पर्वत : गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही अवस्थामा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी छन्।
अधिकारी मन्त्रिमण्डल विस्तारबाट नै नागरिकलाई राम्रो सन्देश दिन चाहन्छन्। त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित हाल रहेका १२ वटा मन्त्रालयको संख्यालाई ९ मा झारेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा उनी छन्।
आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारेमा कुराकानी पनि गरिसकेका छन्। आफूले विश्वासको मत लिनु अगाडि नै काठमाडौं पुगेर विश्वासको मत र मन्त्रीपरिषद्को विषयमा उनले कुरा गरेका थिए। त्यस भेटमा गण्डकीमा सात वटा मन्त्रालय मात्रै बनाएर आफू अगाडि जान चाहेको अधिकारीले बताउँदै प्रचण्ड र ओलीले पनि त्यसैमा साथ दिएका मुख्यमन्त्री निकटस्थ बताउँछन्।
तर सात मन्त्रालयबाट गठबन्धनलाई मिलाउन समस्या हुने र १२ वटा मन्त्रालय पनि धेरै हुने भएकोले नौ वटा मन्त्रालय कायम गर्दा राम्रो हुने कुरा आएको गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता सीता सुन्दास बताउँछिन्। मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सरकारमा आबद्ध गठबन्धनका दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री अधिकारी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशको गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई नौ वटा मन्त्रालय बनाउन राम्रो हुने सुझाएका छन्। सात वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको भागवण्डा मिलाउन समस्या हुन सक्ने भएकाले गठबन्धनलाई टिकाउ बनाउनका लागि भए पनि नौ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने नेताहरूको विचार छ।
पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल र परामर्शमा पनि ९ मन्त्रालय बनाउँदा राम्रो सन्देश जाने सुझाव आएका छन्। १२ बाट एकै पटक सातमा झार्दा समायोजन गरिएका मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हराउने वा प्राथमिकतामा नपर्न सक्ने भएकाले धेरैजसोका सुझाव नौ मन्त्रालय नै उपयुक्त हुने गरी आएको प्रवक्ता सुन्दासको भनाइ छ। तर कतिपयले यसको विकल्पको रूपमा मन्त्रालय कायम नै राखेर मन्त्री मात्रै घटाउन सकिने गरी पनि सुझाव प्राप्त भएको उनले बताइन्।
‘विज्ञहरू, राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न पक्षबाट सुझावहरू पाइरहेका छौँ। मुख्यमन्त्री मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर पहिलेकै अवस्थामा झार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। केन्द्रको कुरा पनि यही अनुसार नै छ’, प्रवक्ता सुन्दासले भनिन्, ‘प्रदेशमा ९ मन्त्रालय कायम राख्नुपर्ने सुझाव पनि उस्तै आएका छन्। कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसबारेमा छलफलहरू चलिरहेका छन्। अर्को हप्तामा टुङ्गो लागेर मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार होला।’
मन्त्रालय घटाउँदा प्रदेशको सन्देश राम्रो जाने त भई नै हाल्यो, आकांक्षी नेताहरूलाई मन्त्रालय नै नभएकाले मन्त्री बनाउन नसकेको भन्दै सम्झाउन सहज हुनेमा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारी ढुक्क छन्। मुख्यमन्त्रीसँगै नियुक्त भएका तीन मन्त्रीका लागि जिम्मेवारी दिने कि भन्ने छलफल चलेको भए पनि मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मात्रै जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।
मुख्यमन्त्रीसँगै पुस २५ गते नै माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सुन्दास र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।