काठमाडौं : मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मधेश प्रदेशमा दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यस्तै, सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएसम्म सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको हो।
मधेशले चाँडै पूर्णता पाउँदै
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मतमा १०२ प्राप्त गरेका थिए। गत पुस २७ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक,नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र पाँच जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको विश्वासको मत दिएका हुन्। गत माघ ४ गते विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री यादवले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
नियुक्त भइसकेका तीनजना मन्त्रीहरूको भने कार्यविभाजन गरिएको छ। जसअनुसार जसपाका सञ्जय यादव अर्थ, एमालेका सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।
जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशका संसदीय दलको नेता महेश यादवले सोमबारसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए।
'एक दुई दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पाउँछ। दलहरूबीच मन्त्रिमण्डलको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी थियो। अब मिलिसक्यो,' यादवले भने।
सहमतिअनुसार जसपाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, एमालेले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जनमत पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले एक मन्त्री पाउनेछ। जसअनुसार जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय, एमालेले सभामुखसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने स्रोतले जानकारी दियो।
जनमत पार्टीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय पाउने आन्तरिक सहमति भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
'दलहरूबीच आन्तरिक सहमति भइसकेका छ। आज बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ,' ती मन्त्रीले भने।
भागबण्डामा अल्झियो लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत पुस २७ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
विश्वासको मत पाएको १० दिन बितिसक्दा पनि भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले नेकपा माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मातृशोक परेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे।
उनले एक दुईदिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी दिए।
'माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताको आमाको निधन भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। अब दलहरूबीच छलफल गरेर दुई दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,' उनले भने, 'कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। चाँडै टुंगोमा पुर्याउँछौँ।'
गत पुस २७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका मुख्यमन्त्री गिरीले दुईजना मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए। एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी मन्त्री छन्।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार/चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन/तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक र दुई स्वतन्त्र सांसदले पक्षमा मतदान गरेका छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी २८ जनाले मतदान गरेका थिए।
सुदूरपश्चिममा नागरिकले हलो अड्कायो
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत निदने अडान लिएको नाउपाका कारण सरकार नै संकटमा परेको हो।
विश्वासको मत दिनका लागि मुख्यमन्त्री रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन्। उनले आफूलाई विश्वासको मत दिलाउनका लागि केन्द्रीय तहबाटै पहल थालेका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले जानकारी दिए।
'छलफलहरू चलिरहेका छन्। पुस २७ गतेसम्म विश्वासको मत दिने समय छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। उहाँहरूले उठाएका मागबारे शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ। टीकापुर घटनाको सम्बोधन भएपछि एक दुई दिनभित्र विश्वासको मत दिनुहुन्छ' उनले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफ्ना माग पूरा नभए मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए।
उनले हालसम्म पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उल्लेख गर्दै मुद्धा सम्बोधन नगरेर समर्थन फिर्ता लिने बताए।
'मुख्यमन्त्रीलाई अहिले पनि समर्थन गरेकै छौं। मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख बनाइदियौं। तर, हामीले उठाएका माग सम्बोधन भएका छैनन्। ती माग सम्बोधन नभए सरकारमा सहभागी हुँदैनौं। उहाँहरूले एक महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन गर्नुभएको छ,' चौधरीले भने।
उनले सात वर्षदेखि रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको उल्लेख गर्दै दोषी भए अपराधी सावित गर्न नभए रिहाइ गर्नुपर्ने बताए।
चौधरीले भने, 'सात जनाको मुद्दा सात वर्षदेखि अदालतमा छ। कुनै प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन्। दोषी भए अपराधी भन्नुपर्यो। नत्र उन्मुक्त दिनुपर्यो भन्ने माग हाम्रो छ। यो विषय टुंगो नलागी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन।'
माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने सम्भावना रहेकाले संकट आइपरेको बताए। नाउपा आफ्ना मुद्दामा अडिग रहेकाले शीर्ष तहबाटै टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकार संकटमा परेको बताए।
'विश्वासको संकट परेको छ। शीर्ष नेताहरूले केन्द्रबाट छलफल गरेर टुंगो नलागेसम्म सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना छैन्। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा भएकाले प्रक्रिया पनि लामै हुन्छ। त्यसकारण प्रदेशबाट गर्नसक्ने केही छैन्। केन्द्रले चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशबहादुर देउवाले आफूहरू माघ २७ गतेसम्म पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताए। उनले रेशम चौधरीलगायतका कैदीबन्दीको रिहाइ नभएसम्म नाउपाले समर्थन नगर्ने भएकाले संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताए।
संविधानतः मुख्यमन्त्रीको निम्ति २७ गतेसम्म समय छ। त्यो बीचमा समाधानका उपायहरू केन्द्र केन्द्रमा छलफल भइरहेका होला। रेशमजीको रिहाइका विषय आएको छ। विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक संकट आइपर्न सक्छ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमा दाबी गर्ने उनले बताए।
यस्तो छ अंकगणित
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ जना सांसद रहेका छन्। सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ। रावललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक गरी २९ जना सांसदको समर्थन रहेको छ। सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म राउतलाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।