काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयले चर्चा पाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले नै देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको खाँचो औँल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा यस विषयले चर्चा पाएको हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशलाई संकटबाट पार लगाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भएको बताउँदै आइरहेका छन्।
उनले चीनमा देखिएको कोरोना फेरि नेपाल आउने सम्भावना रहेका बेला देशलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प आफूले नदेखेको बताए।
‘मैले देशको भलाइका लागि भनेको हो। कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि यो कुरा भनिरहेको छैन्। देशमा गहिरिरहेको आर्थिक संकट, अस्थिर सरकार लगायतका संकटबाट देशलई पार लगाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘७० वर्ष लडेर प्राप्त गरेको परिवर्तन, व्यवस्था, यो संविधानको स्वार्थमा एकपटक फेरि हामीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो कि?’
पौडेलले भनेजस्तै कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा एक ढिक्का छ त? यो प्रश्नबारे कांग्रेस नेताहरू सहमत छैनन्। कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेल भर्खरै निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सम्भव नहुने बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बन्न सक्छ? पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा सम्भव छैन। केही व्यक्तिहरूले फैलाएको हल्ला मात्रै हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार देशमा कुनै संकट आएको अवस्थामा हुनसक्छ। तर, चुनाव गर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पाच्य होइन,’ पौडेलले भने।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सम्भव नभएको बताउँछन्। उनले पार्टीभित्र यसबारे कुनै छलफल नै नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हाम्रो तयारी छैन' उनले भने।
कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’
नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन लचक देखिएको छ। यो कुरा कांग्रेसकै पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई माओवादी कन्द्रले ‘सत्ता बार्गेनिङ’को रूपमा बुझेको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बहुमत प्राप्त सरकार रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता महसुस नगरिएको बताए।
‘हिजो प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्ने पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठान गर्नु सत्ताको बार्गेनिङ मात्रै हो। यसको कुनै अर्थ छैन,’ गजुरेलले भने, ‘यस्तो किसिमको सरकार बनाउन आवश्यक छैन। त्यसकारण यसमा हामीले चासो दिएका छैनौँ।’
यद्यपि, नेता गजुरेलले देशका घटनाक्रमअनुसार पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने बताए।
‘देशको घटनाक्रमहरूले नयाँ मोड लियो र दलहरूबीच मिलेर जानुपर्छ भन्ने सहमति भयो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय उठाएर कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी खोजेको पाइएको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत देखाएर राष्ट्रपतिमा दाबी गरेको हो।
‘हिजो गठबन्धन छोडेर हिँडेको दलसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्नु कांग्रेसले राष्ट्रपति लगायतका पदमा गरेको ‘बार्गेनिङ’ मात्रै हो। यसलाई हामीले महत्व दिएका छैनौँ,’ प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ।
प्रचण्डले कांग्रेसबाट पाउलान् विश्वासको मत?
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा अलमल देखिन्छ। हिजो शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा प्रतिपक्षमा बस्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन।
कांग्रेसभित्र प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने र नदिने मत बाँडिएपछि पुस २६ गते नै निर्णय गरिएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकपछि आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने र विश्वासको मत नदिने बताए पनि संस्थागत निर्णय अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ।
संसदीय दलको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा प्रभावकारी र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै जनताको विश्वास र पार्टीका साथीहरूको अपेक्षाबमोजिम कार्य गर्न एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्न यो बैठक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।’
उक्त निर्णयमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भनिएको छैन। अर्थात् अन्तिम समयसम्म पनि कांग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले प्रचण्डलाई मत दिने वा नदिने विषयमा आफूहरू पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको बताए।
‘विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने विषयमा पुस २६ गते बिहान बस्ने पार्टीको संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउँछ। हामीले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्णय विचार गरेर मत दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्छौं। अहिले हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताउँछन्। उनले संसद् प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बन्ने अवस्था लोकतन्त्रमा हुनै नसक्ने बताए।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षी दलविहीन हुन सक्दैन। प्रचण्डजीलाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन। समग्र पार्टी पनि उहाँ (प्रचण्ड)को पक्षमा उभिने कुरा हुँदैन,’ पौडेलले भने।
कांग्रेसका अर्का सांसद राजन केसी प्रचण्डलाई सरकारबाहिर बसेर समर्थन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारबाहिर बसेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुपर्छ। यसको औपचारिक निर्णय २६ गते बिहान हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
सांसद दीपक खड्काले स्थायी सरकारका लागि प्रचण्डलाई मतदान गर्नुपर्ने विषयमा कुराहरू उठिरहेको बताए।
‘हामीबीचमा उत्पन्न परिस्थिति जे जस्तो भए पनि स्थायी सरकारको कल्पना गर्नुपर्छ। त्यसकारण कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई सघाएर जानुपर्छ भने विषयमा आन्तरिक छलफल भएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि प्रचण्डजीले सभापतिसँग विश्वासको मत माग्नुपर्छ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्न पार्टीलाई सुझाव दिएका छन्। शशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षीको आधारमा जनजीविकाका सवाल उठान गर्नु नै अहम् भूमिका हुने दाबी गर्छन्।
‘बहुदलीय व्यवस्थामासत्ता भन्दा सत्ताबाहिर बस्ने (प्रतिपक्ष) को भूमिका बढी हुन्छ। डाइरेक्ट पावर प्रयोग नगरे पनि सत्ताको दुरूपयोग रोक्न प्रतिपक्ष चाहिन्छ। यसर्थ शशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षीको आधारमा जनजीविका सवाल उठान गर्नु नै हाम्रो अहम् भुमीका हुनेछ,’ नेता महतले भनेका छन्।
विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदै छन्। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
माओवादी केन्द्रको पुस २३ गते शनिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत मागेको छ। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एक प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सबै दल तथा सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीले यही पौष २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेबमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्रदान गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका सम्पूर्ण दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पार्टीका तर्फबाट आह्वान गर्ने निर्णय गरियो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धन माओवादी केन्द्र ३२ सहित नेकपा एमाले ७९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ र आम जनमत पार्टीका दुईजना गरी १६९ सांसदको मत पाउनेछन्।
यस्तै, १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने देखिएको छ।
आइतबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई नेकपा एसले पनि विश्वासको मत दिने बताएका हुन्।
‘उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत दिनेमा कुनै शंका छैन।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताए। आज एक कार्यक्रममार्फत ओलीले भनेका छन्, ‘२६ गते विश्वासको मत ढाल्न खोज्नेहरू यो सरकारले विश्वासको मत पाउँछ। यो एमालेले बनाएको सरकार हो। सरकारविरूद्ध अनेक प्रयास भएका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ। सरकार पनि टिक्छ।’
राष्ट्रपतिको निर्वाचन
यस्तै, राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २८ गते हुँदैछ। राष्ट्रपतिमा नजर लगाएको कांग्रेसले संसदमा आफूहरुको मतभार धेरै रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ।
संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा रहेका ८ सय ८४ जना मतदातामध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको आ-आफ्नै मतभार छ।
जसअनुसार कांग्रेस १६ हजार २६९, नेकपा एमालेसँग १५ हजार १५४, माओवादी केन्द्रसँग ७ हजार ६४९, एकीकृत समाजवादीसँग २ हजार ५७४, जनमत पार्टीसँग १ हजार २४२, लोसपासँग ९७१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ८१३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग २०६ मत छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग १ हजार ५८०, राप्रपासँग २ हजार ४५०, जसपासँग २ हजार १४५, नेमकिपासँग २२३ मत छ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र १८ उम्मेदवारको कुल मत १ हजार ५० छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना सांसद विमला राई पौड्याल, नारायण दाहाल र वामदेव गौतम रहेका छन्। उनीहरूको मत २३७ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।