|

हेटौंडा : नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका ७० सांसदको समर्थनमा जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जम्मकट्टेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

उनलाई नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१ ,राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सांसदको समर्थन छ। बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका जम्मकट्टेलको प्रदेश सरकारमा यो तेस्रो इन्ट्री हो।

यसअघि उनी ०७४ मा नेकपाको सरकार गठन हुँदा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। ३ वर्ष कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका जम्मकट्टेल नेकपा विभाजनपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिपक्षमा बसेका थिए।

करिब १ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेका जम्मकट्टेल ०७८ कात्तिक ११ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए। १४ महिना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका उनले सोमबारबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रदेशको पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

बागमती प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेलको सामुन्ने चुनौतीका चाङ थुप्रिएका छन्। प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षमा गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनु, विवादास्पद विषय हटाउनुका साथै जनतालाई प्रदेशको आभास हुनेगरि काम गर्नुपर्ने उनको बाध्यता छ।

त्यसैगरि उनलाई विगतको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेका कुराहरू पूरा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई दुई धारको चुनौतीका बीचमा सत्तारोहणभन्दा फरक पर्दैन। मन्त्रीको गाडी चढेर आएका उनी मुख्यमन्त्रीको गाडी चढेर फर्किने भाग्यमानी नेता भए पनि उनका सामु धेरै चुनौती तेर्सिएका छन्।

विगतमा फरक–फरक गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुँदा र प्रतिपक्षमा बस्दा उनले आफैंले बोलेका कुराले उनलाई अहिले दुई धारका चुनौतीको बीचमा उभ्याउन सक्ने देखिन्छ।

यस्ता छन् मुख्यमन्त्रीका मुख्य चुनौतीः

मन्त्रालय घटाउँदै दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउनु 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै जम्मकट्टेलले बागमती प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिक्रिया दिए। जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएका वेलामा नै गठबन्धन दलहरूमा भागबण्डा पुर्‍याउन ८ वटा मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाइएको थियो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा जम्मकट्टेलले माओवादी संसदीय दलको नेताको हैसियतलाई मन्त्रालय फुटाउने विषयमा लिखित सहमति नै गरेका थिए। मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै बागमती प्रदेशको चौतर्फी विरोध पनि भयो।

त्यति वेला छिटो छरितो सेवा दिन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताएका जम्मकट्टेलले केही दिनअघि प्रदेशसभामा पत्रकारहरूसँग आफूले पहिला पनि मन्त्रालय नफुटाउन आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘मैले पहिला पनि मन्त्रालय नफुटाउँ नै भनेको थिएँ तर दलहरूमा भागबण्डा पुर्‍याउनुपर्ने भएकोले मन्त्रालय फुटाइयो। अब हामी १४ वटा मन्त्रालयलाई ९ देखि ११ वटामा झार्छौं’, उनले भनेका थिए।

तर आइतबार प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारबाट बिदा हुनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जम्मकट्टेल र कांग्रेस संसदीय दलका निवर्तमान नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरेको देखाएका थिए।

‘राजेन्द्र पाण्डेले मात्रै चाहेर मन्त्रालय फुटाएको जस्तो लाग्यो तपाईंहरूलाई? यो मन्त्रालय फुटाउन इन्द्र बानियाँ र शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि हिस्ताक्षर गरेका छन्। आउनुहोस् फोटो नै खिच्नुहोस्’, आक्रोशित हुँदै पाण्डेले भनेका थिए। पाण्डेको छेउमै बसेका जम्मकट्टेल भने हाँसिरहेका थिए।

सत्तारुढ गठबन्धनका ३ सहित ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई मन्त्रालय घटाउँदै दलहरूमा भागबण्डा पुर्‍याउनुपर्ने नै तत्कालको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

८ वटा मन्त्रालय हुँदा सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले विभाजित मन्त्रालयलाई ८ वटामा नै झार्नुपर्ने बताइरहेको छ। जम्मकट्टेलले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताइरहेका छन्।

तर उनलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने दलहरूको मन्त्रालयमा दावी संख्या हेर्दा मन्त्रालय घटाएर भाग पुर्‍याउन जम्मकट्टेललाई सकस पर्ने देखिन्छ। गठबन्धनको एमालेले ५, माओवादीले ४, राप्रपा र समाजवादीले २/२ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका छन्।

दलहरूको दावीलाई जोड्दा १४ वटा मन्त्रालय पुग्छ। त्यसैले भइरहेको १४ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर दलहरूको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई चुनौती देखिएको छ। विगतमा मन्त्रालय फुटाउन हस्ताक्षर गरेका उनलाई आफैंले मन्त्रालय घटाउनुपर्ने बाध्यता छ।

गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्ने चुनौती

साढे ३ वर्ष बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्‍यो। ०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेशमा माओवादी र एमालेसहितको नेकपा सरकार बन्यो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग योजनालाई गौरवको योजनामा राखे तर त्यतिवेला नेकपा सरकारको आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका जम्मकट्टेलले सुरुङमार्ग आवश्यक नरहेको भन्दै योजनामा नराख्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

लगत्तै केही समयपछि नेकपा विभाजन भयो र उनी सरकारबाट बाहिरिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले बजेटमा सुरुङमार्गलाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखे। जम्मकट्टेलले त्यतिवेला प्रतिपक्षमा बसेर पनि सुरुङमार्ग आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध गरे।

उनीसहित माओवादी सांसदले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बसको विरोध गरेका थिए। एमाले विभाजनपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बागमतीमा सरकार बनायो।

उनै जम्मकट्टेल आर्थिक मामिलामन्त्री भए। एमालेले गौरवको योजनामा राखेको सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस कार्यक्रम भोलिपल्टै रोकियो। आफूले शुरु गरेको गौरवको योजना रोकेको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गर्‍यो।

​अहिले फेरि एमाले-माओवादी एउटै सरकारमा सहभागी भएका छन्। एमालेले आफ्नो सरकारले ल्याएको गौरवको योजनालाई पुनः शुरु गरेर पूरा गर्ने बताइरहेको छ।

सुरुङमार्ग निर्माण र विद्युतीय बस सञ्चालन एमालेको प्राथमिकतामा पर्ने उसका सांसदहरू बताउँछन् तर मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलका लागि भने यो योजना कार्यान्वयनको पाटो पनि अर्को चुनौती बनेको छ।

विगतमा आफूले पटक पटक विरोध गरेको र सत्तामा गएपछि कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भूमिका खेलेको योजनालाई अब उनले के गर्लान्? एमालेलाई उक्त योजना छोड्न मनाउलान् या आफूले विगतमा यसको औचित्यमाथि उठाएको प्रश्नलाई थाँती राखेर कार्यान्वयन गर्लान्? यो उनका लागि अर्को एउटा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।

संघीयता बलियो बनाउनु

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको सामुन्ने संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। प्रदेशले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लोकप्रिय काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले गरेका विवादास्पद कामहरूले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेको प्रदेश सरकारको उनले सही नेतृत्व गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर संघीयता खारेजीको माग उठाउँदै आएको राप्रपालाई बोकेर सत्तारोहण गरेका जम्मकट्टेललाई संघीयता बलियो बनाउन पनि चुनौतीबाट पार पाउन पनि सहज भने पक्कै छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.