हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदल समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ।
गत पुस २६ गते गठित कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले दिएको १५ दिनको समय आज सोमबार सकिँदैछ।
मुख्यमन्त्रीले दिएको समयभित्र रहेर सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जनाइएको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तारुढ गठबन्धभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा हुने र मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ।
१५ दिन अध्ययन गरेको समितिले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको भए पनि कतिवटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने विषयमा अन्योल छ। समितिले आफूले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गरेको छ। सोमबार साँझ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समितीले प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको इशारा कुरिरहेको छ।
मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको समितिले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,सस्ंकति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएकोले तत्काल यी मन्त्रालयलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने निचोड निकालेको स्रोतले बताएको छ।
समितिका एक सदस्यको अनुसार प्रदेशको १४ बाट चार मन्त्रालय कटौती गरेर १० वटामा कायम गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर, मन्त्रालय संख्या घटाउदै गठबन्धन दलहरूमा भागवण्डा मिलाउनुपर्ने दबाबमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल मन्त्रालय संख्या ११ कायम गर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले समितिले मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेर उनको चाहना अनुसार नै मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
समितिका संयोजक मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रालयको अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर १० वटा राख्ने कि ११ वटा भन्ने विषयमा हामी मुख्यमन्त्रीसँगै सल्लाह गरेर प्रतिवेदन बुझाउछौँ’, उनले भने। मुख्यमन्त्रीकै चाहनाअनुसारको सुझाव दिने भएपछि मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनेको समिति पनि निष्पक्ष देखिएको छैन। निरौला भने आफूहरूले विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयको अध्ययन गरेको बताउँछन्। सातवटा मन्त्रालय हुँदाको कामको चाप, त्यसको प्रभावकारिता र मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा पुगेपछिको कामको प्रभावकारितालाई तुलना गरेर अध्ययन गरिएको निरौलाले बताए।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। सुरुवातमा सात मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै आठवटा पुर्याएकी थिइन्। त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर् याउन आठ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए। भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभर आलोचना भयो। उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्।
पाँचदलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागवण्डा पुर्याउनुपर्ने दवावमा पनि छन्। जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। उनलाई विश्वासको मत दिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका हुन्।
प्रदेशमा सत्तारुढमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बाबजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो। बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ। एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट रहेको छ। सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ। बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन्।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तीमा पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्र पनि चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये हाल मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले १३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
पुस २६ गते शपथग्रहणलगत्तै २ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका हुन्। उनले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। त्यसबाहेक प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।