सुर्खेत : जलस्रोतको हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश धनी छ। तर, कर्णालीकै सबै जनसंख्याले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाउँदा सबैलाई खल्लो हुँदै आएको छ।
यहाँ ठूला ठूला हाइड्रोप्रोजेक्टहरू निर्माणको चरणमा पनि रहेका छन्। केही संम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण चरणमा पुगेको कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए।
१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा सबै ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि प्रशस्त मात्रामा पानीका स्रोतहरू रहेका छन्। हिमाली जिल्ला डोल्पामा जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट निर्माणको चरणमा जाँदै छ।
सोही ठाउँमा ८२.३ मेगावाटको अर्को जगदुल्ला ए को पनि सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको छ। त्यस्तै जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पौडेलले बताए।
त्यस्तै, जाजरकोटमा रहेको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना समेत डिपिआर करिब करिब सकिने अवस्थामा पुगेको छ। डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा अहिले पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिन सकेको छैन।
अन्य जिल्लामा समेत कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सक्रियातमा नै अधिकांश योजनाहरू निर्माण गर्न पहल जारी रहेको छ।
कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेको विभिन्न तथ्यांकहरू बेला बेलामा सार्वजानिक हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको पाइन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट भए पनि हाल उत्पादन १०.७० मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आव २०७७÷७८ मा आधारित ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश)’ अध्ययनअनुसार हाल १०.७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको देखाएको छ।
कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यस प्रदेशको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट रहे तापनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७÷७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म जम्मा १०.७० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ८.५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन दैलेख जिल्लाबाट भएको छ भने सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्ला जिल्लाबाट समान ०.२० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ।
दैलेख जिल्लामा रहेका पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः ४.८ मेगावाट र ३.७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।
त्यसैगरी, हुम्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालिकोटबाट समान ०.४० मेगावाट र रुकुम पश्चिमबाट ०.३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको देखिन्छ। हुम्लाको सिमिकोट र मुगुको गमगढीबाट समान ५० किलोवाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। सुर्खेतमा रहेको ३४५ किलोवाट क्षमताको झुप्रा विद्युतगृह भने हाल सञ्चालनमै छैन।
कर्णाली प्रदेश क्षेत्रफलको हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा ठूलो भएकाले यहाँका हरेक घर तथा बस्तीमा बिजुलीको सुविधा पु–याउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। प्राधिकरणको अर्धवार्षिक समीक्षा २०७७–७८ मा तीन हजार ९९० किमि रहेको विद्युत प्रसारण लाइन २०७७÷७८ को असार मसान्तसम्म पाँच हजार ६३६.४४ किमि पुगेको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कुनै पनि ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन्। दैलेखमा हाल २.१५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पराजुली खोला, ४.२ मेगावाट क्षमताको लोहोरे खोला र चार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो लोहोरे खोला आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेका तथ्यांकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कालिकोटमा १२ मेगावाट क्षमताको रुरुबन्चु खोला–२ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यीबाहेक कर्णाली प्रदेशमा ८२.३ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ’ए’, १९२ मेगावाट क्षमताको मुगु–कर्णाली, १३५ मेगावाट क्षमताको चेरा–१, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट–कर्णालीलगायतका अन्य जलविद्युत परियोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।
भारी मात्रामा सम्भाव्यता अध्ययनको काम जारी रहेको समयमा कर्णाली प्रदेशमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आफ्नो खाका समेत निर्माण गर्ने चरणमा पुगेको छ।
सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालयको रूपमा रहेको यो मन्त्रालयले ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ र सरसफाइका क्षेत्रमा समेत भारी काम गर्ने योजनामा साथ ठोस योजना बनाउन लागेको छ।
अहिले निर्माण भइरहेको प्रदेश सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने योजना ल्याएसँगै निर्माण भइरहेका खाकाहरू समेत अलपत्र पर्ने हुन कि भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गर्न थालिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजनीति तथा भूगोलदेखि विभिन्न कारणले पनि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई थप बलियो बनाएर लैजानुपर्ने माग पटक पटक उठ्दै आएको छ। संघीय सरकारले मात्र यहाँ कर्णालीमा ध्यान नदिने भएको प्रदेशमा समेत आवश्यकता पूर्तिका साथ मजबुत बनाएर लिनुपर्ने सवाल समेत उढेको छ। जगदुल्ला, रारा मेसिन, लगायतका आधा दर्जन अयोजनासमेत जलस्रोत मन्त्रालयले शेयर लगानी तथा निगरानी गर्दै आएको छ।
खानेपानीको हिसाबले २.५ प्रतिशत मात्र शुद्ध खानेपानी पिउन पाएको कर्णाली प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत लगानी बढाई थप व्यवस्थित बनाएर एक घर, एक धाराको कार्यक्रमसमेत सफल हुने देखिन्छ।
सबैलाई आधारभूत सेवा पुर्याउने पञ्च वर्षीय योजनासमेत सफल बनाउन यो मन्त्रालयबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
अहिले पनि ४० प्रतिशत पुराना योजनाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेको यो मन्त्रालयले नयाँ ६० प्रतिशत योजनाहरूको वस्तुगत रुपमा काम गरिरहेको छ। ५ सयभन्दा बढी योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम चलिरहेको छ।
केही दिनअघि मात्र माओवादी र एमालेको बीचमा सात मन्त्रालय बनाउने भनी गरिएको सहमतिले अहिले बन्दै गरेका कामहरूमा बाधा पुग्ने आँकलन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय छुट्याएको थियो। फेरि यो मन्त्रालय जोडेर लिएमा अहिले बनाएका योजना, खाकाहरू अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।