प्रमुख विपक्षी दलको नेता नताेकिँदा संवैधानिक नियुक्तिमा अड्चन

काठमाडौं : नयाँ सरकार गठन भएको ३५ दिन बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता टुंगो लाग्न सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत सांसद हुने दललाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रतिपक्षी दलको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कारण विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने टुंगो अझै लाग्न नसकेको हो। 

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता टुंगो नलागेको बताए। उनले सभामुखलाई विपक्षी दलको नेता टुंगो लगाउने अधिकार भएको बताए।

'हालसम्म प्रमुख विपक्षी दलको नेता टुंगो लागिसकेको छैन। यो विषय सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उहाँले केही दिनभित्र टुंगो लगाउनुहुन्छ। हामीले सबै जानकारी गराइसकेका छौं', प्रवक्ता गिरीले भने। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गर्छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको दल कसरी प्रतिपक्षी हुनसक्छ? भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, 'त्यसो भए संसदको बेन्चमा प्रतिपक्षी दलको बोर्ड किन झुन्ड्याएको ? भनेर संसद सचिवालयलाई नै सोध्नुहोस्।'

केही दिनअघि प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाबारे सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दललाई लेखेको पत्र (माथि हेर्नुहोस्) का आधारमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको समाचार बाहिर आयो । तर त्यो संसद सचिवालयले भने कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे आफूहरूलाई पत्र लेखेकाले त्यसको जवाफ मात्रै दिएको दाबी गरेको छ।

प्रवक्ता गिरीले भने, 'कांग्रेसले विपक्षी दलको नेताले के-के सुविधा पाउँछन् भनेर पत्र लेखेको थियो हामीले, त्यही पत्रको जवाफ मात्रै दिएका हौं। अन्यथा प्रमुख विपक्षी दल तोकिएको छैन।'

राष्टिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन्। दुवै दलका एक/एक जना मात्रै सांसद छन्। एक जना मात्रै भए पनि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई प्रमुख विपक्षी दल मानिएको छ।

यो व्यवस्था अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले राजमो र नेमकिपामध्ये एक दललाई  प्रमुख विपक्षी दल तोक्नसक्ने संभावनाबारे पनि चर्चा हुने गरेको छ।

संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्तता 

संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदको सदस्यहरूमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन्।

सिफारिस भएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्तीका लागि योग्य ठहरिन्छन्। संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने उल्लेख छ। 

त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य मानिन्छ। तर, प्रतिपक्षी दल टुंगो लाग्न नसकेका कारण बैठकमा कसले सहभागिता जनाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन।

विपक्षी दलको नेता को भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। बैठकले प्रधानन्यायाधीश, राजदूतलगायतका रिक्त पदको टुंगो लगाउनुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा कायम मुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक प्रणाली लिकभन्दा बाहिर गएको बताउँछन्। संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय गन्ध नआओस् भन्नका लागि प्रतिपक्षी दलको व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्। 

'प्रतिपक्षी दल नहुँदा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया एकलौटी हुन्छ। आफ्ना विश्वासपात्र बाहेकका व्यक्ति, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नहोस् भनेर चेक एण्ड व्यालेन्स होस् भनेर संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रतिपक्षी दललाई राखिएको छ। यसले राज्यका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा आफ्नो सहभागिता प्राप्त गर्छ।', उनले भने। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रमुख विपक्षी दल हुन नसक्दा संवैधानिक संकट आइपर्ने बताउँछन्। 

'संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दल अनिवार्य गरिएको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सम्बन्धित दलले एकलौटी नगरोस् भन्नका लागि विपक्षी दलको व्यवस्था गरिएको हो। त्यो नहुँदा संवैधानिक संकट नै आइपर्छ नि', उनले भने।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी पदहरुमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस आवश्यक पर्दछ। 

कमजोर संसद

​संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषता अनुसार संसद प्रतिपक्षको हुन्छ। त्यसले प्रतिपक्षी दलले सरकारका काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्ने, जनजीविकाका मुद्दाहरु उठाउने, राजनीतिक जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छ।

प्रतिपक्षविहीन संसद लोकतन्त्रको प्रतिकूल ठहरिन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसको ढुलमुले नीतिका कारण संसदमा को प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने विषयमा बहस उत्पन्न भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको कांग्रेस आफूलाई बलियो प्रतिपक्षी दलको रुपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ। 

'सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको दल प्रतिपक्षी दल मानिँदैन। संसदमा विश्वासका मत दिइएको छ । संवैधानिक प्रणाली लिकभन्दा बाहिर गएको छ। यो (संसदीय प्रणाली) जीवन्त र शक्तिशाली हुनुपर्छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। बलियो प्रतिपक्षी भएन भने कुशासन मौलाउँदै जान्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने।   

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरेको समर्थनलाई उनी राष्ट्रपतिमा खोजिएको भागबन्डाको रुपमा अर्थ्याउँछन्। राष्ट्रपति पद सेरेमोनियल भए पनि विगतमा भएका गलत अभ्यासलाई साथमा लिएर दलहरूले कार्यकारी जसरी व्याख्या गर्न खोजेको उनको भनाई छ। 

'विगतमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका खेल्न खोज्दा संविधान नै खतरामा पर्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संवैधानिक प्रणाली संकटमा पर्यो। संविधानमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल बनाइएको छ। तर, आफ्नो दलको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा उसले ल्याएका संविधानविरोधी कुरा स्वीकार गर्ने, फरक दल हुँदा संसदले पास गरेका कानुन पनि पारित नगर्ने र पावर सेयरिङका हिसाबले प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन थाल्यो,' उनले भने।  

प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई के छ थप सुविधा?

​संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा प्रमुख विपक्षी दलका नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ। 

जसअनुसार प्रमुख विपक्षी दलको नेताले विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालयलगायत विशेष सुविधा प्राप्त गर्दछन्। 

संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्दछ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत्त मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली, धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै १० लाखसम्मको यात्रा वीमा सुविधा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हुन्छ।

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई/दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र एक एकजना अंग रक्षक, अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटरसहितका सामग्रीको सुविधा पाइने व्यवस्था छ।