काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि रवि लामिछानेले पार्टी र सत्तामा बसेर गरेका निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ।
उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पार्टी संसदीय दलको नेता र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए।
पार्टी सभापतिका रुपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर उम्मेदवार बनी निर्वाचनमा चुनिएका बाँकी १९ सांसदको पदीय हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ।संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्न लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेका थिए।
३३ दिन मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवार सदस्यका रुपमा रहेका लामिछाने नेपालको नागरिक नरहेको ठहर भएपछि उनले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गरेका निर्णय के हुन्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्।
संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दाअगाडि भएको सबै निर्णय वैध ठहर हुने बताए।
‘शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अगाडि पार्टी वा सरकारमा हुँदा उहाँले गरेका काम कारबाही वैध ठहर्छन्,’ भट्टराईले थाहाखबरसँग भने।
अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिका सबै काम वैध हुने बताउँछन्। रविले पार्टी दर्तादेखि सरकारमा मन्त्री हुँदासम्म गरेका निर्णय सही हुने उनी तर्क गर्छन्।
‘पार्टी दर्ता गर्दाको समयमा निर्वाचन आयोग किन बोलेन? आयोगलाई पहिले कारबाही गर्नुपर्छ। रविले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको सबैलाई थाहा छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफ्नो तर्फबाट गरेका निर्णय सही नै हुन्छन्।’
उनले रविलाई फसाउने विषय अगाडि स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक ठहर्ने बताए।
‘सर्वोच्चको फैसला नियोजित छ। रविलाई फसाउँछन् भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। नेपालको हकमा उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः लागू हुन्छ। अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि रवि कुन देशको नागरिक हो त? रविलाई सबै मान्यता दिनेलाई कारबाही गर्ने कि रविलाई मात्रै गर्ने?,’ डा. अधिकारीले प्रश्न गरे।
लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर टिकट दिएका सांसदहरुको पद पनि रिक्त नहुने अधिकारीले बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले राज्यले रवि नेपाली नागरिक भएर शपथ ग्रहण गराएकाले उनले गरेका काम अवैध ठहर नहुने बताए।
‘उहाँले अहिलेसम्म गरेका कामहरू वैध हुन्छन्। राज्यले नै शपथ ग्रहण गराएपछि अवैध भन्न मिल्दैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरुञ्जेलसम्म रवि लामिछाने नागरिक अथवा गैरनागरिक भन्न नमिल्ने ती अधिवक्ताको तर्क छ।
‘रविजीले मन्त्री भएर गरेका काम सबै वैध हुन्छन्। यसमा हामीले पुराना नजिरहरु पनि हेर्न सक्छौं। उहाँले पूर्व गृहमन्त्रीको हैसियत पाउनुहुन्छ,’ ती अधिवक्ताले भने।
संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेले पार्टी दर्ता, उम्मेदवारी दर्तासहितका कार्य अवैध ठहर गरेकाले उनको सभापति पद के हुने, पार्टी के हुने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नसक्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले पार्टी दर्तादेखि उम्मेदवारी र अहिलेसम्मका काम अवैध हुने ठहर गरेको छ। पार्टीको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगले बोल्छ होला तर, आयोगले दुई वटा विषय बोल्न सक्छ।
एक, आयोगले तिमी अवैध भयौ दोस्रो व्यक्तिको नाम लेऊ भन्न सक्छ। अर्को उसको पार्टीको वैधानिकताबारे के हुने भन्नेबारे बोल्न सक्छ,’ उनले भने।
आयोग भन्छ–नागरिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै थिएन
लामिछाने नेतृत्वमा दल दर्ता, उम्मेदवारीका विषयमा वैधानिकता दिएको विषयमा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। लामिछानेको नागरिक अवैध हुँदा हुँदै आयोगले दल दर्तादेखि उम्मेदवारी र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको विषयमा आवाज उठिरहेको छ।
तर, निर्वाचन आयोगले लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट बनेको नागरिकता पेस गरेर दर्ता गरेको दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता गरेकाले आयोगले प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘उहाँ नेपाली नागरिक होइन भन्ने शुक्रबारको फैसलाले भनेर न थाहा भयो। नत्र तपाईं हामीले शुक्रबार बिहानसम्म रवि नागरिक होइनन् भनेर के आधारमा भन्न सक्छौँ? उहाँले दल दर्ता गर्दा २०५० सालमा बनाएको नागरिकता पेस गरेपछि हामीले दर्ता गरेका हौं। उहाँले नागरिकता पेस गर्दागर्दै प्रश्न उठाउने आयोग को हो? यसमा अदालत नै बोल्नुपर्छ।’
प्रवक्ता पौडेलले गैरनागरिक व्यक्ति कुनै पनि दलका सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था रहेको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन। पूर्णपाठ आएपछि आवश्यक निर्णय गर्छाैं। तर, सामान्यतः गैरनागरिक व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने।
लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको अवस्थामा चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने उनले बताए।
सात महिनामा लामिछानेका सात उतारचढाव
बितेका सात महिनाको अवधिमा लामिछानेका लागि सात वटा उतारचढाव आए। गत असारदेखि माघसम्मको अवधिमा उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो र सो पछि उनको करियर नै धराप हुने फैसला भयो।
गत असार १ गते राष्ट्रिय टेलिभिजनको जागिर छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे। असोज २३ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका थिए।
मंसिर ८ गते निर्वाचन जितेको घोषणापछि उनी पुस ४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको नेता चयन भए।
पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको रास्वपाबाट सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ३३ दिन रहेका लामिछानेले माघ १३ गते नेपाली नागरिक नै नरहेको सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति पद गुमाउनुपर्यो।
मन्त्रीका रुपमा लामिछानेका चर्चित काम
रवि लामिछानेले मुलुकको गृहमन्त्रीका रुपमा ३३ दिन कार्यभार सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे। यो अवधिमा उनले गृहमा केही सुधारको थालनीसमेत गरेका छन्।
लामिछानेले कार्यभार सम्हालेको दिन कञ्चनपुर भिमदत्तकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। पन्त प्रकरणलाई नयाँ सिराबाट छानबिन गर्न समिति गठन गराए।
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको निर्देशनका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले हालसम्म काम जारी राखेको छ।
साथै उनले कार्यविधि विपरीत नेताहरूका सुरक्षामा खटिएका प्रहरी फिर्ता बोलाउनेदेखि राहदानी वितरण व्यवस्थित बनाउने प्रयासको थालनी गरेका थिए। प्रहरी अधिकारीलाई नेता र दूतावासमा अनौपचारिक भेटमा रोक लगाउने लगायतका कामकाे सुरुवात गर्दै थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।