विराटनगर : प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाइसकेका छन्। गत कात्तिक ३ गते २ नम्बर प्रदेश अर्थात मधेश प्रदेशले पहिचानको आधारमा नाम पाएसँगै प्रदेश १ दबाबमा परेको छ।
प्रदेश १ ले राजनधानी पाए पनि नाम भने पाउन सकेको छैन। ६ प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशले पहिचानका आधारमा नाम पाएको छ भने अन्य प्रदेशले भूगोलको आधारमा प्रदेशको नाम पाएका छन्।
प्रदेश २ ले सहजताका साथ प्रदेशवासीको भावनाअनुसार नाम टुंगो लगाए पनि प्रदेश १ को अघिल्लो सरकारले टुंगोमा लगाउन नसकेको प्रदेशको नाम नयाँ सरकारले के गर्ला भन्ने प्रदेशवासीका लागि चासोको विषय बनेको छ।
नेपालका ७ प्रदेशमध्ये ५ वटाले भूगोल र एउटाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाएका छन्। ०७८ साल असोज १२ गते प्रदेश ७ ले भूगोलका आधारमा नाम पाएको थियो। दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेसँगै ‘सुदूरपश्चिम’ नाम पाएको प्रदेश ७ ले भूगोलका पक्षमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका १४ सांसदले मत हालेका थिएनन् भने उनीहरूले बैठकसमेत बहिस्कार गरेका थिए।
यस्तै प्रदेश ६ ले ०७८ फागुन ११ गते भूगोलका आधारमा सर्वसम्मत पारित गरेर ‘कर्णाली’ नाम पाएको थियो। प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश ५ को राजधानी देउखुरी क्षेत्रको भालुवाङ र नाम ‘लुम्बिनी’ बहुमतले पारित गरेको थियो भने प्रदेश ४ को नाम ‘गण्डकी–तमु’ प्रदेश राख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भए पनि संविधानको धारा २९५ को २ बमोजिम प्रदेशको नाम दुई तिहाई बहुमतले ‘गण्डकी’ पारित भएको थियो।
प्रदेश ३ को नाम पहिचानका आधारमा अर्थात ‘नेवाः–ताम्सालिङ’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग रहेको भए पनि भूगोलका आधारमा बागमती प्रदेश राखिएको थियो र प्रदेशसभा गठन भएको ४ वर्षपछि प्रदेश २ ले गत कात्तिक ३ गते पहिचानका आधारमा ‘मधेश’ प्रदेश नाम पाएको छ।
मतदानबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएको प्रदेश २ ले प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेको थियो।
यता प्रदेश १ मा भने तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतमा हुँदा पनि प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावसमेत ल्याउन सकेन।
त्यसो त पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय शेरधन राई र भीम आचार्यले प्रदेशको नामकरणको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि त्यसलाई संसदमा भने छलफलमै ल्याउनसमेत सकेनन्।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रदेशको नामकरणसम्बन्धि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर नामकरणको विषयमा औपचारिक छलफलको शुरुवात गरेको भए पनि टुंगोमा भने पुर्याउन सकेनन्।
भूगोल, पहिचान या बहुपहिचानको आधारमा नाम हुनपर्ने भन्ने माग र आन्दोलनबीच विदा भएको अघिल्लो सरकारले निकास दिन नसकेको प्रदेश १ को नाम नयाँ सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको प्रथामिकताको विषयमा परेको छ।
त्यसो त प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्कीले आफू उपस्थित रहेको प्रत्येक कार्यक्रममा नाम पहिलो प्रथमिकतामा रहेको र प्रदेशवासीको भावना अनुरुपका प्रदेशले नाम पाउने अभिव्यक्ति राख्दै आइरहेका छन् भने आज (बुधबार) मुख्यमन्त्री कार्की र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटवार्तामा पनि प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रधानमन्त्री दाहालले चासो व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवालयले जनाएको छ।
कति सहज छ नाम जुराउन?
भूगोल या पहिचानको आधारमा नाम राख्ने विषयले पेचिलो बनेको प्रदेशको नाम नयाँ सरकारका लागि चुनौतीसँगै अवसर रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। अघिल्लो प्रदेश सरकारको कार्यकालदेखि पहिचानको आधारमा प्रदेशले नाम पाउनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचानवादी दलको आन्दोलन यथावत नै रहेको दलका नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन्।
पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र चुनावी मत परिणामको आधारले पनि प्रदेशले पहिचानको आधारमा नाम पाउन चुनौतीको विषय रहेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु नै बताउँछन्।
अंकगणितीय हिसाबले पनि पहिचानको पक्षमा उभिएर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्न सक्ने सांसदको संख्या नभएको र भूगोलको आधारमा नाम आए पनि छेक्न सक्ने संख्या नभएकाले प्रदेशले पहिचानको आधारमा नाम पाउन निक्कै सकस भएको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए।
‘कसरी आउँछ पहिचानको आधारमा नाम ?‚’ ती सांसदले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको न राख्न सक्ने न छेक्न सक्ने नै संख्या छ। पहिचानवादी दलहरूको।’
प्रदेश १ मा पहिचानवादी दल अर्थात जसपाकी एकजना सांसद छिन्। उनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्मन्त्रीसमेत रहेकी निर्मला लिम्बूले प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राखेकी थिइन्।
यता काँग्रेस एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका आदिवासी सांसदहरू नै पनि पहिचानको पक्षमा बोल्न आनाकानी गर्ने हुँदा पहिचानको पक्ष कमजोरजस्तै देखिएको पाइन्छ। माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक मान्यता भएकाले पनि पहिचानको पक्षमा उभिन कुनै दुईमत नहुने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३ जना सांसद प्रदेशसभामा छन्। त्यसो त पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र विचार बाझिएको राजनीतिक दलको सत्ता गठबन्धनले पनि प्रदेश १ ले नाम पाउन गाह्रो हुने विश्लेषक एवम् पत्रकार भवानी बराल बताउँछन्।
‘पछिल्लो राजनीतिक सत्ता समीकरण हेर्दा प्रदेश १ ले पहिचानको आधारमा त के प्रदेश १ ले नाम पाउन सकस छ‚’ उनले भने, ‘प्रदेश खारेजको माग राख्ने दल सत्ता गठबन्धनमा छ त्यसैले प्रदेशले नाम पाउन गाह्रो छ।’
यसो भनिरहँदा प्रदेशसभाको प्रदेश सांसदको शपथग्रहणकै दिन राप्रपाका मन्त्री भक्ति सिटौलाले प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि प्रदेशको नाम भने छिटो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘पहिलो नम्बरमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो पार्टीको एजेण्डा नै प्रदेश सरकार जरुरत छैन भन्ने हो यद्यपी प्रदेश खारेज नभएसम्म अनाम त हुनुभएन।’
पहिचानको पक्षमा आन्दोलन निरन्तर रहन्छ
समाजवादी पार्टीका लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन यथावत रहेको बताउछन्। नामकरणको विषय सरकारले छलफलमा ल्याउन सुरुवात गरेसँगै आन्दोलनको तयारीमा जुट्ने उनको भनाई छ।
प्रदेशको नाम जुराउने सन्दर्भमा निर्वाचनको मतपरिणामभन्दा पनि जनताको माग के हो ? भन्ने विषय प्राथमिकतामा रहने उनी बताउछन्। ‘प्रदेशको नामकरणको विषयमा मतपरिणाम अनुसारभन्दा पनि जनअपेक्षा के हो? आन्दोलन र माग के हो भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्योयो,‘ उनले भने, ’यसको ख्याल राखेन भने त आन्दोलन त कसैले रोकेर रोकिने होइन, नाम पार्टीको बहुमत, अल्पमत भन्दा पनि जनभावना ठूलो कुरा होला नि होइन र?’
यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेश सचिव सागर केरुङले मोर्चाबन्दीको तयारी गरिरहको बताए। लिम्बूवान चाहने दल र सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुसँग पहिचानको आधारमा नाम हुनुपर्छ भन्ने माग सहितको आन्दोलनमा मोर्चाबन्दीको तयारी गरिहेको बताए। ‘लिम्बूवान किँरात बनाउनुपर्ने भन्दै दबाबमूलक आन्दोलनको तयारीमा रहेक उनले बताए।
पहिचानवादी दलहरुले निर्वाचनमा हारजित भए पनि आन्दोलन अभियान नछोडेको बताउँदै उनले प्रदेश नम्बर १ मा पहिचानको विषयमा जसपाको एकजना सांसदले रोष्टमबाट नै उठाइरहेको बताए। उनले धेरैले बहुपहिचानको आधारमा मागिरहेको तर हामीले लिम्बूवान किरातको माग राखेको बताए।
किँरात यक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रिय महासचिव निरन्ती तुम्बापोले लिम्बूवान–किरात प्रदेशको नाम हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी नै रहेको बताइन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा पनि प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मागसहित कुरा राख्दै आइरहेको बताइन्।
नामकरण संसदको विशेषाधिकार हो ः खिमललाल देवकोटा
संसदको बिजनेस र विशेषाधिकारभित्र भएकाले प्रदेशको नाम संसदले नै निर्णय गर्ने र संसदले निर्णय गरेर प्रदेशको नाम राख्न सक्ने संघीय र योजनाविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
उनले सबै भाषा, जातिहरुलाई समेट्न सके राम्रो बताउँदै प्रदेशको बिजनेश भएकाले उनीहरुको विषेसाधिकारभित्र रहेकाले जुन नाम पनि राख्न सक्ने डा. देवकोटाले थाहाखबरसँग बताए। संविधान जारी गर्दा गल्ति गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशसभाको बैठक बसेको एकवर्ष भित्रमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनेर लेखेको भए त्यो समयमा प्रदेशकासभाको एक वर्षभित्र नामकरण टुंगो लाग्थ्यो।’
उनले ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम पाएको भए पनि तर ढिला गरेको बताए। १ नम्बर प्रदेशले राजधानी टुंगो लगाए पनि नामको विषयमा जे जस्तो हुन्छ टुंगो लगाउन पर्नेमा जोडदिए। ‘विधि प्रक्रिया पुर्याएर नाम टुंगो लगाउनुपर्यो, दोश्रो तेश्रो चरण गरेर भए पनि विकल्पमा टुंगो लगाउनुपर्यो‚’ उनले भने, ‘विषय बाँकी राख्नुहुँदैन।’
उनले प्रदेशको नाम र राजधानी पेचिलो हुनु स्वाभाविक नै रहेको बताउँदै पहिलो संविधानसभाको विघटन पनि प्रदेशको सिमाङ्कन, प्रदेशको संख्या नामकरणको विषयमा भएको बताए। दोश्रो संविधानसभाले पनि यो विषय टुंगो लगाउन नसकेको बताउँदै भने, ‘विशेषगरी प्रदेशको नामकरण नसकेर संविधान जारी गर्दा पनि खाली ठाँउमा प्रदेशले आफैँ गर्नु भनेर छोडिदिएको हो।’
भूगोल र पहिचानको कुरा उनीहरूको विषय रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सामर्थ र पहिचानको विषयमा हामी खुब लड्यौं, पहिलो संविधानसभामा त्यसकारण उनीहरु स्वायत्त छन्, चाहे भूगालको नाम राख्दैमा केही फरक पर्दैन, नामले के दिन्छ?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।