विराटनगर : पुस ११ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको शपथग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता एवम मन्त्री भक्ति सिटौलाले प्रदेश संरचना संसदभित्रै बसेर भत्काउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनले त्यो समय सरकारमा जाने पार्टीको निर्णय भइ हाले सोही एजेण्डा अनुसार अगाडी बढ्ने समेत जनाएका थिए। बाहिर बसेर घर भत्काउन असहज हुने भएकाले प्रदेश खारेजीको एजेण्डा सहित निर्वाचनमा लेडेको बताउदै उनले घर भत्काउन घरैभित्र बसेर सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, उनी अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्कमकुमार कार्कीको नृतत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी भएका छन्।
सरकारमा पुगे पछि अबको एजेण्डा कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले मन्त्री सिटौलासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
पार्टीको एजेण्डा त अर्कौ थियो नि होइन तर सरकारमा जानुभयो नि?
मेरो र पार्टीको एजेण्डा यथावत छ। प्रदेश चाहिँदैन भन्ने एजेण्डा भन्नुभएको होला होइन त्यो यथावत छ। संवैधानिक राजसंस्था यो मुलुकको एकतालाइ कायम राख्नका लागि राजसंस्थाको भूमिका चाहिन्छ भन्ने हो।
प्रदेश चहिँदैन भन्दै सरकारमा चाहिँ किन जानुभयो?
प्रदेश सरकारभित्रै बसेर कमजोरी पक्ष उजागर गर्न प्रदेशमै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने भएर हो। संविधानमा कतिपय कुराहरु हाम्रो विमति रहँदा रहँदै पनि बहुमतका साथ संविधान जारी भयो संविधान मानुपर्ने बाध्यता रहयो। यही संविधानभित्र बसेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्छौ।
तपाईंले शपथग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा घरभित्रै पसेर घर भत्काउने अर्थात् प्रदेश भत्काउन लाग्ने भन्नुभएको थियो नि अब मन्त्री हुनभएको छ तपाईंले भने जस्तै भत्काउने भूमिका रहन्छ कि के?
होइन बिगार्नेभन्दा पनि यसको अहिलेसम्म आवश्यकता नभएको अपरिहार्य छ प्रमाणित गर्नका लागि।
भनेपछि मन्त्रालयबाट दिने सेवासुविधाबाट कि ?
मन्त्रालयले दिने सेवासुविधामा त हामी लागिहाल्छौँ नि संविधान परिवर्तन भएसम्म हामी लागि हाल्छौँ नि।
प्रदेश सरकारमा बसेर संघियताको विरोध गर्न नैतिकताले दिन्छ?
हामी संविधानलाई नै मानिराखेका छौँ। जनताको सेवा प्रवाह गर्नका लागि यही संविधानभित्र बसेर गर्छौँ। तर, हाम्रो एजेण्डा राख्न नैतिकता, अनैतिकताका कुरा अलिक बढी आक्रमक छ। यो स्वभायमान भएन। यसको पाठ लामो छ। हाम्रो चिन्ता मन्त्रालयमा गएर जनतालाई दिने सेवासुविधामा नै बिगार्ने हो कि भन्ने हो।
सेवा सुविधा बिगार्ने होइन। त्यसमा चुस्तता हाम्रो नारा हो। भ्रष्टचार शून्य बनाउने, प्रदेशको आवश्यकता छैन यो बोझ हो। विदेशसँग ऋण लिएर यहाँको मन्त्रीलाई बाँड्न हुँदैन भन्ने मान्यता प्रमाणित भएर जान्छ।
प्रदेश सरकारलाई संघियता ठिक छ भन्ने चुनौती छ। २० अरब भन्दा बढी ऋण जोडिएर गएको छ। प्रदेश संरचना बन्नु भन्दा अगाडी हामीले पहिला हेरका थियौ। तर, बहुमतले यो हुन्छ होला भनेपछि त्यो मान्दै गर्दा हामी पछाडी दौडिएर आएका हौँ। तर, प्रदेश हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता यथावत छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।