साक्षरता अभियान : १४ वर्षमा ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा, २ वर्षमा बन्ला त नेपाल पूर्ण साक्षर ?

काठमाडौं : सरकारले आगामी २ वर्षभित्रमा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सोमबार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने, ‘निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकका शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आगामी २ वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ।’

तर यो समयमा नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। यसअघिका सरकारले पनि देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भने पनि गर्न सकेनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले २०७६ सालमा पनि २ वर्षभित्र नेपाल पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने बताएका थिए।

तर हालसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ६२ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन्। ‘अझै १५ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ,’ विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले भने। 

साक्षर घोषणा के आधारमा हुन्छ?

स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार जिल्लाको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा माथि नागरिकहरू साक्षर भए भने मात्र उक्त जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न मिल्छ। यसका लागि नागरिकहरूले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पढाइ र लेखाइ जान्नुपर्छ। आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्नुपर्छ।

यस्तै, मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढाइ र बुझाइ, घडी हेरेर समय भन्न, भित्तेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन, शून्य देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षरमा लेखाइ, १ देखि १ सयसम्म गणनालगायत नागरिकले जान्नु आवश्यक छ। 

यो जान्नका लागि अर्थात निरक्षरलाई साक्षर बनाएर साक्षर घोषणा गर्नका लागि सरकारले प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई बर्सेनि १० लाखसम्म बजेट दिने गरेको छ। जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने वेला थप ३ लाख अनुदान दिने गरेको विकास केन्द्रले जनाएको छ। 

२ वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्न निकै चुनौती

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आव ०६५/६६ बाट यो अभियान शुरू गरेको थियो । तर अभियान सुरू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। यसअघिका अवस्था हेर्दा अबको २ वर्षभित्र नेपाल पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न चुनौतीपूर्ण नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पहिला त चर्चाका लागि राजनीतिक दलहरूले नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी रहँदै आएकाले यो प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार जति नै नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने  भने पनि र संविधानमै यस्तो व्यवस्था रहे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेको मात्रै हो, गरेर देखाउने होइन। अझै पनि गरिब, असहाय, पिछडिएकाहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। मधेश प्रदेशमा झण्डै २० देखि २२ प्रतिशत केटाकेटी स्कुलमा छैनन्, कर्णाली प्रदेशमा त्यही दशा छ।’

शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनले अझै प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ३ दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ।

सबै कार्यक्रम आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ : विकास केन्द्र 

सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अबको २ वर्षभित्रमा देश पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यता स्रोत विकास केन्द्रले समेत यो समयमा साक्षर घोषणा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क राखेको छ।

२ वर्षभित्र नेपाल पूर्ण साक्षर घोषणा होला? प्रश्नमा विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशी भन्छन्, ‘बजेटलगायत सबै कार्यक्रम आएपछि मात्रै यसबारे थाहा हुन्छ। अब कस्तो बजेट आउँछ, बजेट आयो र राम्रो गरि काम भयो भने त २ वर्षमा नेपाल पूर्ण साक्षर बनाउन पनि सकिन्छ।’

तर उनी तराई क्षेत्रलाई अझै साक्षर घोषणा गर्न नसकेर चुनौती रहेको देख्छन्। ‘गरिबी, चेतनाको कमीलगायतकै कारण बढी तराई र दुर्गम क्षेत्रमा चुनौती छ, गरिबीकै कारण पेट पाल्नकै लागि छोराछोरीलाई पढाउनभन्दा पनि अभिभावकहरू लिएर काममा जाने गर्छन्। त्यही भएर पनि समस्या छ,’ उनले भने।