरू नियाल्ने हो भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरिरहनु भएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि निस्किनुभएको छैन,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘नयाँ समीकरणबारे कसरी जान सकिन्छ भनेर विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहनु भएको छ।’
सभापति देउवाले पुस २६ गतेसम्म नयाँ समीकरणबारे विभिन्न कोणबाट आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गरेका छन्। उनले शुक्रबार महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएर छलफल गरे। सभापति देउवा पार्टीका कार्यक्रम र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आफ्नैबाट घेराबन्दीमा देउवा
पुस ७ गते संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलेका देउवा पार्टीभित्र घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्।
महामन्त्री गगनकुमार थापालाई संसदीय दलको नेतामा हराएर पार्टीभित्र थप शक्तिशाली रूपमा उदाएका देउवा पार्टीभित्र चर्को आलोचना र राष्ट्रिय राजनीतिमा छायाँमा परेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिँदा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद मात्रै गुमाएन राष्ट्रपतिलगायतका संवैधानिक र प्रदेशका महत्वपूर्ण पद पनि गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ।
पूर्वसहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि चर्को आलोचना खेपेका देउवा त्यसपछिका राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रममा पनि कमजोर साबित हुँदै गइरहेका छन्।
पार्टीभित्र संस्थापन पक्षबाटै घेराबन्दीमा पर्न थालेका देउवा सात दलीय गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा लागेका छन्। उनले प्रचण्डविरूद्ध संसदमा सानो आकारका दुई पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याँके।
उनले प्रचण्डलाई सरकारलाई विश्वासको मत पुग्नै नदिन सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रयोग गर्न खोजे।
देउवाले सुरुमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्’ भनेर अफर नै गरे। रविले आफूले सरकार ढाल्ने कच्चा खेल नखेल्ने सन्देश दिएपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे।
तर, नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका लामिछाने र लिङ्देनले देउवाले आफूहरूलाई गलत प्रयोग गर्न खोजेको चाल पाइहाले। दुवैले प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेपछि देउवाको गठबन्धन भत्काउने योजना तत्कालका लागि सफल नहुने देखिन्छ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा सभापति देउवालाई संस्थापन पक्षबाटै ‘डिफेन्स’ नभएको दाबी गर्छन्। उनी देउवाको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्ने मान्छे नै विरोध उत्रिएकाले कमजोर जस्तो देखिएको स्वीकार गर्छन्।
‘संस्थापन पक्षभित्र नै असन्तुष्ट पक्षहरू रहेका छन्। उनीहरूले पनि विरोध गरेका छन्। अहिले उहाँको पक्षमा डिफेन्स भएको छैन्,’ विश्वकर्मा भन्छन्।
उनी रास्वपा र राप्रपा अध्यक्षहरूलाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फुर्सदको खेती मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्।
‘नयाँ समीकरणको कुरा फुर्सदमा गरिएको खेती मात्रै हो। यसको कुनै अर्थ छैन। संगठनमा मजबुत सञ्जालमा कमजोर हुनुभएको हो। बाहिर चर्चा भएअनुसार सभापतिज्यू कमजोर हुनुभएको छैन,’ विश्वकर्माले भने।
रास्वपा र राप्रपालाई प्रधानमन्त्री कति सम्भव?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा क्रमशः चौथो र पाँचौं शक्तिको रूपमा रहेका छन्। गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले २० र राप्रपाले १४ सिट ल्याएका छन्।
संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने चार बाटाहरु छन्। पहिलो बहुमत प्राप्त दलकाे संसदीय दलको नेता, दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधसभा सदस्य, तेस्रो संसदको सबैभन्दा ठूलो दलकाे संसदीय दलको नेता र चौथो, यसअघिका तीनवटै प्रावधान असफल भए विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्।
मंसिर ४ को चुनावी परिणाम अनुसार कसैलाई बहुमत नल्याएकाले संविधानको धारा ७६(१) प्रयोगमै आएन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका हुन्।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले यही २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्। कांग्रेस सभापति देउवा प्रचण्डले विश्वासको मत पुग्न नदिने भन्दै अरु दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बाँडिरहेका छन्।
यदि प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने देउवा वा अरु कसैले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्यहरू भएको दलकाे संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था सक्रिय हुँदा न लिङ्देन न लामिछाने। देउवाबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । कांग्रेस अहिले संसदमा ८९ सिटसहित पहिलो दल हो। तर त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
कांग्रेसले सरकारमा दाबी नगरे दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले स्वभाविक दाबेदार रहनेछ। तर, रास्वपा र राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिने विषय हाँस्यास्पद रहेको स्वीकार गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई।
‘मलाई यो भन्दा ठूलो राजनीतिक ठट्टा अर्को हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो एकदमै मिथक भनाई हो। उहाँहरूको राजनीतिक विचारलाई विचरा बाहेक केही भन्न सकिँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यदि देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेको भए पनि संविधानको धारा ७६ को ३ हेरे हुन्छ। उक्त उपधारामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। हिजो प्रचण्ड र देउवाबीचको असन्तुष्टिको हतियार राप्रपा र रास्वपा हुनेछ। बाँकी केही पनि हुनेछैन।’
कांग्रेस भन्छ– बार्गेनिङ हो
नेपाली कांग्रेसले रास्वपा र राप्रपालाई आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले बार्गेनिङ गरेको बताए।
‘सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका अध्यक्षहरू हाम्रो सभापतिलाई भेटेर उतापट्टीको गठबन्धनमा आफ्नो भाग बढी पाइन्छ कि भनेर वार्गेनिङ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पार्टीको अमूक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने कुरा न हामी भन्ने भयौं न कसैले बनाएर बन्ने हो। यो बेलामा कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा, निर्वाचनको बेला भएको गठबन्धन टुटिसकेपछि कांग्रेसले विश्वासको मतको खिलाफमा मतदान गर्छ। अहिलेको बेलामा कांग्रेसले पाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी हो।’
महामन्त्री थापाले आफूहरू नयाँ सरकार गठनका लागि अवसर ढुकेर नबसेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अर्को गठबन्धनसँग बहुमत रहेकाले आफूहरू जिस्क्याउन नजाने बताए।
यस्तो छ अंकगणित
१६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्।
उनी गत पुस १० गते नेकपा एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी ४ र आम जनता पार्टीका २ जना सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यता नेपाली कांग्रेस ८९, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक सिट रहेको छ।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि देउवाले १३८ सिटको बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट रहेको कांग्रेसका लागि अब ४९ सिट जुटाउनुपर्ने हुन्छ। पुरानो गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक सिट रहेको छ।
यो संख्या जोड्दा १०४ सिट हुन आउँछ। जनता समाजवादी पार्टी पनि देउवासँग् छलफलमा रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।