यो लेख लेखिरहँदा पाकिस्तानमा विदेशी मुद्राको संचिति मात्र ३ अर्ब डलर छ जसले बढीमा २१ दिनको आयात धान्न सक्छ, नेपालको वैदेशिक मुद्रा संचितिले ९ महिनाको आयात धान्न सक्छ।
त्यहाँ डिजल, पेट्रोलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ४५० भन्दा बढी भएको छ र रुबलको भाउ घटिरहेको छ। प्रतिकिलो प्याजको भाउ ४०० भन्दा बढी भएको छ। प्रान्तअनुसार केही ठाउँमा रु २०-२५ कम पनि छ।
समग्रमा पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट बढी रहेको छ। रुबल डलरको तुलनामा निकै कमजोर भएको छ।
केही समय अगाडि नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै हुँदै छ भन्ने चर्चा भएको हो। अहिले नेपालको हालत पाकिस्तान जस्तो पक्कै पनि छैन। विदेशी मुद्राको संचिति सुधारिएको छ। बैंकको व्याज नियन्त्रण भएको छैन तापनि अहिले हामी डिफल्टरको अवस्थामा छैनौँ तसर्थ यसमा अनावश्यक तुलना गर्न जरुरी छैन।
पाकिस्तानको आजको मितिमा त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को झण्डै ८० प्रतिशत वैदेशिक ऋण जम्मा भएको छ र त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। संभवतः यहि आफ्नो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई आर्थिक डिफल्टर भएको भनिन्छ। पाकिस्तान आर्थिक रुपमा कोमामा छ भनिएको छ तै पनि २२ करोड जनता बाँचिरहेका छन् खाइ रहेका छन्। अब विस्तारै आयात घट्दै गएपछि जनता त्यो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ र आपूर्ति श्रृंखला व्यापक रुपमा खल्बलिन सक्छ।
यस्तो नहोस भन्नाका लागि पाकिस्तानले वैदेशिक सहायता मागि रहेको छ, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष संग ऋण मागि रहेको छ, देशको आर्थिक चक्र हेरेर आइएमएफ ऋण दिन सहमत छैन। आजको १ वर्ष अगाडी १६ अर्ब डलर वैदेशिक मुद्रा संचीतिमा रहेको देश कसरी एकाएक यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने छानविन आइएमएफले पनि गरीरहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
हाल पाकिस्तानले वासिंगटन डिसिमा रहेको आफ्नो राजदुतावासको केही सम्पत्ती बेचेर भएपनि केही रकम जुटाउने जमर्को गरेको छ तर त्यो पनि वस्तुनिष्ठतामा परिणत हुन सकेको छैन। देशले पेट्रोल डिजलको खपत कम गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ।
बढ्दो इन्धनमूल्यले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि हरेक वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि गराउँदै लगेकाले जनताको अवस्था नाजुक छ विशेष गरी गरिव र न्यून मध्यमवर्ग हरेक तिरबाट पिल्सिएको छ।
नेपाल अहिलेसम्म आर्थिक रुपमा डिफल्ट भएको छैन तर रुस, भेनेजुयला, अर्जेन्टीना जस्ता देश २००१ देखि २०१७ डिफल्ट भएका छन्। त्यो अवस्थाबाट रिकभरीमा आउने प्रयाप्त अवसरहरु हुन्छन। परन्तु परियोजना छनोट गर्दा र विदेशी ऋण लिँदा राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र बचाउन धेरै कठीन हुन्छ।
अर्थतन्त्र तरल चिज हो यसमा राम्रोसँग डुंगा चलाउन सकिएन भने सबै डुब्ने लाइफ जाकेट त धनीसँग मात्र सम्भव हुन्छ।
परिवारका सदस्यले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरे र त्यसप्रति संवेदनशील हुन सकेनन् भने पारिवारिक अवस्था जसरी दयनीय हुन्छ। देशले पनि उत्पादनमा ध्यान दिएन, चोरी पैठारीलाई रोक्न सकेन कर्मचारीको तलब र पेन्सन भोट प्राप्तिका लागि मात्र गैरवस्तुनिष्ठ तरिकाले बढाउँदै लग्यो। उपलब्धिहीन परियोजनामा अनावस्यक ऋण लियो र त्यसलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन सकेन भने देश अर्थसंकटमा पर्छ। यसमा द्धिविधा छैन।
नेपालमा पनि यही गएको हप्ता बजेटमा २ खर्बभन्दा बढीले कटौती गरियो शुरुमा बजेट बनाउँदा नै यो लेखकले लेखेको स्मरण छ कि जुन तरिकाले लोकरिझ्याइँका लागि परियोजनाहरु छनौट गरिएका छन् त्यसका लागि नेपालसँग स्रोत छैन। आखिर त्यस्तै भयो त्यसैले परियोजना छनौट त्यसको आवश्यकता तथा उपादेयताको बारेमा जबसम्म हामीहरु पुर्ण यथार्थपरक हुन सक्दैनौ तबसम्म श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता समस्याको समीप उभिइरहेका हुनेछौ। त्यसैले त्यहाँको कमजोरीबाट पाठ सिकौँ।
यसको अर्थ यो कतै होइन कि ड्रिम प्रोजेक्ट हात हाल्नु हुँदैन तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने मन्त्रलाई कहिल्यै कुनै बहानामा बिर्सन हुँदैन। कुलो त्यहाँ खन्ने होइन जहाँ पानीको स्रोत पनि पर्याप्त छ’ सिंचीत हुन लालयित खेतहरु र कामगर्न लालयित हातहरु पनि प्रयाप्त छन्।
राजनीति र अर्थनीति एकआपस समान रेखामा अगाडी पछाडी गरीरहेका हुन्छन्। आजको मितिमा पृथ्वीमा विश्व युद्ध भइरहेको छैन तर रुस र युक्रेन युद्धले भित्रभित्र ठूलो आर्थिक राजनैतिक वैचारिक द्धन्द ल्याएको कुरालाई कसैले लुकाउनु पर्दैन।
सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल गर्न विश्वका ७ धनी जर्मनीमा भेला भए सबै नेताले एकै स्वरबाट रुसको ज्यादतिविरुद्ध स्पष्ट बोले जसरी भए पनि युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र फ्रान्सका इमाइल म्याक्रोले भनेका शब्दको बहु आयामिक अर्थ लगाउन सकिन्छ उनले भने “रुसलाई हराउनै पर्छ तर पुर्णरुपमा भित्तामा नपुर्याऊ।' ऋषि सुनक, जर्मन चान्सलर, कमला ह्यारिस सबैले बोलेका कुराहरु सुन्दा हामीजस्ता गरिब देशको झुकावलार्ई पनि नेटो संलग्न देश र रुसले आफ्नै तरिकाले बिष्लेषण गरेका छन् भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन।
कतै न कतै रुसले युक्रेन आक्रमण गर्दाको दिन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरानखान रुस पुग्नु पाकिस्तान ऋणमा डुब्नु। आइएमएफ समयमा ऋण नदिनु संयोग मात्र हो यि घटनाबीच कुनै तार जोडिएको छ।
पाकिस्तानले विश्लेषण गरेकै होला र हामीले पनि परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिलाई जुन तरिकाले सन्तुलन गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न जरुरी देखिएको छ।
परराष्ट्र नीति, राजनीति र अर्थतन्त्रको तार कतै न कतै जोडिएको छ यसलाई नबुझी, नजानी, एक पक्षीय प्रतिक्रिया छताछुल्ल पारियो भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि डगमगाउन सक्छ।
गएको वर्षभन्दा नेपालमा कृषि उपजको आयात ३० प्रतिशतले कम भयो। हामी खुसी हुनुकि दु:खी जबकी उपभोक्ता घटेका छैनन् आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन तर आयत. घट्यो। यसको अर्थ सिधा छ चोरी पैठारी बढ्यो।
पछिल्लो प्रसंगको अर्थ के भने अर्थतन्त्र उत्पादन र निर्यात बढ्यो भने जतिबेला पनि सुध्रिन सक्छ र तालमेल मिलाउन सकिएन भने जतिबेला पनि डामाडोल हुन सक्छ। वित्तीय अव्यवस्थापनले मात्र नभएर उत्पादन, मौसम, वर्षात, खुल्ला सिमानामा सचेतना नबढ्नु, आयात निर्यातका वैधानिक मार्गहरू अनावश्यक रुपमा जटिल हुनु, आदि विविध समस्याका साथै सार्वजनिक वित्तको परिचालन उपयुक्त परियोजनामा हुन सकेन भने देशलाई आर्थिक समस्या आउन सक्छ जसको पछिल्लो उदाहरण पाकिस्तान हो।
जहाँ कच्चा पदार्थको आयात नहुनु, इन्धनको मूल्य बढ्नु रुबलको भाउ घट्ने जस्ता समस्याले देश र त्यहाँका उद्योग संकटमा छन्। जनताले बैंकमा भएको निक्षेप निरन्तर निकाली रहेका छन्, समाज आर्थिक असुरक्षाको वातावरण छ। जिडिपि घटेकोले पैसा भएकाहरु लिएर विदेश गएका छन्।
यसबाट बँच्नका लागि पाकिस्तानले ७ विलियन डलर आइएमएफसंग मागेको छ तर त्यसले पनि पुग्दैन भन्ने कुरा विश्लेषकहरुले गरेका छन्।
एकजना सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयुब मिर्जाले अब पाकिस्तानले आफुलाई बचाउनका लागि आफ्नो आणविक हतियार प्रविधि बेच्नुपर्छ सम्म भनेका छन्। यी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा लेखिएको छ। जे होस पाकिस्तान आर्थिक संङ्कटमा छ नेपालले त्यहाँका कमजोरी अध्ययन गरेर आफ्नो आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई बढाउन जरुरी छ। युवाका पाइला खेतमा होइन खाडी लम्किनुको पछाडि हाम्रो अर्थनीति कमजोर हो वा भूराजनीतिले गर्दा व्यापार हुन नसकेको हो खोज्न जरुरी छ।
युवालाई स्टार्टप ल्याउनका लागि राजनीतिले अर्थनीतिलाई डोर्याउनुपर्छ यसमा बौद्धिक मन्थन गर्न पछाडि नपरौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।