|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा संसदीय समिति नै नबनाई विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। ​भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति गठन हुन नसकिरहेको अवस्थामा समिति नै नबनाई सोझै संसदबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन्।

उनले पेश गरेको विधेयकमाथि सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलसमेत गरे। सदनमा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकको दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने गरिएको छ।

तर प्रदेशमा संसदीय समिति अझै गठन नभएका कारण सोझै सदनबाट विधेयक पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। यस विषयमा प्रतिपक्षी दललेसमेत मौन सहमति जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको प्रदेशसभा बैठक बुधबार बसेको थियो।

अघिल्लो सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश सदनमा पुस १८ मा शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सदनमा पेश गरेको थियो। प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसै बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभाको बैठक बसेको हो। बागमती प्रदेशमा विषयगत संसदीय समिति गठन नभएकाले विधेयकलाई अर्को प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गरी पास गर्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ।

मिनी संसदको रुपमा व्याख्या गरिने संसदीय समिति गठन नै नगरी बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामार्फत् अध्यादेश पास गर्ने तयारी गरेको छ। दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा अझै संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन।

बागमती प्रदेशसभामा ५ वटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेका दलहरुले विधेयक पारित गर्न भने सहमति गरेका छन्।

बुधबार संसद सचिवालयमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सीधै प्रदेशसभामा पेश गर्ने सहमति गरेका थिए।

यी दुई अध्यादेश यही फागुन १३ गते प्रदेशसभा बैठकले पास गर्ने सम्बन्धमा सबै दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि दुईवटा समिति सहमतिमै आफूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ।

एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कम्तीमा एउटा संसदीय दलको नेतृत्व माग गरिरहेका छन्। अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूका तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामावली माग भएको थियो।

एमालेबाहेकका दलले सदनमा नाम नबुझाउँदा समिति गठन प्रक्रियामा समस्या भएको हो। सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने भएका कारण समितिमा दलहरूको दाबी बढी भएको हो।

समिति गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारीसमेत गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.