‘काम गर्न खोजेका थियौँ तर समय पाएनौँ’
‘काम गर्न खोजेका थियौँ तर समय पाएनौँ’
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार साँझ रास्वपाबाट शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन्।
उनी शिक्षामन्त्री भएको १९ दिनमै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। उनी माघ ३ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। खनाल काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका खनालको हातमा शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर परेपछि शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान र बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा अधिकांशले लिएका थिए तर शिक्षामन्त्री भएपछि उनले गरेको पहिलो निर्णय नै विवादमा पर्यो।
उनी शिक्षामन्त्री भएपछि कक्षा १ देखि ५ सम्मको नयाँ पुस्तकको छपाइको जिम्मा निजी मुद्रण संस्थालाई दिने निर्णय गरे तर यसको चौतर्फी विरोध भयो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने समयमा पुस्तक नपुग्ने समस्या समाधानका लागि आगामी वर्षदेखि ७ वटै प्रदेशमा जनक शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने बताएका थिए।
तर हिजोमात्र राजीनामा दिएका खनालले भने सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले हामी नै छाप्छौँ भन्दाभन्दै निजीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको गुनासो गरेको छ।
जनक शिक्षा केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्य भन्छन्, ‘हामीले पहिलादेखि नै कक्षा १२ सम्मको पुस्तक छाप्दै आएका हौँ, अहिलेसम्म छाप्न सकिरहेकै छौँ। त्यसैले हामी छाप्छौँ भन्दा भन्दै निजीलाई दिइयो।’
यही निर्णयविरूद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु प्रदर्शनमा नै उत्रियो। अनेरास्ववियूले माघ १३ गते खनालको पुतला दहन गरेको थियो।
कमिशन खान लागेको आरोप
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्रीमा भएको अनियमितता हटाउनुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिएर खनालले कमिशन खान लागेको आरोप लगाए। उनका अनुसार यो निर्णयले अब विद्यार्थीहरू महँगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनेछन्।
पराजुली भन्छन्, ‘सरकारको लगानीमा स्थापित संस्थाहरू निजीकरण गर्दै दलालहरूलाई दिने चक्रव्यूह रचिएको छ, खनालले आफ्नो पहिलो निर्णय नै जनतालाई भार बोकाउने गरे।’ शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रबाट निजीले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक छाप्नेछन्।
यो निर्णय तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। अनेरास्ववियुले यो निर्णय फिर्ता लिन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाको राजीनामा माग गर्दै माघ १८ गते फेरि जनक शिक्षाको केन्द्रीय कार्यालयमा करिब ४५ मिनेट धर्ना दिए।
‘सरकारले पुस्तक छाप्न निजी कम्पनीलाई दिएको निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,’ अनेरास्ववियुका अध्यक्ष पराजुलीले भने।
त्रिवि सुधारको आशा बदलियाे निराशामा
तत्कालीन शिक्षामन्त्री खनालले मन्त्री हुनुअगाडि पुस १५ गते सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई परीक्षाको नतिजा निकाल्न किन एक वर्ष लाग्छ? हजारौं विद्यार्थीहरू नतिजा कुर्दै छन्।’
तर शिक्षामन्त्री भएपछि भने त्रिविमा भएका परीक्षालगायत सबै बेथितिबारे उनी मौन रहे। न सुधारका लागि निर्देशन दिए‚ न आफूले विद्यार्थीहरूको समस्या नै बुझे। त्यसो त विद्यार्थीहरूले उनीसँग राखेका सबै आशा निराशामा परिणत भयो।
अझै पनि स्नातक तह चौथो वर्षको वार्षिक परीक्षा तालिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् विद्यार्थीहरू।
ल्याउन सकेनन् कार्य योजना
शिक्षामन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि खनालले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताउँदै ७ दिनभित्र कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा भएका शिक्षासम्बन्धी बुँदाहरूलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन ७ दिनभित्र एउटा कार्य योजना प्रस्तुत गर्न सबैलाई निर्देशन दिएको छु।’ तर कार्य योजना नल्याउँदै उनी शिक्षामन्त्रीबाट बाहिरिए। उनले कुनै देखिने वा अनुभूत हुने सुधारका काम गरेको पाइँदैन।
‘काम गर्न खोजेका थियौँ तर समय पाएनौँ’
खनालको सचिवालय प्रमुख लोचन पौडेल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजे पनि त्यसका लागि मन्त्री खनालले अवसर नपाएको बताउँछन्।
‘उहाँले गर्न खोजेका धेरै कुराहरू थिए तर गर्न पाएनौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार बढी प्राथमिकता जनक शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नेमा खनालको जोड थियो।
‘पाठ्यक्रमसम्बन्धी वृहत् छलफल गर्दै थियौँ, एनओसीका कुरा थियो। त्यस्तै, पुस्तक समयमा पुर्याउनु पर्नेलगायत धेरै कुरामा जोड दिएका थियौँ तर काम गर्न समय पाएनौँ, उहाँले पनि पाउनु भएन,’ उनले भने।
| चुनौतीका चाङले घेरिएका शिक्षामन्त्री |
पौडेलले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक छपाइका लागि निजीलाई दिने निर्णय तत्कालीन शिक्षामन्त्री खनालले नगरेको दाबी गरे।
‘त्यो निर्णय हाम्रा पालामा भएको होइन, हामी हुनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको कुरा हो। मलाई २०६४ सालतिर जस्तो लाग्छ, कक्षा १ देखि ८ सम्म नै दिने निर्णय भइसकेको सुनेको थिएँ। निजीलाई हामीले दिएको होइन, निर्णय गरेको पनि होइन,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।