मन्त्रीहरू कामविहीन
मन्त्रीहरू कामविहीन
धनगढी : नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पुस २७ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका रावलले नियुक्त भएकै भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
त्यसै दिन रावलले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गरे। सो दिन मुख्यमन्त्री रावलले दुईजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर शपथ खुवाए।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष थापा शर्माले विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए। अहिलेसम्म मन्त्रीद्वय शर्मा र भट्ट मन्त्रालयविहीन हुँदा कामविहीन जस्तै देखिएका छन्।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नलिँदा उनीहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन्। यस्तै मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नलिँदा मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि अन्योल बनेको देखिन्छ।
यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर हालसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिनेछ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान पनि अनिश्चित देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने नदिनेबारे अन्योल देखिएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनेदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि अब ९ दिन मात्रै बाँकी छ।
अन्य प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत पाइसकेका छन्। कतिपयले त सरकारलाई पूर्णता पनि दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनका लागि टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई मनाइरहेको देखिन्छ।
नाउपाको आधिकारिक निर्णय कुरिरहेका मुख्यमन्त्री रावलले नाउपाले निर्णय लिएसँगै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि सभाको बैठक यही साता आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले यसै साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्ने गरीे छलफल अगाडि बढाएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सभाको बैठक यसै साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ, बैठकका लागि अन्य कुनै बिजनेस छैन। पहिलो कार्यसूची नै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे रहनेछ।’
पुस ३ मा बसेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले पुस ११ गतेसम्मको बैठक स्थगित भएको सभामा जानकारी गराएका थिए। पुस ११ गते सभा सञ्चालन नहुँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूको मोबाइलमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको भन्दै सूचना पठाइएको थियो।
मुख्यमन्त्री रावलको विश्वासको मतको समयावधि सकिने समय नजिकिँदै गर्दा सभामुख भण्डारीले छलफल गरेर सभा आह्वान गर्ने पनि बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावल पनि २६ गतेभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् तर सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ।
ढुलमुलमै उन्मुक्ति पार्टी
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका वेला अन्तिम समयमा समर्थन जनाएको एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले पनि ढुलमुलमै छ। उसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा अहिले नै निर्णय लिई नसककेको जनाएको छ।
नाउपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफ्नो पार्टीका केही माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेको र माग, मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आफूहरू सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडानमा रहेको बताए।
विशेषगरी रेशम चौधरीसहितका राजबन्दीहरू निःशर्त रिहा हुनुपर्ने, टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनुपर्ने उन्मुक्ति पार्टीको माग छ। यी माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सत्तारुढ दल तथा मुख्यमन्त्रीलाई सर्मथन गर्ने नेता चौधरीले दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालतमा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको हिजो पेशी तोकिएको थियो तर सुनुवाइ नै नभईकन स्थगित भयो। जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकार थप संकटमा जाने निश्चित देखिएको छ। ‘मंगलबार २२ महिनापछि पेशी तोकिएको थियो तर अन्तिम समयमा आएर त्यो सरेको छ। बल्लतल्ल मुद्दा पेशीमा चढेको थियो।
आज झगडिया झिकाउने आदेश होला भनेर आशा गरेका थियौं तर त्यो पनि भएन’, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै समय रहेको र यसबीचमा रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
सोही कारण संघ र प्रदेशमा पनि सरकारलाई समर्थन गरेर नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएको छैन। सुदूरपश्चिममा पाएको उपसभामुख पद पनि उन्मुक्तिले लिएको छैन।
जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। २ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपायलले अन्य केही अभियुक्तको सजाय घटाए पनि रेशमको जन्मकैदलाई निरन्तरता दिएको थियो।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेका थिए। पछिल्लो समय यो मुद्दा पेशीमा चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने गरेको छ।
छलफलमै एमाले
सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा एमाले भने तीव्र छलफलमा जुटेको छ। विश्वासको मत लिने समय अझै रहेकाले गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको एमालेका प्रदेश सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले जानकारी दिए। नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिने गरी छलफल भइरहेको उनको जिकिर छ।
‘उनीहरू (नागरिक उन्मुक्ति)को एकल माग छ। त्यसमा केन्द्रमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा पनि छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। छिट्टै केही निकास आउने आशा छ’, पाठकले भने।
यसअघि केही समयअघि ५ माघमा मुख्यमन्त्री रावलसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको टोली काठमाडौं गएको थियो। काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री रावलको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलमै गएर भेटेको थियो।
उनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेका थिए। नाउपाले समर्थन गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री रावल ११ गते धनगढी फर्किएका थिए। काठमाडौं बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्री रावलले रेशमलाई छुटाउन प्रचण्ड सरकारसँग छलफल गरेको बताइएको छ।
पहिल्यैदेखि अलमल
रेशमको पार्टीले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको सवालमा पहिल्यैदेखि ल्याङल्याङ गर्दै आएको छ। रेशमको रिहाइलाई एजेण्डा बनाएर चुनाव जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू सरकारमा सहभागी हुने सवालमा पनि अनिर्णित छन्।
गठबन्धनको सरकार गठनका क्रममा पनि नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाको अन्तिम घडीमा समर्थन दिएको थियो। सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डामा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि रावलले २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका थिए।
नाउपा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी दिनभर सम्पर्क बाहिर रहेका थिए।
नाउपा सम्पर्कविहीन भएपछि एमाले र माओवादीका सांसद तथा नेताहरू तनावमा परेका थिए। साँझ ४ः४० मिनेटतिर प्रदेशसभामा पुगेका नाउपाका सांसदहरू छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दलको कार्यालयमा भेला भएका थिए।
त्यसपछि एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकसहितका नेताहरू पनि उनीहरूलाई पछ्याउँदै कार्यालयमा प्रवेश गरे।
नाउपा दलका नेता चौधरीले समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि रावलले प्रदेश प्रमुखकहाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएको देखिएपछि रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर भोलिपल्ट शपथ लिएका थिए।
त्यसपछि प्रदेशसभाको सभामुख चयनका लागि तीनपटक मतदान भयो। पहिलो पटक २८ पुसमा नाउपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीलाई मत दिए तर एक मत बदर भयो भने एमालेका एक सांसद निर्धारित समयमा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नसक्दा बहुमत जुट्न सकेन।
३० पुसमा पुनः निर्वाचन हुँदा नाउपा तटस्थ बस्यो। २ माघमा उसले मत दिएपछि बल्ल भण्डारी सभामुख चुनिएका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिन पनि नागरिक उन्मुक्तिकै कारण सकस भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री संकटमा
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने वा तटस्थ बस्ने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री रावल तथा गठबन्धनको सरकार संकटमा पर्नेछ। किनकि एमाले, माओवादी र राप्रपासँग जम्मा २१ (सभामुख बाहेक) प्रदेशसभा सदस्य छन्। बहुमतका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ।
नाउपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा रावल नेतृत्वको सरकार ढलेर विपक्षी गठबन्धन अर्थात् प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससहितको सरकार बन्ने छ। त्यसपछि नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।