हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशतसम्म चालू खर्च कटौती गर्ने भएको छ।
देशमा उत्पन्न आर्थिक संकटलाई मद्देनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो चालू खर्च २३ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने भएको हो।
सोमवार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटामा झार्दै सरकारले खर्च कटौतीको सुरुवात गरेको भन्दै मन्त्री थपलियाले चालू खर्चलाई अझ घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गरे। यस्तो छ मन्त्री थपलियाले सार्वजनिक गरेको बागमती प्रदेश सरकारको आम्दानी, खर्च र खर्च कटौतीको योजना :
प्रदेश सरकारको आय
प्रदेश सरकारको विगत पाँच वर्षको आम्दानीको विश्लेषण गर्दा कुल आम्दानीमा बढोत्तरी हुँदै गएको देखिन्छ। तथापि प्रदेश सरकारको आम्दानीको उच्च अंश संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा निर्भर छ।
यसबाट प्रदेश सरकार आय र व्यय व्यवस्थापनमा स्वायत्त रहे पनि प्रदेश सरकारको आय समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था, संघीय सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता र प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन क्षमतामा निर्भर देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले अनुदानमार्फत ५ अर्ब ३३ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ७१ करोड, आन्तरिक आयमार्फत ३ अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखापर्न थालिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पहिलो ६ महिनामा वार्षिक अनुमानको २२.७७ प्रतिशत मात्र राजस्व परिचालन भएको छ। जुन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको भन्दा २९.९४ प्रतिशतले न्यून हो।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सोही अवधिमा सङ्कलन भएको राजस्वको अंश ३९.९४ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको २७.११ प्रतिशत रहेको छ जुन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यस्तो राजस्व वार्षिक अनुमानको ३७.४७ प्रतिशत रहेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये घरजग्ग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रमशः २०.०२ प्रतिशत र २०.१२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।
यस्तो राजस्व आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधिमा वार्षिक अनुमानको क्रमशः २८.९८ प्रतिशत र ४६.८१ प्रतिशत रहेको थियो।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९/८० पहिलो ६ महिनामा सवारीसाधन कर वार्षिक अनुमानको ४७.३० प्रतिशत सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधिमा सवारीसाधन कर वार्षिक अनुमानको ५६.०१ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व सङ्कलन दर सन्तोषजनक छैन।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको ३८.७२ प्रतिशत रहेको छ। यस्तो राजस्व आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को सोही अवधिमा वार्षिक अनुमानको ६२.७८ प्रतिशत रहेको थियो।
हालसम्म संकलित राजस्वको अवस्था र मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विद्यमान अवस्था समेतको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बागमती प्रदेश सरकारको गत वर्षको नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण परिमार्जन नभएको अवस्थामा बाहेकमा लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट यस आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा समेत संघीय सरकारको राजस्व परिचालन दर अनुमानभन्दा न्यून रहेको अवस्थाको विद्यमानताले संकुचन ल्याउने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च
प्रदेश सरकारले निर्माण सालबसाली निर्माण गर्ने बजेटमा पुँजीगत बजेटको आकार चालू बजेटको तुलनामा ठूलो रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालू बजेट २७ अर्ब ९ करोड रहेको छ।
यो कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ३८ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय अंश विनियोजन हुने भए पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति न्यून हुँदा चालूतर्फको खर्च प्रतिशत उच्च रहँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था विश्लेषण गर्दा निरन्तर रूपमा खर्च रकम बढ्दै गएको अवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजनको ११ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ। जुन कुल विनियोजनको १६ प्रतिशत हो।
पुँजीगत विनियोजनतर्फको १० प्रतिशत र चालू विनियोजनतर्फको १४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। चालू खर्चमध्ये अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता लगायत) र उपभोग खर्च (कार्यालय सामान, मसलन्द, इन्धन) वृद्धि उच्च रहेको छ।
प्रदेश सरकारको चालू प्रकृतिको उपभोग खर्चको अंश अन्यभन्दा बढी रहेको छ। भौतिक निर्माण सम्बद्ध कार्यक्रम र आयोजनाको खर्च न्यून हुनु र सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद, इन्धन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्च जस्ता शीर्षकमा उल्लेखनीय खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
यो किसिमको खर्चले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको संस्थागत सबलीकरणमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी छ।
चालू खर्च कटौती गर्ने यस्तो छ योजना
वर्तमान प्रदेश सरकार गठन भएसँगै खर्च व्यवस्थापन अघि बढाएको छ। साविकका १४ वटा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी ११ वटा कायम गरिएको छ।
मन्त्री संख्या समेत १८ बाट घटाई ११ कायम गरिएको छ भने राज्यमन्त्री राखिएको छैन। योजना आयोगमा सदस्य संख्या २ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ।
पुँजीगत खर्चमा बढौती गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना बनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने।
यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने, सबै निकायको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने, कर्मचारीलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसारपसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने, मन्त्रालय तथा निकायले (यसअघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक) यस वर्ष सवारीसाधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने, मन्त्रालय तथा निकायहरूले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फिनिसिङका सामग्री मात्र खरिद गर्ने जस्ता योजना सरकारले बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई कार्यालयले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने, गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरसंवाद जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने, २०७९ फागुन महिनादेखि चालू आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, विभिन्न मन्त्रालयका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेदेखि बन्द गर्ने, सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने।
आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने, कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चुलो अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी क्रमशः पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
खर्च कटौतीका लागि अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने, प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त/निःशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने, विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने, अतिरिक्त समय कार्य गरेबापत भत्ता लिन कार्यालय समयमै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ।
अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने र प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिँदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्री सडक र गैरव्यापारिक क्षेत्रका भवन भाडामा लिन व्यवस्था गर्ने, घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने, योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन लागेको मन्त्री थपलियाको दावी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।