सुर्खेत : नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए। सोहीबमोजिम नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा शर्माले मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपाका १ र समाजवादीका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कुल ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक हुन्छ। जसअनुसार माओवादी, एमाले, राप्रपा र समाजवादी गरी २५ सांसदको समर्थन उनलाई रहेको छ। राप्रपाले एक मन्त्रालय दावीसहित मुख्यमन्त्री समर्थन गरेको जनाइएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार एमालेले शर्मालाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको हो।
यस्तो छ मुख्यमन्त्री शर्माको राजनीतिक यात्रा
विसं २०४१ सालमा स्कुल पढ्दा–पढ्दै अनेरास्ववियूको राजनीतिमा संलग्न भएका शर्माको राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो र संघर्षशील छ। सानैदेखि निर्दल र बहुदलको बारेमा चासो राख्ने शर्मा ०४१ सालमा आफ्नै घरमा आयोजित विद्यार्थीको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएपछि राजतन्त्रको विरोध, जनयुद्धको तयारीका क्रममा ५०/५१ सालमा रूकुम रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्गसंघर्षको थालनी गर्दै जनयुद्धमा होमिएका थिए।
०४३ सालमा सदरमुकाम मुसिकोट पुगेर विद्यार्थीको इकाई कमिटी सदस्य भएका उनी ०४६ सालमा मोटो मशालको पार्टी सदस्य भए। त्यसपछि उनी ०४७ सालदेखि पूर्णतया राजनीतिमा होमिए।
०४८ सालताका शर्माको अगुवाईमा जनसेवा तथा जनपरिचालनमार्फत विकास निर्माण, जनयुद्धको तयारी, जनयुद्धको आवश्यकताबारे जनजागरण, स्थानीय जालीफटाहाविरोधी जनसंघर्षका थुप्रै काम भएका थिए।
०५० सालमा महतको फूलबारी जङगलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम गरेर जनयुद्धका लागि फौजी आधार तयार गर्नमा शर्माको महत्वपुर्ण भूमिका रह्यो। फूलबारी जंगल कुनै समय निकै चर्चित थियो। शर्माले ०५२ फागुन १ गते रूकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेले।
०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा सहभागी शर्माका लागि उक्त लडाइँ विशेष स्मरणीय रहेको छ। एउटा एसल्ट टिम (आक्रमणमा सहभागी मुख्य लडाकु टिम) को कमाण्ड गरी उक्त लडाइँमा सहभागी शर्माका लागि मुख्य कमाण्डर दौलतराम घर्ती (विजय घले) लाई गुमाउनु परेका कारण पनि विशेष स्मरणीय रहेको छ।
जनयुद्धको विस्तारका लागि ०५४ सालदेखि साविक कर्णालीमा सरूवा भएर विभिन्न कमाण्डको नेतृत्व गरे। सो क्रममा उनले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेखलगायत जिल्लामा विभिन्न समयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै कर्णालीमा जनयुद्धको विस्तार तथा आधार इलाका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।
शान्ति प्रक्रियासम्म दैलेखको नेतृत्व गरेका शर्मा शान्ति प्रक्रियापछि थारुवान राज्य समितिको (दाङ–कञ्चनपुर) को प्रमुख भएर काम गरे। ‘जहाँ टेक्यो त्यहीँ उम्रिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने शर्माले ०६७ सालपछि नेवा राज्यमा रहेर काम गरे भने माओवादीको केन्द्रीय प्रचार विभागमासमेत रहेर काम गरिसकेको अनुभव उनीसँग छ।
गणतान्त्रिक मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भइसकेका उनी ०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख भएर पनि काम गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमको इञ्चार्जसमेत भइसकेका उनी पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै ०७८ मा पार्टीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष भए। शर्मा अहिले पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य छन्।
आफूले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेका र समकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका धेरै सहकर्मीहरूले राज्य सञ्चालनका थुप्रै अवसर प्राप्त गर्दा पनि अहिलेसम्म अवसर र सुविधाका पदधारण नगरेका शर्माले पहिलो पटक संसदीय राजनीतिको यात्रामा प्रवेश गरेका हुन्।
राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि जनयुद्धका क्रममा सिंगै कर्णाली पैदलै चहारेका शर्माको अठोट कर्णालीका दूरदराजका जनताका मुहारमा खुशी र सम्पन्नता ल्याउने रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।